काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समेटेर सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
चेम्बरले आधारदर (वेस रेट) को सम्वन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा वेस रेटमा ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत वेस रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको छ। यो व्यवस्थालाइ तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशतसम्म लिने व्यवस्था गर्न मल्लले माग गराखेका छन्। वेस रेटलाई पनि न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको मल्ल्लले बताए।
यसैगरी, सिडी रेसियो सम्बन्धममा चेम्बरले भनेको छ, ‘तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु आवश्यक छ। पुँजीगत खर्च नभइ सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलार्इ चलायमान गरिनुपर्दछ। यस परिस्थितिमा विगतका वर्षमा झै सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाइ ९५ प्रतिशत गर्नुपर्छ।’
यस्तै भारतीय मुद्रा सम्बन्धमा भारतीय पर्यटकले अधिकतम २५ सय भारुमात्र साथमा ल्याउन पाउने कायम गरिएको सिलीङले नेपालको पर्यटन व्यवसायले भारतीय पर्यटकहरुबाट वान्छित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको र यस सन्दर्भमा २५ सय भारुलार्इ बढाइ दुईलाख ५० हजार भारुसम्म नगद आफूसँग ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने चेम्बरको अर्को माग रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
