काठमाडौं– तीन वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद खेपेको धेरै विषयमध्ये एक हो, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश। उक्त अध्यादेशका आधारमा ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा विवादास्पद रुपमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।
यो विवादमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। ओलीको नेतृत्वमा भएको सोही नियुक्ति सिफारिसमा साथ दिएका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि विवादमा परे। उनीविरुद्ध महाभियोगको एउटा कारण यो पनि बन्यो।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो। विवादपछि फिर्ता लिइएको सो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएको थियो। त्यसै दिन बैठक बसेर तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। सोही अध्यादेश २०७८ वैशाख २१ मा पनि जारी गरिएको थियो। पछि केही नियुक्ति सिफारिस पनि गरिएको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि 'संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९' दर्ता गराएको छ।
ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँग कतिपय प्रावधान शून्यताको स्थितिमा पुगेको थियो। त्यसलाई पुनः जगाउन विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। सोही अनुसार नयाँ संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो। गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा सरकारले ओलीकै जस्तो गरी आफू अनुकूल हुने गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो राखेको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न दर्ता गराएको विधेयकमा मुख्यतः दुई वटा बुँदामा केही दफा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा ६ मा रहेको व्यवस्थामा अधिकांश संशोधन रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् बस्न अप्ठ्यारो देखेपछि सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो। तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै त्यसलाई जगाउने अध्यादेश ल्याइएन। जसका कारण अहिले परिषद्को बैठक राख्न कानुनी अड्चन भएपछि यो बाटो अपनाइएको हो।
गणपुरक संख्यामा चलखेलको प्रयास
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै सदस्यरुमा विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उप-सभामुख हुन्छन्। यसरी परिषद् ६ सदस्यीय हुने संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री सदस्य हुने उक्त धारामा उल्लेख छ।
मूल ऐन अनुसार परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित पाँच जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। र सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान राखिएको थियो।
सरकारले अहिले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा गणपुरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने न्युनतम संख्यालाई ख्याल गरेर दफा ६ को उपदफाहरु ३, ६ र ७ मा परिवर्तन गरेको छ।
मूल ऐनको दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको थियो। तर संशोधन विधेयकको दफा ६ (३) मा भनिएको छ- ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’
हाल उपसभामुख नभएकाले परिषद्मा पाँच जना मात्रै छन्, जसमा एक जना अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) भइहाले। अध्यक्ष बाहेक चार सदस्य बहालमा रहेको अवस्था छ। चार जनाको ५० प्रतिशतले दुई जना हुन्छ। त्यसैले गणपुरकका लागि अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य दुई जना गरी तीन जना उपस्थित भए पुग्ने देखिन्छ।
हालको सरकारको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफू, सभामुख र (कामु) प्रधानन्यायाधीश मात्रै उपस्थित भए गणपुरक पनि पुग्ने र अनुकूलता पनि हुने देखिन्छ। अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छन्। उनी सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख बनेका हुन्। सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपककुमार कार्की रहेका छन्।
सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच तिक्त सम्बन्ध बनेका बेला परिषद् बैठकमा उपस्थिति र अनुपस्थितिको रणनीतिक निर्णय लिने गरिएको छ। यसअघि ओलीले बोलाएका बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसैले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना अनुपस्थित भएमा पनि बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएमा पनि गणपुरक संख्या पुग्छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको हकमा प्रधान्यायाधीश बैठकमा बस्दैनन्, बरु कानुनमन्त्री बस्छन्। यसो हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज हुनेछ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै अनुकूलतामा बैठक परिषद् बैठक राख्न सहज हुनेगरी संशोधन विधेयक दर्ता गरेको देखिन्छ।
तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने
ऐनको अर्को संशोधन भनेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको दफा ६ र ७ को संशोधन हो। मूल ऐनको दफा ६ (६) मा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै उपदफा ६ (७) मा ‘उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र त्यस्तो बैठकबाट पनि सहमतिले निर्णय गरिने भनिएको छ। सो बैठकमा पनि सहमति नभए 'परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ' भनिएको थियो।
मूल ऐनमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भनिएको थियो तर अध्यक्ष बहुमततिर पर्नुपर्छ भनिएको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ल्याएका यस सम्बन्धी अध्यादेशहरुमा 'अध्यक्षसहित'को बहुमत भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।
संशोधन विधेयकमा भने ‘उपदफा (५) बमोजिम कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ। तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमबाट निर्णय गर्न सकिने छ’ भनिएको छ।
दर्ता भएको संशोधन भएको विधेयक अनुसार अहिले परिषद्का पाँच जना सदस्यमध्ये तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी। 'परिषद्का सबै सदस्य (६ जना नै) भएको बेलामा गणपुरकका लागि पनि चार जना चाहिन्छ, निर्णय पास गर्न पनि चार जना चाहिन्छ। तर उपसभामुख नभएको स्थितिमा तत्काल कायम नभएको संख्या पाँच जना भयो। यस्तो बेलामा गणपुरक संख्या पनि तीन भयो। निर्णय पास गर्न पनि तीन जना नै चाहिने भयो', बन्दीले भने।
के थियो ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा?
ओलीले उक्त अध्यादेश तीन पटकसम्म जारी गरेका थिए। पहिलो पटक नेकपा कायमै रहेको समयमा उनले २०७७ वैशाख ८ गते उक्त ल्याएका थिए। पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो। दोस्रो पटक २०७७ मंसिर ३० गते ल्याइयो। त्यतिबेला भने अख्तियासहित केही संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः २०७८ वैशाख २१ गरे पुनः जारी गरिएको थियो।
ओलीले तीनै पटक ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। निर्णय गर्न सकिने हकमा भने २०७७ वैशाखमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने थियो। २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा भने अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने थियो।
विगतमा विरोध, अहिले त्यही बाटोमा
विगतमा ओलीले आफू अनुकूल हुनेगरी अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहेका देउवाले पनि विरोध जनाउने गरेका थिए। देउवाले पनि बैठक बहिस्कार गरेका थिए। उनले सरकारको आलोचना नै गरेर विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए।
सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नआएपछि ओलीले मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्तिको सिफारिस पनि गरेका थिए।
तर तेस्रो पटक ओलीले २०७८ वैशाख २१ मा पुन अध्यादेश जारी गरेरपछि देउवाले आपत्ति जनाएर विज्ञप्ति नै जारी गरे। संविधान विपरीत सरकारले काम गरेको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको मूल संरचना नै भत्काउने कार्य ओलीले गरेको उनको आरोप थियो।
‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाई भैरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ’, देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली काग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ।’
सरकारले सच्चायाे अध्यादेशकाे गल्ती, सुटुक्क जारी भयाे जगाउने अध्यादेश
अध्यादेश खारेज : ओलीले सुटुक्क जगाएका थिए, देउवाले के गर्लान्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
