काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको कूटनीतिक अक्षमताबारे फेरि चर्चा भइरहेको छ। एसपीपी अमेरिकाका राज्यहरूसँग गरिने सैन्य सम्बन्धी सहयोग आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम हो।
एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा भनिएको १० वटा भाग रहेको दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो। उक्त मस्यौदा नेपालले अहिलेसम्म अपनाएको विदेश नीतिको प्रतिकूल देखिन्छ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले एसपीपी सम्झौता प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने र अमेरिकालाई पत्र पठाएर त्यसको जानकारी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
तर, उक्त सम्झौताका लागि नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१५ बाटै पत्र आदनप्रदान भएको देखिन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा यो सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको आशंका गरिएको थियो। तर, विवादित बनेपछि सरकारले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण तय नै नभएको जनाएको थियो।
एसपीपी सम्झौताको भनिएको उक्त मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै त्यसले राजनीतिक रुपमा बहस र विवाद सिर्जना गरेको थियो। सडकदेखि सदन हुँदै सामाजिक संजालसम्म बहस उत्पन्न भयो।
एसपीपी कार्यक्रम मुख्यत: नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको विषय हो। यसरी अर्को मुलुकसँगको विषय जोडिएपछि यसको मुख्य नेतृत्व वा मध्यस्थता परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर रहेको देखिन्छ।
एसपीपीबारे देखिएको बहसले फेरि नेपालको विदेश नीतिमा अपरिपक्वता तथा देशभित्रै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ। गत वर्षको फागुनमा मात्र लामो रस्साकस्सीबीच अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी सदनबाट पारित भएको थियो। उक्त परियोजनाका कारण नेपालको राजनीति पक्ष-विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको थियो।
सन् २०१७को अन्त्यतिर सम्झौता भएको उक्त कार्यक्रमलाई सदनबाट अनुमोदन गर्न सन् २०२२ सम्म पुग्नु परेको थियो। यद्यपि, अर्थमन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अनुमोदन नभई बजेटमा समावेश गर्न थालिसकेको थियो। यसमा पनि तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका तथा नेपालको विदेश नीतिको अनुकूलता वा प्रतिकूलता बुझ्नमा अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरेन।
२०७५ सालमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गरेको एउटा कच्च कुटनीतिक कामको स्मरण हुन जरुरी छ।
प्रचण्डले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको पक्षमा पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विज्ञप्तिमा त्यहाँ अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरिएको थियो। उनी सत्तासिन पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष थिए।
उक्त विज्ञप्तिले नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत बुझेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्नुपरेको थियो। देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको कृयाकलापले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले समेत लापरबाही गर्ने गरेको यो घटनाले देखाउँछ।
नेपालले बिर्सिनु नहुने तथ्य के हो भने, यहाँको अर्थतन्त्र आयतमुखी छ। विप्रेषण तथा बाह्य ऋण र अनुदानले धानेको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सम्बन्धमा परिवर्तन आए, आर्थिक सूचकमा पनि प्रत्यक्ष परिवर्तन आउनसक्छ।
तसर्थ, एकातिर नेपाल आर्थिक, पूर्वाधार, कल्याणकारी राज्यका हिसाबले कमजोर अवस्थीतिमा छ। यसको पुष्टिका लागी विभिन्न संस्थाले प्रकाशित गरेको तथ्यलाई हेरे पुग्छ। अर्कोतिर,नेपालको परराष्ट्र मामिला संचालनमा एकरुपता तथा साझा धारणा नबन्नाले बेलाबेला गम्भीर चुनौतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ।
के भन्छन् विज्ञ?
परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डा. रूपक सापकोटा एसपीपीकै उदाहरण दिंदै परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यबिना अघि बढ्दा प्रश्न उठेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एसपीपीसम्बन्धी पत्र नेपालको एक एजेन्सीले लेखेको सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीदेखि रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागिता किन भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।’ यस्तो किसिमको सम्झौता हुँदा मन्त्रालयगत रुपमा सहकार्य हुनुपर्ने र संयन्त्र निर्माण गरेर अघि बढे समस्या कम आउने उनको भनाइ छ।
‘हामीले जुनसुकै सहकार्यमा पनि एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ। परराष्ट्रबाहेक जुन मुद्दासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययनपछि मात्र कार्यक्रममा सहभाागी हुनुपर्ने पाठ सिक्नु जरुरी छ’ उनले भने, ‘शक्ति राष्ट्रहरुसँग गरिने सहकार्यलाई अलग्गै मेकानिजम बनाउन पर्छ वा भएको संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेर सहयोग लिने परम्परा बसाल्न सकेमा अहिलेको समस्या आउँदैन।’
त्यस्तै, भूराजनीति र कूटनीतिक मामिलाका ज्ञाता डा. निश्चलनाथ पाण्डे पनि एसपीपी मामिलाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएको नेपाल लाइभसँग बताएका छन्। उनी भन्छन्, 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि भनेर जुन मस्यौता सार्वजनिक भएको कुरा गर्नु भयो त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सुरुआतबाट संग्लनता भएको पाइँदैन। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर र एउटा पोस्ट अफिसको रुपमा राखेका छौं।’
अरु मुलुकसँग सम्झौता गर्दा तथा धारणा व्यक्त गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनु पर्ने डा.पाण्डे बताउँछन्। तर, नेपालमा व्यक्तिपिच्छे वा पार्टीपिच्छे पनि विदेश नीति हुने गरेको र यसलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा रणनीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘अरु मुलुकसँग सम्झौता गर्दा मुख्य कुरा राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रअहित नहुने गरी आधारभूत विषय तय हुनुपर्छ। मुख्य कुरा राष्ट्रहित भनेको के हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता पहिलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। यो स्थायी स्वार्थ पनि हुनुपर्छ। विभिन्न समयक्रममा हरेक देशको विदेशनीति परिर्वतन हुन्छ। तर, उसको राष्ट्रिय स्वार्थ भने सधैँ प्राथमिकतामामै हुन्छ।’
डा. पाण्डेको जोड परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई विस्तार र सशक्त पार्नुपर्नेमा छ। उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त अझै सशक्त, भूमिकामा अझै प्रभावकारी र विदेश मामिलका विषयमा सम्झौता तथा छलफलमा यो मन्त्रालयकै अहम् भूमिका रहनु पर्छ।’
विकासका सूचकले कमजोर रहेको नेपाल कूटनीतिक चाल पनि सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनुले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा दूरी बढ्न सक्छ। यस्ता गतिविधिले झन् गम्भीर संकट ल्याउन सक्छन्। विज्ञका सुझावअनुसार नेपालले परराष्ट्र मामिलामा सबलता नदेखाए मुलुक झन्झन् कमजोर हुँदै जानसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
