काठमाडौं–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिको सहभागिता नभएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त दिन अर्थमन्त्रीले कसैसँग भेट नै नगरेको दाबी गरेको हो।
शर्माले अनधिकृत रुपमा बजेटका सूचना लिक गराउने गरि अधिकार नै नभएका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सञ्चार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि शर्मा राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि दबाबमा परेका मन्त्रीको बचाउमा अर्थ मन्त्रालय उभिएको हो।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा १४ जेठ,२०७९ मा अर्थमन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रमबाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राति अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, राजस्व सचिव र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं।’
सरोकारवाला निकायसँग परामर्श/अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझाव संकलनबाट मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसम्वन्धी राय सुझाव संकलन कक्षसमेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत वर्षभन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको दावी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
‘आर्थिक ऐनमार्फत् राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरुमा केही संशोधनसहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेटसम्ब्द्ध अन्य विधेयकहरु हाल संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
