एसपीपीमा राजनीति : ‘राष्ट्रवादी’ देखिन दलहरूको प्रतिस्पर्धा, तर फुक्लिसक्यो चुक्ली

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार ७, २०७९ ०९:०९

काठमाडौं– कुनै समय सडकदेखि सदनसम्म मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता बहस र विवादको विषय थियो। त्यसलाई हालको सत्ता गठबन्धन दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेका थिए। अहिले अमेरिकाकै अर्को सम्झौता स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ।

एसपीपी विवाद सुरु हुनुअघि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री देखि अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीसम्मले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उपविदेशमन्त्री उजरा जिया तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगेपछि विवाद सिर्जना भयो।

तिब्बती शरणार्थी भेट्न बौद्ध पुगेको बेला त्यहाँस्थित गुम्बामा तस्बिर खिचाउँदै अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीलगायत।

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन नयाँदिल्लीको भ्रमण सकेर जेठ २६ गते काठमाडौं अवतरण गरेका थिए। चार दिन नेपालमा रहँदा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित विभिन्न उच्च अधिकारीलाई भेटेका थिए। नेपाल भ्रमणबाट फर्किएकै दिन उनले ट्विट गरे, ‘हामी हाम्रो दशकौँ लामो रक्षा साझेदारीको सम्मान गर्छौं। भविष्यमा सहयोगको अवसरका लागि प्रतीक्षारत छौँ।’

तर, उनी फर्केलगत्तै नेपाललाई सैन्य गठवन्धनको नयाँ प्रस्ताव आएको चर्चा सुरु भयो। उक्त एसएसपी सम्झौताको प्रस्ताव नेपाली सेनाले अस्वीकार गरेको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अजेन्डा हुने भनियो।

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्दै।

जनरल फ्लिनको भ्रमणलगत्तै प्रधानसेनापति शर्माले असार १३ देखि १७ गतेसम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि छिटै अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम बनेको सार्वजनिक भयो। तर, एसपीपी विवादपछि संघीय संसदका सांसद्हरूले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे प्रश्न उठाए। सरकारले उक्त भ्रमण तय नै नभएको सरकारले संसद्लाई जानकारी दिएको छ।

यो विवादलाई झन् बढाउने गरि जेठ ३१ गते एसपीपी मस्यौदा प्रस्ताव भन्दै सञ्चारमाध्यममा १० बुँदा सार्वजनिक भयो। मस्यौदामा अमेरिकाको उटाह न्यासनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच राज्यस्तरको साझेदारी गर्ने उल्लेख थियो। आधिकारिक भनिएको मस्यौदाको बुँदा नं. ३ मा ‘सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरु’ उल्लेख छन्। जसमा उटाहा न्यासनल गार्ड र नेपाली सेनाले नेपालमा उच्च भू–भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उटाह न्यासनल गार्डका अधिकृतहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रहरु तोकिएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा र नेपालको एयर स्पेशसम्म प्रयोग गर्नसक्ने गरीका बुँदा त्यहाँ उल्लेख छ।

तर, प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले एसपीपीबारे अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको बताए। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि नेपालसँग कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र त्यस्तो प्रस्ताव पनि नगरिएको दाबी गरेको थियो। दूतावासले १० बुँदे सहमति भएको भनेर प्रकाशित समाचारको पनि खण्डन गरेको थियो। तर, उनको जवाफपछि पनि दलहरूले विवाद गर्न छाडेका छैनन्।

‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने प्रयासमा दलहरू
एसपीपी सम्झौताका लागि नेपालबाट अहिलेसम्म तीन पटक पत्राचार भएको पाइएको छ। २०७२ सालमा नेपाली सेनाले पहिलो पत्र पठाउँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको १५ दिन भएको थियो। तर, एमाले नेताहरूले सेनालाई पत्र लेख्न सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको र पत्र पठाउँदा आफूहरूलाई जानकारी नदिएको दाबी गरिरहेका छन्। जबकि, सत्ता गठबन्धनका नेता भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यसको जिम्मेवार ओली नै हुने बताइरहेका छन्।

सेनाले दोस्रो पत्र २०७४ वैशाखमा पठाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए। तेस्रोपटक त्यही वर्ष माघमा पत्र पठाइँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। पहिलो पत्र पठाउँदा ओलीलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले दोस्रो र तेस्रो पत्रको जिम्मेवारी लिएका छैनन्।

उता एमाले पनि सुरुमा एसपीपीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक थियो। गएको असार २ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विशेष समय लिएर उक्त सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको दाबी गरेका थिए। उनी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षा मन्त्री थिए। त्यही सरकारका पालामा २०७२ सालमा प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पत्राचार गरेको खुलेपछि उनको स्वर फेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गएको आइतबारको बैठकमा पोखरेलले यसलाई जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर सत्यतथ्य खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सन् २०१९ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एसपीपी कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवासँग एसपीपीबारे छलफल गरेको भोलिपल्ट असार २ मा प्रचण्डको यस्तो टिप्पणी आएको थियो।

उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सन् २०१९ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एसपीपी कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवासँग एसपीपीबारे छलफल गरेको भोलिपल्ट असार २ मा प्रचण्डको यस्तो टिप्पणी आएको थियो। असार १ गते यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटार गएका थिए। देउवाले २०७४ सालमा सेनाले तेस्रो पत्र पठाउँदा पनि अमेरिकाले कुनै जवाफ नदिएको अध्यक्षद्वयलाई बताएका थिए।

ओलीमाथि आरोप लगाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डको नाम नलिइकन एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका थिए। ‘गठबन्धनसँग हिम्मत भए त्यतिबेलाका दस्तावेज प्रस्तुत गर्न म चुनौती दिन्छु,’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘म उक्त सरकारको उपप्रधान र रक्षामन्त्रीसमेत थिएँ। मलाई कुनै जानकारी छैन र गरेको पनि छैन। बरु सन् २०१५ र २०१७ मा यस्तो सम्झौता भएको र उक्त समयमा शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।’ तर, उनले संसद्मा बोलेको अर्को दिन नै ओलीको पालामा पत्र गएको खुलेको थियो।

उता एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ओली सरकारले यो विषय टुंग्याएको र अहिलेको सरकारले अघि बढाउन खोजेको भन्दै यही आधारमा १० बुँदा सार्वजनिक भएको दाबी गरे। आफू परराष्ट्रमन्त्री हुदाँ २०७६ भदौ २० गते परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले १८ बुँदामा नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको पनि ज्ञवालीले बताएका थिए। तर, उक्त निश्कर्षपछि सरकारले त्यसका आधारमा अमेरिकालाई कुनै जवाफ दिएको थिएन।

यो विषयमा दलहरूबीच विवाद चर्किँदै जाँदा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र रक्षासचिव किरणराज शर्मासँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा प्रधानसेनापति शर्माले पत्र लेखेको स्वीकार गर्दै प्रयोजन फरक रहेको बताएका थिए। तत्कालीन समयमा नेपालमा भूकम्प गएको र सहायतका लागि पत्र लेखिएको उनको दाबी थियो। शर्माले ओली सरकारको समयमा फलोअप पत्र आएको र यसमा सहभागी हुन हुँदैन भनेर सेनाले नै सरकारलाई जानकारी दिएको उनले स्पष्टीकरण दिए। परराष्ट्रमन्त्री नारायाण खड्काले नेपालको हितमा नदेखिएका सरकारले थप कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका थिए। संसदीय समितिले सरकारसँग तत्कालीन समयमा लेखिएको पत्रहरुको सक्कल विवरण नै मगाएको छ।

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डेले राजनीतिक दलपिच्छे फरक परराष्ट्र नीति हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता गुमाउने टिप्पणी गरे। सार्वजनिक भएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदाले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कमजोर भएको पुष्टि भएको पनि उनले बताए। ‘नभएको विवरण सार्वजनिक भएको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरुआतमै प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समयसम्म मौन बस्यो। यसले उसको कुनै भूमिका नै नरहेको देखायो, जसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर र एउटा पोस्ट अफिसको रूपमा राखेको भान हुन्छ।’

अमेरिकासँग सहयोग लिने र देशको आर्थिक विकास गर्ने विषय स्वीकार्य हुने, तर हाम्रो असंग्लन परराष्ट्र नीतिमा समस्या आउने विषय उठाउन नहुने उनको सुझाव छ। ‘यो दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको नीति हुँदादेखि नै हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति हो,’ उनले भने ‘अहिले पनि हामी यसैमा अडिक रहनुपर्छ।’ एउटा दलको सरकार बन्दा चीनतिर र अर्को दलको बन्दा भारत तथा अमेरिकातिर ढल्कने हुदाँ परराष्ट्र मामिलामा विश्वसनीयता गुम्ने उनको भनाइ छ।

अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार रुपक सापकोटा भने एसपीपी अमेरिकाले चीनको विस्तारलाई रोक्न ल्याएकाले प्रश्न उठेको दाबी गर्छन्। नेपालले अमेरिकासँग आर्थिक तथा विकासका कार्यक्रमहरुमा साझेदारी लिन सक्ने भए पनि दुई छिमेकीलाई लागेको संशय भने कुटनीतिक रुपमा हल गर्नुपर्ने उनले बताए। विगतमा अमेरिका र नेपालबीचमा राजनीतिक सम्बन्ध रहे पनि अहिले विस्तारै सैन्यतिर ढल्कन खोजेको उनी बताउँछन्।

नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर साझा परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आगामी दिनमा पनि विभिन्न रणनीतिक प्रपोजलका साथ अमेरिका र भारतले नेपाललाई दबाब बढाउने प्रयास जारी राख्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एसपीपी अब अघि नबढ्ला, तर अमेरिकाले अन्य कुनै नाममा प्रयास भने जारी राख्छ। यस्ता प्रस्तावहरूमा नेपाल सजग हुनुपर्छ।’

यसैबीच, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अस्वीकार गर्न अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिसकेको छ।

एसपीपीमा सेना : तीन दिन, तीन बोली
एसपीपी सम्झौता अघि बढाउन पत्र पठाएको खुलेपछि नेपाली सेना पहिलोपटक कुटनीतिक विवादमा फसेको छ। २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापती राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पठाएको पत्रसार्वजनिक भएपछि सेना विवादमा तानिएको हो।

पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै असार २ गते नेपाली सेनाको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि सेनाले तत्कालीन समयमा पत्र लेखिएको स्वीकार गर्दै त्यो अर्कैै प्रयोजनका लागि भएको स्पष्टीकरण दियो। तर, पत्रको बेहोराले सेनाको दाबीलाई समर्थन गर्दैन।

त्यसअघि जेठ ३१ गते सेनाले एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता नै नभएको दाबी गरेको थियो। तर, असार १ गते पत्र सार्वजनिक गरेपछि असार २ गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भूकम्पको बेला सहयोग आवश्यक भएकाले अमेरिकालाई पत्र लेखिएको दाबी गर्दै अहिले त्यसको सान्र्दभिकता समाप्त भएको जनाएको थियो।

संसद्को अन्तराष्ट्रिय समितिमा प्रधानसेनापति शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाहमा नै पत्र लेखिएको, सन् २०१९ मा फलोअप पत्र आएको र त्यसको जानकारी सरकारलाई गराएको बताए। साथै अमेरिकाबाट चार वटा सैन्य जहाज प्राप्त गरेको र एउटा मेडिकल जहाज आउनेक्रममा रहेको पनि उनले बताए। यसरी तीन दिनमा तीन थरि ‘बोली’ले सेनाको झनै आलोचना भएको थियो।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेपाली सेनाले सिधै पत्रचार गरेको हुनसक्ने भन्दै राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘एसपीपीको कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सामान्यतः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएर रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर परराष्ट्रले सो विषयमा पत्राचार गर्नुपथ्यो। तर, यी सबै प्रक्रिया छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखिनु गम्भीर कुरा हो।’

पूर्वउपरथि विनोजकुमार बस्नेतले तत्कालीन समयमा पत्र लेख्नु गल्ती भएको बताए। नेपाली सेनाले भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट पत्र लेख्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्री अघि सर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। तर, एसपीपीलाई पछि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखिएको सेनाले सरकारलाई जानकारी गराएकाले सेनालाई मात्र दोष थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ। यस्ता रणनीतिक र भुराजनीतिमा असर पार्ने विषयमा सेना अग्रसर हुन नहुने उनले बताए।

अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरण
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यही विवादमा तीन पटकसम्म आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। १० बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले पत्रकारहरु बोलाएर नेपालकै अनुरोधमा एसपीपीमा समावेश गराइएको बताएका थिए। ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गर्यौँ,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह न्यासनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरि उक्त अनुरोध स्वीकारिएको हो।’

तर, यो समयसम्म पनि नेपाली सेनाले कुनै सम्झौता नभएको जिकिर गर्दै आएको थियो। दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भइसकेको थियो।

नेपालमा विवाद गहिरिँदै गएपछि दूतावासले फेरि विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालले आवश्यक नठानेमा रद्द गर्न सक्ने जनायो। यो कुनै सैन्य गठबन्धनको दबाबभन्दा पनि नेपालको आग्रहमा स्वीकार गरिएकाले यसमा नेपालको आफ्नो अडान महत्वपूर्ण हुने उसको दाबी थियो। अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेका अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत विकल्पबारे उल्लेख गरेका थिए।

कुनै देशले एसपीपीमा भाग लिन नचाहेमा अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्ने मिकलरले बताएका थिए। एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको भन्दै उनले नेपाल पनि यसका लागि स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारेका थिए।

pic.twitter.com/zAAVAMQTsU
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) June 15, 2022

पछि फेरि दूतावासले नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नभएको र प्रस्ताव पनि नगरिएको जनायो। दूतावासले १० बुँदे सहमित पनि नगरिएको दाबी गरेको छ। साथै अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाब पनि नदिएको उसको दाबी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।