अमेरिकाबाट प्रस्तावित एसपीपीमा १० बुँदा, 'नेपालमा उच्च भू-भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास'

सुरक्षा/अपराध

नेपाल लाइभ मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ ०८:४१

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाँडै हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणको विषयमा विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहेको बेलामा सहमतिका लागि अमेरिकी पक्षबाट प्रस्तावित बुँदाहरु सार्वजनिक भएको छ।

अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार (न्यासनल गार्ड) र नेपालको नेपाली सेनाबीच राज्यस्तरको साझेदारीबारे भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नामको प्रस्तावित सहमतिमा विभिन्न १० वटा धारा छन्। संवेदनशील विषयहरु ती धारामा समेटिएका छन्।

प्रस्तावित सहमतिको धारा ३ मा 'सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरु' उल्लेख छन्। जसमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरु समेटिएका छन्। जसमा नेपालमा उच्च भू-भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रहरु तोकिएका छन्।

सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरुप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ भनिएको छ।

'नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत् संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत् यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ। यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ', प्रस्तावित सहमतिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत् नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ।

तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छ महिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहने भनिएको छ।

अमेरिका भ्रमण र त्यतिबेला सहमति गर्ने भनिएका विषयमा आशंका जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सदनमै पनि पटकपटक आवाज उठाइरहेका छन्। तर, सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सन् २०२४ मा बेलायतको कुल आप्रवासन सङ्ख्या आधा घट्यो

मधेशका नवनियुक्त मन्त्रीद्वय यादव र कुशवाहाले गरे शपथपछि पदभार ग्रहण

ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश