काठमाडौं– सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण बन्द गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जग्गाको वर्गीकरणको निर्देशन पठाएपछि मालपोत कार्यालय हुँदै वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी बन्द गरेका हुन्।
यो सँगै घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। जेठ २७ गते मन्त्रालयले १२ बुदेँ निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट भने खुलाएको थियो। जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि बैंकलाई लगानी रोक्दा यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका मानिसहरु मर्कामा पर्ने घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष इच्छाराज बाग्लेले बताए।
सरकारले गरेको निर्णय मालपोत कार्यालयले सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको तर अझै पनि वर्गीकरण कहिले हुने भन्ने टुङ्गो नभएकाले कति समयसम्म ऋण लिन नपाउने भन्ने अन्योल भएको उनको टिप्पणी छ।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का नगर्ने परिपत्र गरेका कारण बैंकहरुले कर्जा लगानी नगर्ने जवाफ दिन थालेका छन्। तरलता अभावले लामो समयदेखि बैंकहरुले ऋण लगानी नगरेको र विस्तारै निक्षेप बृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले दिएको निर्देशनले व्यवसायीक रुपमा काम गर्ने मात्र नभई सर्वसाधरणमा पनि असर पर्ने उनले बताए।
सर्वसाधरणले पनि आफ्नो काम गर्नका लागि ऋण लिन घरजग्गा राख्नका लागि वर्गीकरण हुनुपर्ने भएकाले लामो समयसम्म सरकारले जग्गा वर्गीकरण नगर्ने हो भने समस्या हुने उनको दाबी छ। सरकारले बरु वर्गीकरण नभएसम्म व्यवसायीक प्रयोजनका लागि रोक्ने अनि व्यक्तिगत र कृषि प्रयोजनका लागि खुला गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘सरकारको यो निर्देशनपछि कृषि जमिन वर्गीकरण भएपछि कित्ताकाट पाउने भइयो एउटा खुसीको कुरा भएको छ’,उनले भने,‘तर तीन तहको वर्गीकरण समिति तत्कालै बन्नुपर्यो र त्यसले काम द्रुत गतिमा गर्न जरुरी छ।’
गाउँ, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा यो वर्गीकरणको कमिटी बन्ने भएकाले अलि झन्झटिलो हुने उनले बताए। ‘तुरुन्तै कमिटी बनेपछि यसले काम गरेमा त समस्या नहोला’ उनले भने ‘नत्र त शुरुमा कोरोना आयो, रोकियो। बीचमा आर्थिक संकट आयो अब फेरि सरकारको निर्देशनमा कर्जा नै दिन रोक्ने हो भने समस्या हुन्छ।’
उनले आफूहरुको भनाइ वर्गीकरण छिटो हुनुपर्छ भन्ने भएको तर यो सहज नभएको बताए।
अहिलेको नगर, गाउँपालिका लगायतले कसरी गर्ने भन्ने केही स्पष्ट प्रक्रिया नभएकाले कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल हुने उनले बताए।
जग्गा वर्गीकरण कसरी न्यायोचित हुने र उजुरी सुनुवाई गुनासो सुन्ने स्थान पनि नदेखिएकाले भद्रागोल हुनसक्ने उनको अनुमान छ। ‘सबै मानिसले आफ्नो जग्गा जमिनको मूल्यांकन धेरै होस् भन्ने मनसाय राखेर कृषिमा राख्नै मानेनन् र गैर कृषिमा दर्ता हुने र नबुझेका मानिसको जग्गा कृषिमा मात्र दर्ता हुँदा कर्जा नै न्यून पाउने हुँदा पनि समस्या हुन्छ।’ यसरी वर्गीकरण गर्दा यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जग्गाको मूल्य निर्धारणसँग पनि हुने भएकाले समस्या हुने उनको बुझाइ छ।
‘कसैले पनि आफ्नो जग्गाको मूल्य कम होस् भन्ने चाहँदैन’उनले भने ‘बढी नै मूल्यांकन होस् भन्ने चाहाना राख्दा सबैले कृषिको वर्गमा जमिन कम भन्दा कम राख्न खोज्छ।’
अहिले कृषिमा रहेको जमिन भोलि आवास रुपान्तरण गर्न पाउने कि नपाउने, अनि कसैको जमिन सबै कृषिमा पर्यो भने उसले घर बनाउन ऋण लिन बैंकमा राख्दा कुन बर्गमा राख्ने र बैंकले लिने कि नलिने जसता समस्या पनि आउने उनी बताउँछन्।
‘अहिलेको स्थानीय तहको संरचनामा जग्गा वर्गीकरण हुँदा पार्टीगत हिसाबले विदेभ पनि हुनसक्छ ’, उनले भने, ‘पार्टीका मानिस पालिकामा निर्वाचित भएर आएका छन्। उनीहरुले आफू निकट व्यक्तिलाई मात्र गैर कृषिमा धेरै र कित्ताकाटका लागि दिनसक्ने जोखिम छ’, उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र समावेश नै छैन। हाउजिङ क्षेत्र अलग छ, तर यसको बारेमा विस्तृत उल्लेख हुनुपर्छ।’
जग्गा कित्ताकाट खुला, तर वर्गीकरणपछि मात्र
यो निर्देशनपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको जग्गा कित्ताकाट अन्तत खुला हुने भएको छ। जग्गा कित्ताकाट भने तत्कालै हुने छैन। सरकारले पालिका, प्रदेश र केन्द्रमा गरि तीन तहको भू-उपयोग समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ।
मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको १२ नम्बर बुदाँमा कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको भनिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि कित्ताकाट रोक्ने निर्देशन सबै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा गरेको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक व्यवसायीक प्रयोजनका लागि ४ आना १ दाम र कृषिका लागि १० कट्टा लागयतको मापदण्ड बनाएको थियो।
घर जग्गा कारोबारको क्षेत्रमा लगानी धेरै भएको र उत्पादनमुलक नदेखिएको भन्दै सरकारले कडाइको नीति लिएपछि रोक्का गरिएको थियो। त्यस्तै अहिलेको सरकारले पनि घरजग्गा कारोबारलाई कडाई गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले बजेटमा हाउजिङ कम्पनीका लागि दर्ता हुनेपर्ने देखि सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ। सरकारको नीति अनुसार मन्त्रालयले जेठ २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयको पत्राचारले वैक ऋण समेत तत्कालीन समयमा लागि रोकिएको छ। निर्देशनमा चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
के छ १२ बुदेँ निर्देशनमा ?
‘खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नेपर्नेछ,’ मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’भू-उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ्ग अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।
भू-उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ्ग अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
उल्लिखित निर्देशनलाई देखाउँदै सोमबार र मंगलबार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
