काठमाडौं– सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बन्द गरेको छ। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाएका हुन्।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’ उल्लिखित निर्देशनलाई देखाउँदै सोमबार र मंगलबार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन्।
यस्ताे छ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएकाे निर्देशन
१.खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
२. व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डिकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा स्थानीय भूउपयोग परिषदले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) भए भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैह्रकृषि क्षेत्रको भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ । तर ससिम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर गर्ने छैन।
३. पुनःनापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्टयाउनु पर्ने भएमा साविक प्रमाण बमोजिम कित्ता कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । तर साविकको एक कित्ता जग्गा हालसाबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलो लगायतले सिमाना छुट्याएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढि कित्ता कायम हुने गरी हालसाबिक गर्न पाइने छैन।
४. भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागु हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ्ग अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन।
५. भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागु हुनु अगावै प्लानिङ्ग अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ।
६. कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम (१) र उपनियम (२) मा तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भए मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिनेछ।
७. बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थावाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको वृंदा नं. १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नु पर्नेछ ।
८. भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली वमोजिम मोही बाडफाँड गर्दा बुंदा नं. १ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गरेको सिफारिस प्राप्त भए पछी भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार बाँडफाडको निर्णय गर्नु पर्नेछ।
९. मोही लागेको नीजि गुठी जग्गाको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ. को उपदफा (२) बमोजिम मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाड गर्दा जग्गाधनीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मात्र नीजि गुठी जनाइदिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले नीजि गुठीको जग्गा मोही बाँडफाड गर्दा भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भए पनि जग्गा बाँडफाड गर्न सकिनेछ।
१०. एक पटक स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा जनिएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुन: कित्ताकाट गर्न भूउपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने छैन।
११. नियम १० बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नु पर्ने छ। यसरी अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्ने छैन।
१२. कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यस अघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।