काठमाडौं– लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको जग्गा कित्ताकाट अन्ततः खुला हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै खुला गरेको हो।
तर, जग्गा कित्ताकाट भने तत्कालै हुने छैन। सरकारले पालिका, प्रदेश र केन्द्रमा गरी तीन तहको भू–उपयोग समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ।
मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको १२ नम्बर बुँदामा कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको भनिएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि कित्ताकाट रोक्ने निर्देशन सबै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा गरेको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ४ आना १ दाम र कृषिका लागि १० कट्टा लागयतको मापदण्ड बनाएको थियो।
घर–जग्गा कारोबारको क्षेत्रमा लगानी धेरै भएको र उत्पादनमूलक नदेखिएको भन्दै सरकारले कडाईको नीति लिएपछि रोक्का गरिएको थियो। त्यस्तै अहिलेको सरकारले पनि घरजग्गा कारोबारलाई कडाई गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले बजेटमा हाउजिङ कम्पनीका लागि दर्ता हुनैपर्नेदेखि सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ। सरकारको नीति अनुसार मन्त्रालयले जेठ २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयको पत्राचारले बैंक ऋणसमेत तत्कालीन समयका लागि रोकिएको छ। निर्देशनमा चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशन देखाउँदै मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्न अस्वीकार गरेपछि बैंकहरूले ऋण दिन नसकिने जवाफसमेत दिन थालेका छन्। मन्त्रालयले मालपोत र नापी विभागलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै १२ बुदेँ निर्देशन जारी गरेको थियो।
जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन पठाएकी थिइन्। घर–जग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष इच्छाराज वाग्लेले सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको तर त्यसका लागि अब वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए। उनले तीन तहमा गठन हुने समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अव सबै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792052881.png)
-1786602170.png)
