काठमाडौं– श्रीलंकाबाट के सिक्ने भन्ने कुरा अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ। यसबारे मेरो बुझाई अलि अगाडि सेयर गर्ने सोच भए पनि बल्ल समय मिल्यो।
हाम्रै छिमेकी देश भारतको अर्थतन्त्र खुला हुनुअघि भारतीयहरूका लागि विदेशी सामान किन्न श्रीलंका स्वर्गजस्तै थियो। केही वर्षअघिसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक आदिका हिसाबले श्रीलंका विकास र समृद्धिको यात्रामा उदाहरणीय ठानिन्थ्यो।
नेपालभन्दा तीन गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको र मानव विकासका हिसाबले विश्वका १८९ देशमध्ये ७२ औंमा पर्ने(जुन सूचीमा नेपाल १४२ मा पर्छ) श्रीलंकाको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था एकाएक किन संकटग्रस्त भयो भन्ने चर्चा अहिले सबैतिर छ।
लेनदेनका विषयमा सेक्सपियरले भने झै ‘लिने र दिने दुवैले न आफ्नो अस्तित्व न त आफ्ना साथी नै गुमाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ।’
तर, देश नै टाट पल्टिए के गर्ने?
अहिले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदिसँग देशको अर्थतन्त्र विशेषगरी विदेशी मुद्राको जोहो गरेर ईन्धन, खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामानको आयात र विदेशीलाई तिर्नपर्ने ऋण र ब्याजको किस्ताका लागि सहयोग जुटाउन श्रीलंकाले हार–गुहार गर्दा पनि समाधान निस्किएको छैन।
हाम्रो जस्तो परनिर्भर र आयातमुखि अर्थतन्त्रका लागि श्रीलंकाबाट ‘खराब नीति’ र ‘खराब शासन’ ले कालान्तरमा कसरी देश खोक्राे हुन्छ भन्ने सिक्न जरुरी छ।
१. हतियार किन्न होस् वा सरकारी सवारी, भ्युटावर होस् वा सालिक र गेट, अनुत्पादकमुखी क्षेत्रका लागि ऋण लिएर सरकारले प्रशासनिक र अरु फजुल खर्च बढाउदै जाँदा कालान्तरमा देशका लागि अभिशाप सिद्ध हुने नै भयो। नेपालको संघीय बजेटको ३०–३१ प्रतिशत साधारण खर्च ऋण वा वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ भने तीनवटै सरकारका फजुल खर्च आकाशिएको छँदै छ। प्रदेशहरूको अनुत्पादक खर्चप्रति जनमानसमा संघीयताप्रति निराशा बढ्दै गएको छ।
२. गत केही वर्षमा श्रीलंकाका सरकारहरू बजेट वितरण गर्ने मामिलामा अन्यावश्यक रूपले धेरै उदारवादी र समाजवादी देखिए। प्रशस्त विदेशी पैसा देशमा भित्र्याउने अनि देशको बजेट उत्पादनमुखी कम तर वितरणमुखी बढी बनाउने अर्थात् पैसा ऋणमा ल्यायो, विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमका नाममा बाँड्यो। यो रोगले नेपाल पनि अछुतो छैन। गत ३–४ वर्षमा एकातिर ऋणको मात्रा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न नारा ल्याएर बजेट वितरणमुखी बनाएर लोकप्रिय बन्ने होडबाजी चलेको छ।
३. सुशासनका दृष्टिले हेर्दा सरकारमा बस्ने वा सत्ता चलाउनेहरू जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा दीर्घकालीन रुपमा देशमा असर पर्छ। चरम व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन थाल्यो भने आजका गलत कामकारबाहीले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउँछन्। ठूलो संकट बाजा बजाएर अकस्मात् कमै आउँछ, साना–साना संकट थपिएरै ठूलो बन्ने हो।
सुशासन भनेको हरेकले एक–एक इँटा थप्दै जानु हो भने देश भत्काउनु भनेको एउटा–एउटा इँटा निकाल्दै जानु हो। श्रीलंकामा राजापक्षे परिवारको नेतृत्वले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र खराब शासनका कारण एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती मात्र गरेनन्, देश नै परिवारको ‘प्राइभेट लिमिटेड’ जस्तो बनाए। जवाफदेहिता बिनाको नाम मात्रको लोकतन्त्रले कालान्तरमा संकट अवश्य निम्त्याउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
