काठमाडौं- बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको घटना बाहिरिएपछि धेरैको अपेक्षा थियो- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनेछन्। सार्वजनिक भएका खबरकै आधारमा उनी दोषी नहुन सक्छन्। तर, उनले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि सघाउन तयार हुँदै राजीनामा दिनु सर्वथा उचित थियो। अपेक्षित थियो। राजनीतिक व्यक्तिहरुले आफ्नो छवि जोगाउने र भविष्यका लागि ठाउँ राख्ने उपाय त्यही हो।
मन्त्री शर्माको मनस्थिति राजीनामा नदिने रहेको देखिन्छ। उनले सार्वजनिक भएका खबर र व्यक्त भएका आलोचनाहरुलाई जुन ढंगले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् त्यसले पनि उनको त्यही दृढतालाई पुष्टि गर्छन्। उनले के बुझ्न चाहेका छैनन् भने राजीनामा दिनु भनेको उनी दोषी पुष्टि हुनु होइन। बरु विवादित भएको घटनाको उचित छानबिन गर्ने र उनी निर्दोष नै रहेछन् भने पनि आम मान्छे विश्वस्त हुने परिस्थिति तयार गर्नु हो।
राजीनामा दिएर छानबिनका लागि उत्प्रेरित गर्न सकेको भए उनकै महानता पुष्टि हुन्थ्यो। उनकै राजनीतिक जीवन निष्कलंकित हुन्थ्यो। २६ वर्षअघि विदेशी बैंकमा खाता रहेको भनेर विवादमा फसेपछि राजीनामा दिएर छानबिनपछि निर्दोष साबित भएका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबाट उनले सिक्न सक्थे।
सीसीटीभीको फुटेज मेटाइएको सन्दर्भ सार्वजनिक हुनुअघि उनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने स्थिति थियो। तर, त्यो मेटाइएको जवाफ सार्वजनिक भएपछि धेरैलाई लागेको छ, शर्मा पक्कै दोषी छन्। उनीमाथिको आरोप अनौपचारिक रुपमा स्थापित भइसकेको छ।
मानौँ, यो घटनामा उनी निर्दोष नै छन्। तर, छानबिन भएन भने के हुन्छ? निश्चित छ, उनीमाथि आम आरोप यथावत् रहन्छ। प्रमाणित तथ्य जसरी उनका विषयमा चर्चा गरिन्छ। राजनीति गर्नेहरुका लागि यो झन् असहज परिस्थिति होइन र? वर्षौँको राजनीतिक जीवन बिताइसकेका, मन्त्री भइसकेका शर्मालाई यति कुरा बुझ्न पक्कै कठिनाइ नहोला।
यो प्रकरण बाहिरिए पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंत्री शर्मालाई बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्ने खबरहरु आएका थिए। तर उनी पनि मौन बस्नाले उनीबाट कुनै अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेन। असारको महिना किसानले मल नपाएको बेला प्रधानमन्त्रीसहित दलबललाई निजगढ पुराएर उनले सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रष्ट पारेका छन्। आउँदो मंसिर महिनामा हुने भनिएको प्रदेश तथा संघीय चुनावमा नेपाली जनताले सत्तारुढ नेताहरुको यो बेवास्ता अवश्य पनि बिर्सने छैनन्।
यतिबेला शर्माको राजीनामाको विषय थप जोडतोडका साथ उठेको छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा उनको राजीनामा माग्न थालेका छन्, उनकै पार्टीका नेताहरुले पनि त्यस किसिमको आशय व्यक्त गर्न थालेका छन्। तर राजीनामाको विषय अब 'आकाशको फल' भएको छ। त्यसैले अबको प्रश्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिर सोझिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम जवाफदेही व्यक्ति हुन्। राज्य सम्बद्ध हरेक निर्णयप्रति उनले जवाफदेही हुनुपर्छ। मन्त्रीहरुका निर्णय र कामप्रति पनि उनी जवाफदेही हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएपछि बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतादेखि सीसीटीभी फुटेज मेटाएको घटनाको अन्तिम जवाफदेही उनी नै हुन्। उनले नै अब संकल्प गर्नुपर्छ, उनी नेतृत्वको सरकारको छवि कस्तो बनाउने? उनी मातहतका मन्त्रीको व्यवहार कस्तो बनाउने? कस्ता गल्तीलाई क्षमा दिने? कस्ता गल्तीलाई सजायको दायरामा ल्याउने?
अब पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमुक्त गर्दैनन् भने स्पष्ट हुन्छ- शर्माको क्रियाकलाप उनी स्वयंको पनि जानकारी र संरक्षणमा भएको छ। त्यसो भए स्वयं देउवाको राजीनामा किन नमाग्ने?
देउवालाई समय छ, शर्मासँगै आफूलाई पनि 'सती' जानबाट जोगाउने। आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्को छवि जोगाउने। आरोप लागेका आफ्नै मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गराएर छानबिन गर्ने। दोष प्रमाणित भएमा सजायको भागिदार बनाउने। त्यसका लागि उनले गठबन्धन र आफ्नै पदलाई दाउमा राख्नुपर्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ। होइन भने, उनले अबदेखि सुशासनको 'स' पनि उच्चारण गर्ने नैतिकता राख्दैनन्।
आम मानिसले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के छ भने यो प्रकरण यत्तिकै सेलायो भनेचाहिँ यस्ता 'आर्थिक अपराध' को नजिर स्थापित हुनेछ। यस्ता गतिविधि खुलेआम हुनेछन्। निश्चित घरानाले आफ्ना लागि आफैंले नीति बनाउनेछन्। त्यसको सदर गर्न कोही 'शर्मा' वा 'बर्मा' तयार हुनेछन्। त्यसैले यो अर्घेल्याइँ अन्त्य गराउन जरुरी छ। सबक सिकाउन जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
