काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिनमात्र बाँकी हुँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ५०.६९ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ। जेठको अन्त्यसम्म ३६.४९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा असारको २७ गतेसम्म आउँदा ५०.६९ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा तीन खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष राखेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ दिन बाँकी हुँदा एक खर्ब ९१ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्म आउँदा १२ खर्ब ३७ अर्ब ९४ करोड ५९ लाख रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार असार २७ गतेसम्ममा बजेट खर्च १२ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
समयमा बजेट खर्च नहुने प्रचलनमा भएन सुधार
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस पटक मात्र भएको भने होइन। विगतका वर्ष देखिनै यस्तो हुँदै आएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को असारको अन्त्यसम्म सरकारले ६४.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। सरकारले गत आवको पुँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चगर्ने लक्ष राखेको थियो। तर, गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लक्ष अनुसारको बजेट खर्च गर्न सकेन। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड ६ लाख रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
तर, असारको अन्यसम्म आउँदा ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भएको छ। प्रतिशतमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा समग्रमा ८०.०८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ। यस्तो अवस्था यस भन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा पनि हुने गरेको अर्थविज्ञ डा. विश्वम्बर प्याकुरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको बजेट शतप्रतिशत नै खर्च भएको रेकर्ड विरलै होला। कतिपय वर्षहरुमा त ल्याएको बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन।’
असारमा पुँजीगत खर्चको ओइरो
पुँजीगत खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हुने गरेको छ। अन्य महिनामा चार/पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरको पुँजीगत खर्च असारमा आएर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म हुने गरेको अर्थविज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अन्य समयमा सुस्त रहेको बजेट खर्च तथा पुँजीगत खर्च असारमा आएर एकै पटक ओइरो लाग्ने गरको छ। यसरी खर्च भएको बजेट टिकाउ हुन्न। यस्तो खर्चलाई अनउत्पादक क्षेत्रमा गएको पैसा भन्न सकिन्छ। यसले कुनै राम्रो पूर्वधार निमार्ण गरिने भन्दा पनि आँखामा छारो हाल्ने योजनामात्र सफल हुन्छ।’
चालु आवको चैत १ गतेसम्म आउँदा २०.७३ प्रतिशतमात्र भएको पुँजीगत खर्च चैतको अन्तिमसम्म आउँदा ७ प्रतिशतले बढेर २७.४५ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी, वैशाख १ गते २७.४५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा वैशाख अन्यमा ३१.२८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।
यसैगरी, जेठ एक गते ३१.२८ जेठको अन्त्यसम्म आउँदा ३६.४९ प्रतिशतमात्र पुँजी गत खर्च भएको छ।
महालेखा परीक्षकको तथ्यांक अनुसार असार एक महिनामामात्र१४.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च एकै महिनामा भएको छ। यस भन्दा पहिलेको महिनाहरुमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन। यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै रहेको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा पनि असारक असार एकगते ४०.६५ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च असार ३१ गते आउँदा २५ प्रतिशतले बढेर ६४.६९ प्रतिशत पुगेको थियो।
अन्य महिनाको तथ्यांक अनुसार अन्य महिनामा यो आर्थिक वर्षमा ५ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ। ‘असारमामात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अराजकता हो। हाम्रोमा प्रस्तस्त नियम कानुन छ। समयमा बजेट खर्च गर्नु पर्छ र समयमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भनेर नियम भएता पनि काम भएको हुँदैन’ अर्थविज्ञ डा.प्याकुरेल भन्छन्। यसले सरकारी निकाय माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन्।
पुँजीगत खर्च समयमा गर्नुपर्छ भनेर उच्च स्तरीय समिति नै बनाएर सरकारले काम गरिरहेको भएता पनि त्यसको नतिजा भने नआएको प्याकुरेल बताउँछन्। यसैगरी, विदेशका लगाानीकर्ताले पनि नेपाललाई कति समयमा कुन योजनालाई कसरी पूरा गर्ने भनेर पहिले नै तयारी पूरा गरेरमात्र सहयोग प्रदान गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। सरकारले शत प्रतिशत अख्तियारी पाउँदा पनि यस्ता परियोजना समयमा सम्पन्न समयमा नसकिने र यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने उनी बताउँछन्।
किन हुँदैन समयमा पुँजीगत खर्च?
नेपालको बजेट प्रणाली ठिक नभएको कारण समयमा बजेट खर्च तथा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विज्ञ डा.अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो बजेटमा पूर्व अध्ययन नगरी योजनाहरु राख्ने गरिन्छ। यता सरकारले निमार्ण व्यवसायीको पनि क्षमता जाँच गरेको हुँदैन। क्षमता कम भएको निमार्ण व्यवसायीलाई ठूला परियोजना दिएको हुन्छ। उनीहरुले समयमा काम गर्न सक्दैन्न।’
यसैगरी, सरकारी निकायको बीचमा पनि समन्वय कम हुँदा यसले पनि समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘कहिले वातावरणले रोक्छ। कहिले वनले रोक्छ। कहिले स्थानीयले रोक्छन्। कहिले चाँही परियोजनाको प्रकृति हेरेर के-के कुराले रोकिरहेको हुन्छ।’
यसैगरी, नेपालको पर्यावरणका विभिन्न कारण पनि समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन्। सरकारी निकायले लगानी बोर्ड यातयात कार्यालय, जलश्रोत मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता निकायले समयमा काम नगरिदिँदा पनि योजनाको काम हुँदैन । यसले खर्च हुन नदिने अधिकारीको बुझाई छ। यस्तै काम भएर पनि सरकारले समयमा पैसा दिन नस्कदा यस्तो समस्या आउने उनी बताउँछन्।
बजेट खर्च नहुँदा कस्तो समस्या आउँछ?
समयमा नै पुँजीगत खर्च नहुनेरोग वर्षौं पूरानो भएको डा.अधिकारी बताउँछन्। समयमा नै पुँजीगत खर्च नहुँदा भोलिका लागि विकासको आधार तयार हुन असम्भव रहेको उनको भनाइ छ। ‘भोलिको हाम्रो विकास गति सुस्त हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा यस्ले गर्ने असर रोजगारी घट्नु, बजेट खर्चगर्ने सम्बन्धीत कम्पनीको आन्दानीमा पनि गिरावट आउँछ’ उनी भन्छन्।
'पुँजीगत खर्च हुने ठाउँहरु भनेको पूर्वधारको क्षेत्र हो। यसले पुँजी निमार्ण गर्ने सम्पति सिर्जना गर्ने लगायतको काम गर्छ। त्यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यो परियोजना चल्दा, त्यो परियोजनाको लागि चाहिले अत्यावश्यक बस्तुहरु जस्तै, इँटा, सिमेन्ट, रट, डन्डि, पाइप लगायत सामान उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीको पनि उत्पादन बढ्थ्यो। त्यस्ता उत्पादनमा पनि कमी आउने र यसले आयआर्जनमा समस्या निम्त्याउँछ' डा. अधिकारी भन्छन्।
समयमा पूर्वधार बन्दा भोलिका लागि विकासको आधार तयार हुने उनी बताउँछन्। ‘पुँजीगत खर्च भएको पैसा बैंकमा जाने र त्यो पैसाले तरलता बढाउने काम गर्ने थियो। त्यो पनि हुन नसकेर अहिले बजारमा तरलताको हाहाकार मच्चिएको छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँदा यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा आउने थियो। तर, यसले राजस्वमा आएर पनि समस्या सिर्जना गरेको छ।’
नेपालमा पुँजीगत खर्चकम हुँदै जाँदा यसले आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आउने समस्या बढ्दै गएको उनको दाबी छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारले समयमा बजेट खर्च हुने परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने, बजेट कति खर्च गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारको बजेटमात्र ल्याउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउने गर्दा पुँजीगत खर्च समयमा गर्न सकिने अर्थविज्ञ डा. प्याकुरेल बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
