तामिलनाडु–श्रीलंकाको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो भयो, जब सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरु राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्रीको निजी आवासभित्र छिरेर दुवै भवनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले शनिबार दिउँसो प्रदर्शनकारीहरु प्रवेश गर्नुअगावै राष्ट्रपतिनिवास छाडेका थिए। उनी हाल कहाँ छन् भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी अहिलेसम्म छैन।
जब प्रदर्शनकारीहरु प्रधानमन्त्रीको निजी आवासमा प्रवेश गरे, त्यहाँ पनि कोही पनि थिएनन्।
राष्ट्रपति भवनमा अहिले पनि प्रदर्शनकारीहरु छन्। जसका कारण त्यहाँबाट कुनै पनि आधिकारिक काम हुन सकेका छैनन्। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले पनि शनिबार आफू राजीनामा दिन तयार रहेको घोषणा गरेका छन्।
यस्तोमा अब देशको नेतृत्वको विषयलाई लिएर प्रश्न पैदा भएको छ। यो विषयमा कैयौं किसिमका अनुमान लगाइएका छन्, जसमध्ये एक देशको नेतृत्व कसको हातमा हुन्छ भन्ने पनि छ।
श्रीलंकाको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। देश ऐतिहासिक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला उक्त प्रश्न थप मुख्य बनेको छ। मानिसलाई खानेपिउनेकै समस्या भइरहेको छ। इन्धन उपलब्ध छैन। झन् विकराल रुपमा औषधि पनि उपलब्ध छैनन्।
के गर्लान् गोटाबाया राजपाक्षे?
गोटाबाया राजपाक्षे हाल आफ्नो सरकारी आवासमा छैनन्। उनको कार्यालयमा पनि प्रदर्शनकारीहरुले कब्जा गरेका छन्। यहीकारण राष्ट्रपति कुनै पनि किसिमका आधिकारिक काम गर्न असमर्थ रहेका छन्। श्रीलंकाको राजनीतिलाई निकै नजिकबाट बुझेका राजनीतिक विश्लेषक निक्सन भन्छन्, ‘अब उनीसँग एक मात्र विकल्प बाँकी छ, त्यो हो उनले राजीनामा दिनु ।’
गोटाबायाले राजीनामा दिएपछि के हुन्छ?
श्रीलंकाको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हाल्न सक्छन्। तर, उनको नियुक्तिलाई समर्थन गर्न एक महिनाभित्रमै संसदको बैठक बस्न अनिवार्य हुन्छ। त्यसो नभएमा उनी पदमा बसिरहन पाउँदैनन्।
के रनिल विक्रमसिंघेलाई संसदले समर्थन गर्नेछ?
विश्लेषक निक्सनका अनुसार यस्तो हुनेमा कुनै आशाका संकेत छैनन्।
उनी भन्छन्, ‘संसदमा उनी आफ्नो पार्टीका एक मात्र सदस्य हुन्। विपक्षी पार्टी उनको विरुद्धमा छन्। विपक्षी दलको नेतृत्व सजिथ प्रेमदासाले गरिरहेका छन्। उनले दाबी गरेअनुसार २२५ सांसदहरुमध्ये उनलाई ११३ जनाको समर्थन छ।’
रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति नबने के होला?
श्रीलंकाको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीपछि सभामुखलाई राष्ट्रपति बनाउने घोषणा गर्न सकिन्छ ।
हाल महिन्द्रा यप्पा अभयवद्र्धना सभामुखका रुपमा रहेका छन्। उनी गोटाबायाकै दलबाट हुन्। यस्तोमा उनलाई विपक्षी दलका नेताहरुले समर्थन गर्ने आशा निकै धुमिल हुन्छ।
त्यसो त संविधानअनुसार सभामुखपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। तर, यसका लागि पनि संसदले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा विपक्षी दलको सहयोग पाउनु पनि निकै आवश्यक हुन्छ।
विपक्षको योजना के छ?
सजिथ प्रेमदासाको पार्टी समागी जन बालावेजया (एसजेपी) र जनता भिमुक्ती पेरामुना (जेविपी)ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै आफूहरुले सरकार बनाउन सक्ने बताएका छन्।
आफूहरुलाई ११३ सांसदको समर्थन रहेको उनीहरुको दाबी छ। उनको माग पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले आफ्नो आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नै रहेको छ।
गोटाबायाले राजीनामा नदिए के हुन्छ?
विश्लेषक निक्सन भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट थप बढ्नेछ। तर, उनले आफ्नो पद छोड्नन नमाने केही गर्न सकिँदैंन। अर्को समस्या उनी राष्ट्रपति पदमा रहेर पनि केही काम गर्न सक्दैनन्, किनकी उनको कार्यालयमा प्रदर्शनकारीहरुले कब्जा गरेका छन्।’
निक्सन सत्तामा बस्नकै लागि सेनाको सहयोग लिनसक्ने सम्भावना पनि रहेको कुरालाई नकार्दैनन्।
यो कुरा पूर्ण रुपमा विपक्षी दलहरुको हातमा छ। विपक्षी दलले पहिले बोलाएका सबै सर्वदलीय बैठकमा भाग लिएका छैनन्। तर, उनीहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने कुरालाई लिएर निकै गम्भीर बनेका छन्।
के चुनावको घोषणाको सम्भावना छ?
हाललाई यस्तो कुनै पनि सम्भावना देखिएको छैन।
वास्तवमा श्रीलंका पहिलेबाट नै आर्थिक संकटको सामना गर्दै आएको छ। सरकारसँग चुनाव गर्नका लागि आवश्यक पैसा पनि छैन्। यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनसक्ने सम्भावना छैन्।
राष्ट्रपति परिवर्तनसँगै आर्थिक संकटको समाधान निस्किन्छ?
हाललाई सरकारसँग आवश्यक सेवा र सुविधाहरु उपलब्ध गराउनका लागि पनि पैसा छैन। अस्पतालमा औषधि छैन। इन्धनको कमि छ। खाद्यान्नको कमि छ। अवस्था यति खराब भएको छ कि सरकारी कार्यालय र स्कुल पनि बन्द गर्नु परेको छ।
यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको राष्ट्रपति जो सुकै बनेमा पनि खासै फरक पर्ने देखिदैंन।
विश्लेषक निक्सन भन्छन्, ‘श्रीलंकाको आर्थिक स्थिति तत्कालै फेरिने सम्भावना छैन, यदि राजनीतिक संकट अहिलेकै अवस्थामा रह्यो भने आईएमएफसहित वित्तीय संस्थानहरुबाट वित्तिय सहायता पाउन पनि अप्ठेरो हुनेछ।’
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
