काठमाडौं- आन्तरिक विवाद चुलिएर विभाजन कुरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट तीन मन्त्री नियुक्त भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इश्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादव नियुक्त भएका हुन्। यसअघि ती मन्त्रालयमा क्रमशः रेणु यादव, महिन्द्र राय यादव र रामसहायप्रसाद यादव मन्त्री थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भने यथावत् छन्।
एक हप्ताअघि नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका आफ्ना सदस्यहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईलाई खबर नगरिएको भनिएको बैठकले निर्णय लिएपछि सो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। कुनै बेला शक्तिशाली देखिएका भट्टराई अहिले कमजोर भएका छन्। परिस्थिति आफू अनुकूल भएपछि यादवले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सूची बुझाएका थिए।
पार्टीभित्रको विवादमा यसअघि भट्टराईलाई साथ दिएकाहरूलाई समेत मन्त्री बनाएर यादवले पार्टीभित्र आफूलाई थप शक्तिशाली साबित गर्ने आधार तयार गरेका छन्। जसपा विभाजन नै भएछ भने पनि यादवले कमभन्दा कम क्षतिको पूर्वतयारी गरिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको पछिल्लो हेरफेरको औचित्य पनि त्यति नै हो।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि ५/६ महिना समय बाँकी छ। त्यसैले नवनियुक्त मन्त्रीहरू बढीमा त्यही हाराहारीमा आफ्नो पदमा रहन पाउनेछन्। नयाँ निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाको आयु त्यसभन्दा झनै छोटो छ। त्यसैले मन्त्रीहरूले नयाँ र प्रभावकारी कानुन वा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। त्यहीमाथि पार्टीभित्रको तानातानमा मन्त्रीको चिठ्ठा परेकाहरूबाट बढी अपेक्षा राख्नु पनि सान्दर्भिक छैन।
एक हप्ताअगाडि मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पनि पुराना चार मन्त्रीहरू फिर्ता भएका थिए। त्यतिबेला नयाँ तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले अवसर पाएका थिए। एक राज्यमन्त्रीको मन्त्रीमा बढुवा भएको थियो। सो पार्टीका तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरी सहरी विकास, भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाइएका थिए। त्यस्तै, हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइए। खापुङ यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिए।
दलीय प्रणालीमा दलले आवश्यकता बोध गरेका बेला मन्त्री हेरफेर सामान्य विषय हो। कोही मन्त्रीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके, विवादमा परे, पार्टीका नीतिहरू उल्लंघन गरे वा यस्तै केही कारणबाट सम्बन्धित दलले सम्बन्धित मन्त्री हेरफेर गर्नु सामान्य विषय हो। त्यस्तो विगतमा पनि भएकै छन्। भविष्यमा पनि हुने नै छ। किनकि, यस्तो हेरफेरमा औचित्य पुष्टि हुन्छ। तर, पछिल्ला हेरफेर औचित्यभन्दा आशंका स्थापित भएका छन्।
यी दुवै पार्टीले गरेको हेरफेरको आम औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन। बरु पार्टीभित्रका दृश्य/अदृश्य आश्वासन, महत्त्वाकांक्षा र शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेलको प्रतिफल नै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको कारण हो भन्ने स्पष्ट छ। पालो पुर्याएर मन्त्री बन्ने र लाभ लिने, चुनावका लागि स्रोत जम्मा गर्ने जस्ता कामका लागि मन्त्री पद उपयुक्त ठाउँ भएको खुला सत्य हो।
सन्दर्भ यस्तो छ कि, बजेट घोषणा हुनेभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति बोलाएर बजेटका संवेदनशील मानिएका राजस्वका दरमा परिवर्तन गराएको घटनाले राजनीति तरंगित छ। उनले राजीनामा दिने, दलले फिर्ता बोलाउने वा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने त परका कुरा भइहाले, उनीमाथि छानबिन समेत हुने सम्भावना पनि टर्दै गएको छ। बरु, एउटा प्रमाण मानिएको सीसीटीभी फुटेजसमेत मेटिएको भनेर अविश्वसनीय जवाफ दिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ।
'आर्थिक अपराध' गरेका भनिएका अर्थमन्त्री शर्मा पदमै रहनुपर्ने, तर सार्वजनिक विवादमा नफसेका मन्त्रीहरू सामूहिक रुपमा हटाइनुको कारण के? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्दैन? सम्बन्धित दलले जवाफ दिनुपर्दैन? कि, अब ६/८ महिनाका लागि मन्त्री बन्ने र बाँडिचुँडी खाने पद्धति स्थापित गर्न लागिएको हो?
यसरी कुबेलामा र सार्वजनिक रुपमा औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने गरी मन्त्रीहरू हटाउने र बनाउने काम गर्दा मन्त्रालयको काम त प्रभावित हुन्छ नै, मन्त्री जस्तो ठूलो जिम्मेवारी पनि ‘केटाकेटी खेल’ जस्तो बन्न पुग्छ। त्यसले पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल सिर्जना गर्ने मात्रै होइन, कालान्तरमा यस्तै ६/८ महिनामा आलोपालो गर्ने परम्परा स्थापित हुनसक्छ। यस्तो हुँदै जाँदा अन्य विकृति बढ्न जान्छ। मन्त्रीहरूले पनि निरन्तर जवाफदेही हुने खालका निर्णय गर्नेभन्दा लोकरिझ्याइँ र स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने सम्भावना बढ्छ। मन्त्री बन्नुको 'उद्देश्य' पूरा गरिहालौँ भन्नेतिर अग्रसर बनाउँछ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध हुने धेरै कारणमध्ये एक हो, उनले मन्त्रिपरिषद्मा अस्वभाविक रुपमा गर्ने गरेको हेरफेर। ओलीले विवादमा फसेर मन्त्री पदबाट मुक्त गराएका शेरबहादुर तामाङलाई पछि पुनः मन्त्री बनाए। आफ्नै कामबाट बदनाम भएका रघुवीर महासेठलाई पहिले पदमुक्त गरे र पछि पुनः मन्त्री बनाए।
सुरुवातमा उपप्रधानमन्त्री नै नबनाउने नीति लिएका उनले पछि लाइन लगाए। जसपाको आधिकारिक निर्णयबिना नै आफूलाई साथ दिने एक पक्षका नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिए। आफैंले तय गरेको मानक भत्काउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 'गरिखाऊ भाइ हो' शैलीमा मन्त्री बनाउने गरेका थिए। जसको त्यतिबेला नैतिकता र संवैधानिक मान्यताको कोणबाट आलोचना भएको थियो। उनको कदमलाई रोक्न स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै एक आदेशद्वारा एकैदिन २० मन्त्रीलाई पदमुक्त समेत गराएको थियो।
ओलीले त्यसै गरेका थिए भनेर देउवाले छुट पाउँदैनन्। ओलीले ‘प्रतिगमन गरे’ भनेर देउवासहितका नेताहरूले संघर्ष गरेर बचाएको संसद् हो, बनाएको सरकार हो। उनीबाट संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन र जवाफदेहीताविहीन निर्णय गर्ने जस्ता कदम क्षम्य हुनसक्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
