काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणका लागि नेपाल आयलत निगम भएजस्तै मलको आपूर्ति र वितरणका लागि छुट्टै निकाय स्पापना गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, मलको खरिद जि–टु–जी प्रक्रियामा अघि बढाउन सकेमात्रै नेपालमा मलको समस्या समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवले असार १५ गते भित्र किसानहरुका लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाए। भारत सरकारले ५ लाख मेट्रिक टन मल चालू आर्थिक वर्ष भित्रै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले सो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो।
'मल उपलब्ध गराउने सवालमा असारको १५ गतेसम्म साल्ट ट्रेडिङबाट आउने मलहरु आउँछ। टेन्डर भएका मलहरु आउँछ। १५ गतेसम्म डीएपी र युरिया मल उपलब्ध हुन्छ। मोटामोटी अहिलेसम्म हामीसँग भएको भनेको ५२ हजार मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा छ,' मन्त्री यादवले भने, 'करिब १४ हजार मेट्रिक टन हामीसँग छ। २० हजार टन पनि आउँछ। विराटनगरमा झोल युरिया मलको व्यवस्था पनि गरिएको छ। पाँच लाख लिटर सो मल भारत सरकारले दिने निर्णय गरेको छ।'
भारत सरकारबाट यही असार मसान्त भित्रमा ८० लाख मेट्रिक टन पहिलो चरणमा आउने मन्त्री यादवले जानकारी दिए। दोस्रो चरणमा डेढ लाख मेट्रिक टन आउने उनको भनाइ छ। दोस्रो चरणमा यसै वर्षमा भारत सरकारबाट मल उपलब्ध हुने उनले बताए।
'भारत सरकारले हरेक साल ५ लाख मेट्रिक टन मल दिने आश्वासन दिएको छ। त्यसकारण मल यस वर्ष समयमै पुग्न नसकेको हो। भारत सरकारले उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ। उपलब्ध गराउँछ । मल खादको समस्या समाधान हुन्छ,' मन्त्री यादवले भने।
मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। कृषि मन्त्रालयले त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।