काठमाडौं–काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चाणकमणि अर्याल छानबिनमा तानिने भएका छन्। पुर्पक्षमा थुनामा पठाउनु पर्ने अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि अर्याल छानबिनमा तानिने भएका हुन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एकपछि अर्को गर्दै विवादमा फस्न थालेपछि न्याय परिषदले छानबिन तीव्र रुपमा अघि बढाउन थालेको छ। विवादित फैसला तथा आदेश अध्ययन गर्न थालेपछि न्यायाधीश अर्याल छानबिनको घेरामा परेको उच्च स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
हात्तीको दाह्रासहित पक्राउ परेका तीन अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको घटनामा उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको न्याय परिषद स्रोतले जनाएको छ। विवादित आदेश दिएपछि न्यायाधीश अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्न लागिएको छ।
२०७८ फागुन २७ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले महाराजगञ्जको होटल ओदानबाट हात्तीको दाह्रासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ का रमेश सुवेदी, झापाको भद्रपुर नगरपालिका–७ का भक्तिकुमार लिम्बू र भद्रपुर नगरपालिका–६ का अशोक कार्की पक्राउ परेका थिए।
न्यायाधीश चाणकमणि अर्याल
पक्राउ परेका तीनै जनालाई सिआईबीले डिभिजन वन कार्यालयमा पठाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा यसमा सात जनाको गिरोह संलग्न रहेको खुलेको थियो। पक्राउ परेकाहरुकै बयानको आधारमा हात्तीको दाह्रा चोरी शिकारीमा इलामको जितपुरका रमेश राई, झापाको बनियानीका चन्द्रबहादुर भट्टराई, मोरङको बबियाविर्ताका सुजिन्द्र कार्की र मोरङको मिक्लाजुङका भोजराज कार्कीसमेत संलग्न रहेको खुलेको थियो।
त्यसपछि पक्राउ परेका तीन जना र उनीहरुको बयानबाट खुलेका चार जनालाई फरार प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। वन्यजुन्तु चोरी शिकारीजस्तो गम्भीर कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको थियो। तर न्यायाधीश अर्यालको इजलासले गत वैशाख १४ गते उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएको थियो। लिम्बू र सुवेदीलाई जनही १० लाख र कार्कीलाई ७ लाख धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिइएको थियो। त्यसपछि उनीहरु रिहा भएका थिए।
सामान्यतया तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग भएका मुद्दाको सुनुवाइ पुर्पक्षमै राखेर गरिँदै आएकोमा अर्यालले भने १५ वर्ष कैद सजाय माग भएको मुद्दामा समेत धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएका थिए। पुर्पक्षमा पठाउनु पर्ने व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सरकारी वकिलदेखि वन कार्यालय सिआइबीका अधिकारीसमेत त्यसबेला आश्चर्यमा परेका थिए।
बयानका क्रममा दाह्रा तस्करी स्वीकार गर्नु, तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिँदासमेत न्यायाधीश अर्यालको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएको हुनसक्ने आशंकामा उनीमाथि छानबिन अघि बढाउन लागिएको छ।
पक्राउ परेका तीन जनामध्ये लिम्बू झापाबाट हात्तीको दाह्राको कारोबार गर्न काठमाडौं आएको खुलेको थियो भने शिक्षकसमेत रहेका सुवेदीले दाह्रा किन्ने ग्राहकको व्यवस्था गर्ने र कार्कीले दाह्रा बोक्न आफ्नो साधन प्रयोग गरेको खुलेको थियो।
चार करोड मागदाबी गरेको मुद्दालाई अर्यालले दिएका थिए ३८ लाखमै उन्मुक्ति
न्यायाधीश अर्यालले यसअघि गरेको एक फैसला पनि विवादित बनेको थियो। यसबारे नेपाल लाइभले समेत समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सात वर्षसम्म कैद र ४ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएका क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन)का प्रतिवादीलाई ३८ लाख रुपैयाँ जरिवानामै न्यायाधीश अर्यालले उन्मुक्ति दिएका थिए।
२०७८ भदौ ३० गते न्यायाधीश अर्यालको इजलासले बिटक्वाइन मुद्दा चलाइएकामध्ये ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने ५ जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
तर बिटक्वाइन मुद्दामा दोषी ठहर भएका कसैलाई पनि जेल सजाय तोकिएको थिएन। उनीहरुलाई बिगोवापत जरिवानामात्रै सुनाइएको थियो। जबकि, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २०७४ कात्तिक १२ गते ४ करोड ९ लाख ६६ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा चलाइएकामध्ये सिन्धुली मरिन गाउँपालिका ४ घर भएका ३४ वर्षीय ज्ञानप्रसाद पौडेल, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका ७ का ३४ वर्षीय माधव खनाल, काठमाडौं ४ भाटभटेनीका २५ वर्षीय प्रशान्तप्रताप शाह, रुपन्देही उपमहानगरपालिका ११ का मनिषकुमार गिरी, नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका ५ की २४ वर्षीया बिन्दा ढकाल दोषी ठहर भएका थिए।
न्यायाधीश अर्यालको इजलासले शाहलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना, पौडेललाई ६ लाख २७ हजार जरिवाना, गिरीलाई ११ हजार ४९५, ढकाललाई ६२ हजार ५ सय र खनाललाई १ लाख १४ हजार ७ सय ५० जरिवाना निर्धारण गरिएको थियो।
जबकि शाहले १ करोड १५ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन कारोबार गरेको देखिएकाले सोही बमोजिमको बिगो, पौडेलले २ करोड २१ लाख ३६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेकाले सोही बमोजिम बिगो मागदाबी गरिएको थियो। खनालको हकमा ५२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ, गिरीको हकमा ३ लाख ३६ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ र ढकालको हकमा २ लाख ६२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
२ करोड २१ लाखभन्दा बढी मागदाबी गरिएका पौडेल जम्माजम्मी ६ लाख २७ हजार र १ करोड १५ लाख मागदाबी गरिएका शाहले ३० लाखमै उन्मुक्ति पाएका थिए। उनीहरुलाई सात वर्षसम्म कैद माग गरिए पनि कसैलाई कैद सजाय सुनाइएको थिएन।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९६ (१) मा बिगोको तीन दोब्बरसम्म जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख छ। तर, उनीहरुलाई तीन दोब्बर होइन बिगोको ३ प्रतिशतमात्रै जरिवाना तिराएर न्यायाधीश अर्यालले उन्मुक्ति दिएका थिए। अर्यालले गरेको यो फैसला पनि त्यसबेलै विवादित बनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
