काठमाडौं-जनार्दन शर्मा बुधबारदेखि पूर्व अर्थमन्त्री बनेका छन्। शेरबहादुर देउवाको बलियो 'आड' र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अटुट 'भरोसा' हुँदाहुँदै पनि बाहिरिनुमा उनको कर्म मात्रै होइन, बोलीको समेत योगदान छ।
असार ५ गते ऋषि धमलासँगको अन्तवार्तामा शर्माले एमालेलाई चुनौती दिँदै भने, 'एमालेले सीसी क्यामेरा हेर्न चाहँदैमा हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के छ? सीसी क्यामेरा हेर्ने ती को हुन्? आवश्यक परे सरकारले हेर्ला नि त।'
विरोधको स्वर समयले सुकाउँदै गएको अवस्थामा जनार्दनको 'मुखै बैरी' भयो। त्यो चुनौतीलाई एमालेले सामान्य रुपमा लिने कुरा भएन। त्यसपछि फेरि अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाउन थाल्यो।
जेठ १४ गते बजेट निर्माण गर्दा करका दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएको समाचार बजेटमाथि छलफल चल्दै गर्दा सार्वजनिक भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त्यसैलाई आधार बनाएर विरोध गर्यो। अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार गरिरह्यो। तर, सुरुमा त्यसको खास प्रभाव देखिएन।
प्रभाव कमजोर हुनुको पहिलो कारण प्रतिपक्षको काम नै विरोध ठानियो। दोस्रो कारण सञ्चारमाध्यममा आएको उक्त विषयलाई प्रमाणित गर्ने थप आधार भेटिएनन्। विस्तारै एमालेको विरोध पनि 'औपचारिक' हुन थालेको थियो। जेठ १४ गतेको सीसी टीभी फुटेज हेर्नुपर्ने माग मसिनो हुँदै गएको थियो।
बजेट पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 'आड' र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 'भरोसा' पाइसकेका थिए शर्माले। एमालेको विरोधकै बीच असार २ गते सत्तापक्षको पूर्ण सहयोगमा बजेट पास भयो। त्यही आत्मविश्वासका साथ उनले असार ५ गते ऋषि धमलासँगको अन्तवार्तामा एमालेलाई चुनौती दिएका हुन्।
यही बीचमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले करका दर हेरफेरबाट उपभोक्तामाथि अन्याय गरिएको भन्दै सीसीटीभी फुटेज माग्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई समेत 'ललकारे'का शर्माले एउटा गैरसरकारी संस्थालाई सहजै उपलब्ध गराउने कुरा भएन। 'आदेशअनुसार' भन्दै मन्त्रालय शाखा अधिकृतले मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमा आफैं डिलिट हुने बेहोराको लिखित जवाफ दिए।
अर्थमन्त्री शर्माको ठाडो चुनौतीको उपयुक्त जवाफ फर्काउने मौका एमालेले कुरिरहेको थियो। आफ्नो मुद्दालाई पेचिलो बनाउन नागरिक समाजको साथ खोजिरहेको थियो। उक्त पत्रले माहोल बनाइदियो। सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनिनुले प्रमाण नष्ट गर्न अर्थमन्त्री शर्मा उद्दत रहेको अर्थ लाग्यो र विरोध झन् व्यापक भयो।
अर्थमन्त्री शर्माका विरुद्ध नागरिकले तताएको 'फलाम'लाई उपयुक्त आकार दिन असार २० गते विरोधको बलियो 'घन'सहित एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली आफैं संसदमा पुगे। बढेको तेलको मूल्य, एसपीपीमा आमजनको आशंका, करका दर हेरफेरबाट पुगेको लाभहानी आदिलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारविरुद्ध प्रहार गरे।
'एकजना माननीय सांसद्ले यसै संसदमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो। विन्स्टन चर्चिलले १९४० को बेलायती संसदमा भनेको एउटा भनाइ थियो,’ ओलीले भने, ‘त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेनले साह्रै काम गर्न नसकेको, काम बिगारेको अवस्थामा चर्चिलले भनेका थिए ‘इट्स इनफ, इनफ इज इनफ’।’
त्यसपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका बारेमा प्रतिपक्ष दलका हैसियतले प्रश्न उठाउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘आई एम द स्टेट’ शैली देखाएको भन्दै ओली अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भए। ‘त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज देखाउने तथा संसदीय छानबिनको माग उठाउँदा को हो एमाले भन्ने गरिन्छ, एमाले त अहिले संसद चलाउने पार्टी हो। हामीविना अहिले कोरम पुग्दैन थियो, अनि को हो प्रतिपक्ष भन्ने?’
लामो समय लिएर बोलेका ओलीले बजेट निश्चित व्यापारिक घरानाकेन्द्रीत भएको बताउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग दोहोर्याए। ‘यसमा एउटा संसदीय कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसको प्रतिवेदन सम्मानित संसद्मा आउनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ? अफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने, आउनुस् फुटेज हेरौँ, आउनुस् छानबिन गरौँ मन्त्रीले यो भन्न सक्नुपर्थ्यो, तर किन माग्दैमा दिने भनेर ललकार्ने?’
बजेट पास गरुन्जेल शर्मालाई सघाएका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि शर्माको बोली र व्यवहारबाट सशंकित हुन थाले। असार २० गते नै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शर्मामाथि प्रश्न उठेकाले पदबाट अलग हुनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने थापाको भनाई थियो।
‘अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर अरु मेटिएको भनेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ’ उनल भनेका थिए, ‘कानुनले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने किन मेटियो?’
त्यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमा र गोविन्द केसीले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए।
करकार दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय गलत हुँदा अर्थमन्त्री शर्मा सीसीटीभी फुटेज देखाउन तयार हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसलाई लुकाउन लागेको देखियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संरक्षण गरेको भन्दै पछिल्ला दुई दिन आलोचकहरु बालुवाटर केन्द्रीत भए।
त्यसपछि भने बालुवाटारनिकट कांग्रेस नेताहरु समेत अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउनुपर्ने लाइनमा पुगे। प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ लबिङ मात्रै गरेनन्। सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्न थाले। सामान्यतया प्रतिक्रिया नरुचाउने देउवानिकट कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, 'ढिलो नगरौं। संसदबाट आजै संसदीय समिति निर्माणको टुंगो लगाउँ।'
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षले समेत सामूहिक वक्तव्य निकालेर छानबिनको माग गरिसकेका थिए। बुधबार ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा एमालेले यो विषयलाई अझै पेचिलो बनाउने तयारी गरिरहेको थियो। यसअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमै अर्थमन्त्री शर्मासँग 'नैतिकताको अपेक्षा' नभएको बताउने एमाले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध केन्द्रीत हुँदै थियो।
शर्माको थप संरक्षणबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई समेत हानी हुन थालेपछि बुधबार सत्तापक्ष संसदीय समिति बनाउन तयार भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय समिति बनाएर विषयलाई 'सेफल्यान्डिङ' गर्ने प्रयास गरे। एमालेले त्यतिमै चुप लाग्ने अवस्था बन्दा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्थेन।
अर्थमन्त्री शर्माले 'को हो एमाले?' भन्नुअघि उक्त पार्टीको माग संसदीय समितिमै सीमित थियो। तर, बुधबार एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामालाई 'बटमलाइन' बनायो।
संसदीय समिति बनाउने कुरामा सुरुमै सहमति भए पनि यही विषयले गर्दा संसद निर्धारित समयभन्दा चारघन्टा ढिलो गरी सुरु भयो। अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्मालाई नस्वीकार्ने एमालेले पूर्वनीति अख्तियार गर्दै संसद छाड्यो भने अर्थमन्त्री शर्माले छानबिनमा सहजीकरण भन्दै राजीनामा दिए।
संसद्मा मुद्दा उठाउँदै, विरोध गर्दै र कालान्तरमा पछि हट्दै गरेको थियो एमाले। प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमाले यसपल्ट जबर्जस्त प्रभाव देखाएको छ। विषयको संवेदनशीलता मात्रैले होइन, अर्थमन्त्री शर्माकै असंवेदनशीलता पनि उनको बहिर्गमनको कारण बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
