आगामी मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाहरूको चासो– तरलता संकट व्यवस्थापन होस्

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की सोमबार, असार २७, २०७९ १९:३०

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो हप्ता आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने संकेत गरेको छ। कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै दिइरहेका छन्। उनले मौद्रिक नीति सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढाउनु पर्ने दबाब रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग असार २७ गते राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तक्रियामा गर्भनर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने खालको ल्याउने बताए। उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढाउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन।’

व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो महँगीलगायतमा सुधारका लागि ब्याजदर वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था रहेको अधिकारीले बताए। आफूले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति देशको अर्थतन्त्र जोगाउने खालको हुने भएको कारण यसमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आग्रह गरेका छन्।

सरोकारवाला निकायले दिए यस्तो सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवाला निकायलहरूले सुझाव दिएका छन्। बैंकर र उद्योग व्यवसायीहरूले तरलतालाई सहज गरेर व्यवसाय विस्तारको लागि वातावरण बनाइदिन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिए।

बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वचत तथा मुद्दतीबीचको ५ प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले वचत तथा मुद्दतीबीचको सीमा ५.५ प्रतिशत छ। संघले सीडी रेसियोलगायतमा केही सहुलियत खोजेको छ। आधारदर गणना गर्दा संचालन खर्चको शतप्रतिशत लेखांकन तथा ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पुँजीकोष कायम गर्न बासेल ३ ले औंल्याएका कन्भर्टिबल डिबेन्चर, पर्पेसिअल डिबेन्चर आदि वित्तीय उपकरणहरूको सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ। देशमा पूर्वाधारको बढ्दो विकास र ठूला आयोजनामा बैंकले जमानत प्रवाह गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा बिडबन्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार ५० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने संघको सुुझाव छ।

हाल कायम तरलता संकट तथा कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा लगानीकोे अवधि एक वर्ष थप गर्न भनिएको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हालको परिभाषा संसोधन गरी समस्त लघु तथा साना उद्यमी समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघको छ। त्यसैगरी, तोकिएको क्षेत्रको कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि सीडी रेसियो, सीआरआर, एसएलआर जस्ता उपायहरू यथेष्ट रहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानीलाई सहजीकरण गर्न ‘नेट लिक्विड एसेट रेसियो’लाई केही समयका लागि घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने समय सीमा २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र तोकिएकोमा हाल कायम रहेको तरलता संकटलाई मनन् गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पहल गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ।

४/१२ को क्याप हटाउन सेयर लगानीकर्ताको माग
सेयर बजारका लगानीकर्ताका विभिन्न संगठनले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा हाल कायम ४/१२ करोडको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन भएका एकल संस्थाबाट चार करोडसम्म र सबैबाट गरी कुल १२ करोडसम्मको सेयर कर्जाका साथै १५० प्रतिशत जोखिम भारवापतको व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने सुझाव पनि ती संगठनहरूले दिएका छन्।

यसैगरी लगानीकर्ताले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकर घटाउनु पर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने लगायत १८ वटा सुझाव दिएका छन्।

सहुलियत कर्जाको सीमा बढाउन होटल संघको माग
होटल संघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५० करोड पु¥याउन सुझाव दिएको छ। पर्यटन क्षेत्र हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै २०८१ असार मसान्तसम्म लाग्ने ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने संघको माग छ। संघले आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुका साथै कर्जा प्रक्रिया शुल्कमा सहुलियत दिन पनि माग गरेको छ।

संघले हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप र पुनर्तालिकीकरण गरी पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ। होटलमार्फत विदेशी एजेन्टलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा सीमा बढाउनुका साथै तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइदिन पनि माग गरिएको छ। संघले विदेशी पर्यटकले प्रयोग गर्दै आएको क्रेडिट कार्डमा लागू गरिएको ३५ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर १५ कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

लघुवित्त कम्पनीको मागः हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्छ
लघुवित्त बैंकर संघले लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि राइट सेयर (हकप्रद सेयर) जारी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिदैं आवश्यकताको आधारमा लघुवित्त संस्थालाई हकप्रद सेयर निष्कासन खुला गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

लघुवित्त संस्थाहरूले झेलिरहेको स्रोत अभावको समस्या समाधानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई बढाएर ७५ पुर्‍याउन संघले माग गरेको छ। सरकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सरकारको लोक कल्याणकारी योजना लघुवित्तमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तले ऋण लिएर कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ।

पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिन माग
निर्यात व्यवसायी महासंघले निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ। कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले दुईतिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको जनाएको छ।

नेपालले चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम वस्तुको मात्र गर्दै आएकोले निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ। अति कम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तहमाथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जीएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने हुँदा मौद्रिक नीतिमा समेटेर यसको संबोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

हाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यवसाय/व्यवसायीका लागि विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ।

आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम दर तोक्न माग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दर (बेस रेट)मा कति प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाइने भनेर दर तोक्न आग्रह गरेको छ। केही समयअगाडि ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका बैंकहरूले अहिले कर्जाको आधार दरमा ४ देखि ५ प्रतिशत प्रिमियम लिने गरिएको चेम्बरले जनाएको छ। यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशतसम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने उसको माग छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।