काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार (२०७९ असार ५) को बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। बैठकअघि सार्वजनिक सूचनामा छलफलका तीन वटा कार्यसूची थिए- नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन गइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणका सम्बन्धमा र विविध।
कार्यसूचीमा प्रष्ट नभनिएको भए पनि अमेरिकासँग हुने भएको एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) का विषयमा छलफल केन्द्रित हुने निश्चित थियो। समिति बैठकमा सभापतिदेखि सांसदसम्मले व्यक्त गरेको धारणाले पनि त्यही संकेत गर्थ्यो। समितिले असार ३ मा पनि उल्लेखित दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लगायतसँग छलफल गरेको थियो। र, समितिले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको थियो।
आइतबारको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित भएनन्। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समितिसमक्ष गराएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि उनले निरन्तर 'फलो' गरिरहेकी थिइन्। उनकै लागि भनेर बैठक पनि बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा अर्थात् आइतबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो। यसबाट समितिको अपमान भएको खरेलको भनाइ छ।
समितिमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबाट एमालेका सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा अनुत्तरदायी भएको भन्दै खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, 'देशको प्रधानमन्त्री संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। प्रधानमन्त्री गम्भीर बिरामी, विदेश भ्रमण वा अन्य आकस्मिक समस्या आएको भए जानकारी गराउनुपर्यो। संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मैले पनि उहाँका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको हो। अकारण अनुपस्थित हुने कुराका लागि समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।'
समिति सभापति निरौलाले 'प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो' भन्ने प्रस्ताव गरेपछि समितिमा हो-हल्ला भएको थियो। विशेषगरी कांग्रेस सांसदहरुहरु पुष्पा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण शैलीमा ध्यानाकर्षण सोधिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
समितिको औपचारिक निर्णय भने केही नरम छ- नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको कारणले उपरोक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री/रक्षामन्त्रीको धारणा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई समितिको आगामी बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने।
प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने संस्था संसद् नै भएको हुनाले उनको उपस्थितिलाई त्यही उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ। त्यहीमाथि संसद्कै पनि 'चपाउने दाँत' मानिने मिनी संसद्ले उनलाई बोलाउने र अनेकन विषयमा जवाफ माग्न चाहनु स्वाभाविक हो। तर, प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थिति भने विरलै हुने गर्छ। उनीहरु कार्यव्यस्ततालाई बाहना बनाउने गर्छन्। आइतबार नै प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन आबद्ध केही शीर्ष नेतासँगको बैठकमा थिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय समितिलाई यसैगरी बेवास्ता गरेका थिए। तीन वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका उनले यस्ता कैयौँ प्रसंगहरु छाडेका गएका छन्।
एउटा उदारहण हो, २०७७ मंसिर ११ का लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा समावेशीता नअपनाइएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
प्रधानमन्त्री आउने भनेर अन्तिम समयसम्म चर्चा थियो। तयारी पनि थियो। कतिसम्म भने बैठक बस्ने हल वरपर कोभिड-१९ सतर्कता र सुरक्षा निगरानी निकै चर्को बनाइएको थियो। संसद् सचिवालयका क्यान्टिन अगाडिको चौरबाट कुर्सी समेत हटाइएको थियो। त्यस वरपर पत्रकारहरुलाई समेत उभिन रोक लगाइएको थियो। संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बैठक बस्ने हल निरीक्षण गरेका थिए, त्यस्तो प्रचलन त्यसअघि थिएन।
तर, बैठकका लागि आइपुगे, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली। उनी प्रधानमन्त्रीको ओलीको तर्फबाट जवाफ दिन आएका थिए। उनको आगमनसँगै बैठक सुरु भएको थियो। सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी गराए- प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा आउन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो। बैठक स्थगित गर्न पनि सकिनँ।
त्यसदिन संसदीय समितिमा जवाफ दिन नआएका प्रधानमन्त्री ओली भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औँ साधारणसभाको उद्घाटनमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रम बालुवाटारमै राखिएको थियो। यता समितिको बैठक चलिरहँदा उनी महासंघको कार्यक्रममा थिए।
कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण महासंघका पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्ष मात्र सहभागी भएर साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमपछि उनी तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए।
त्यस दिनको बैठक सामान्य छलफलपश्चात सकियो। समितिको जिज्ञासा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समाधान गर्न सकेनन्। समितिले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ खोज्ने र उनलाई पुन: बोलाउने निर्णय गर्यो। समितिको निर्णयमा भनिएको छ- संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले अख्तियार गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न सभापतिले समन्वय गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समितिमा उपस्थिति हुन आग्रह गर्ने।'
खासमा प्रधानमन्त्रीसँग उक्त विषयमा छलफल गर्न समिति एक वर्षदेखि प्रयासरत थियो। निकै प्रयासपश्चात् उनले त्यस दिनको बैठकमा भने आउँछु भनेका थिए। समितिबाट बाहिरिएपछि कर्णले भनेका थिए- ‘नेपालमा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था, संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रण गर्यौँ। झण्डै एक वर्षदेखि कुर्यौँ तर कहिल्यै आउनुभएन। आउँदिनँ भन्नुहुन्न तर कार्यव्यस्तता भनेर आउनुहुन्न।’
रोचकचाहिँ के भने, आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउने सांसदहरु एमालेका थिए, त्यतिबेला प्रश्न उठाउने सांसद् भने कांग्रेसका थिए। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेकी कांग्रेस सांसद् पुष्पा भुसालले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री संवेदनशील नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन्।
अर्को प्रसंग, भारत सरकारले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलायो। २०७६ को २५ बैठकका लागि २२ गते नै पत्र पठाइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा आएनन् बरु प्रतिनिधिका रुपमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई पठाए। समितिले सरकारलाई विभिन्न सात वटा निर्देशन दियो। जसमध्ये तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ- 'नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरुमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्ने।'
प्रधानमन्त्री ओली समितिमा अनुपस्थित भएका अरू घटना पछि छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक ११ को बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसारका परिपत्र भए। नेपालको 'नाम फेर्नुपर्ने' कारणबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्यो। समितिले कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर २४ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन भन्यो।
प्रधानमन्त्री आउने आशमा समितिले आफ्नो हल सानो हुने भन्दै सार्वजानिक लेखा समितिको ठूलो हलमा बैठक आयोजना गर्यो। महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने भएपछि अधिकांश सांसदहरू पनि उपस्थित भए। पत्रकारहरू पनि बाक्लै उपस्थित थिए। कोभिड–१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि अलग्गै कुर्सी पनि राखियो। तर, बैठक सुरू हुने समयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आइपुगे। उनले बैठकको सुरूमै प्रष्टीकरण दिए– कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएन।
केपी ओलीले साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री पद सम्हाले। संसदीय समितिहरूले उनलाई अनेकन पटक बैठकमा आउन पत्र पठाए। तर, एकपटक पनि उपस्थित नभइ उनी पदबाट बाहिरिए।
तर, सधैं यस्तो हुँदैनथ्यो, जस्तो पछिल्लो संसद्को कार्यकालमा भइरहेको छ। विगत पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीहरू संसदीय समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिएका उदाहरण पनि छन्। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई छेउमा राखेर २०६६ चैत २३ गते लेखा समितिमा एमआरपीबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३, नियमावली ०६४ र आफ्नो निर्देशन विपरीत एमआरपी मुद्रणको जिम्मा भारतलाई दिएको ठहर गर्दै समितिले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
समिति मात्रै होइन, संसद्को पूर्ण बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीहरु हम्मेसी उपस्थित हुँदैनन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र अन्य विशेष सम्बोधन गर्ने बेलामा मात्रै प्रधानमन्त्री उपस्थिति हुने गरेको पाइन्छ। नत्र, खास मन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको पाइन्छ। सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको पाइँदैन।
प्रधानमन्त्रीहरु संसद्को पूर्ण बैठक वा समिति बैठकमा किन आउनुपर्छ भन्ने विषयमा सांसदहरुले त्यहाँ उठाएका सवालले नै पुष्टि गर्छन्। अर्कोतिर, ओलीले संसद्लाई हेपे, प्रतिगमन गरे भनेर आरोप लगाउने कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले उदाहरणीय प्रभाव राख्न सक्नुपर्थ्यो। तर, उनी पनि चुक्दै गएको देखिन्छ।
अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने, यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुपस्थित भए पनि प्रतिनिधि पठाउने गर्थे। यसपटक देउवाले त त्यो पनि गरेनन्। माओवादी सांसद राम कार्कीको भनाइ छ- प्रधानमन्त्रीले आफू आएर स्पष्ट रुपमा कुरा राख्दा राम्रो हुने तर, नभ्याउँदै कुनै 'साथी'लाई पठाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
