काठमाडौं– संघीय सरकारको बजेट आएसँगै सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसअघिको झै यसपटक पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासलाई ध्यानमा राखेर विकासको मार्गचित्र कोर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका जिल्लामा ३ सय ३८ स्थानमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यसबाहेक प्रदेशभित्र ६० वटा पदमार्ग विकास गर्ने र २७ वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने योजना समावेश छन्।
साथै प्रदेशका विभिन्न २३ स्थानमा रिचार्ज पोखरीको निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वाधार विकासतर्फ राखिएको छ। यस्तै, ४४ स्थानमा पानीको मुहान संरक्षण गर्न आवश्यक पूर्वाधारदेखि १ सय १६ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण र १ सय ४९ स्थानमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षामा भने सीमित कार्यक्रम राखिएका छन्। त्यो पनि पूर्वाधार निर्माणमै लक्षित छ। शिक्षाअन्तर्गत प्रदेशभित्र रहेका नमुना क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।
कृषितर्फ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै जग्गा चक्लाबन्दी र खेती चक्लाबन्दीको आधारमा व्यावसायिक कृषि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाईको पहुँच पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइएको छ। सहकारी तथा सामुदायिक संस्थासँग समन्वय गरी व्यवसायिक कृषिमा उनीहरूलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले खानेपानी सुधारका लागि एकीकृत पूर्वाधार निर्माण, ठूला नदीमा रिभरबिच पार्क तथा जल यातायातसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रमुख, सहायक, हुलाकी तथा अन्य सडक निर्माणजस्ता कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सडक निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। यसका साथै नौमुरे बहुउद्देश्यी जलाशययुक्त परियोजनालाई पनि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि तिब्रताका साथ अघि बढाइने बताइएको छ। यी आयोजनाहरूलाई राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किनेगरी अघि बढाइनेछ। सडक पूर्वाधारको विस्तार र सञ्जालीकरण गरेर प्रदेशको अर्थतन्त्रमासमेत योगदान पुर्याउने प्रदेशको योजना छ। यस्तै प्रदेशभर यातायातको पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमाको कामलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकता दिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि सडक, पर्यटक स्थल पहुँचमार्ग, सीमाक्षेत्र सडक, उद्योगस्थल पहुँच मार्गलगायतका काम पनि तिब्रताका साथ अघि बढाइने प्रमुखताका साथ समेटिएको छ। प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको दूरी कम गर्न बनकसवादेखि कालाकोटे(मसौट–चौपट्टा)सम्मको सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने र कोरिडोर निर्माणका लागि पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गरि अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशसभा भवन, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ समेटिएको छ।
त्यस्तै, हालसम्म घोषणा भएका उद्योगग्रामहरूको पूर्वाधार विकासलाई आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, सामुदायिक र स्वास्थ्य सहकारीले सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा पनि प्रदेश सरकारले साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म गुरुयोजना स्वीकृत भएका आवासीय विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने बताएको छ। शिक्षादेखि खेलकुदसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको निर्माण र संरक्षणमा जोड दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको गुरुयोजना तयार गरेर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै बागमती प्रदेशले यसपटक भने एउटा नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। जसमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहकारी गरी देवघाट, मनकामना, बुढीगण्डकी, त्रिवेणीजस्ता ठाउँमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालकाको डुकुछाप र छम्पीमा निर्माणाधीन ७२ फिट अग्लो भैरवको मूर्ति भएको स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।
बागमती प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत रहेर देशको संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानी जोड्ने मुख्य सडक, प्रदेश राजधानीसँग जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तह जोड्ने सडक, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलगायतका निर्माण कार्य र विस्तारका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशको गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको फर्पिङ–हुमानेभञ्ज्याङ–कलंकी–हेभी सडकलाई यही वर्ष पूरा गरिने पनि उल्लेख।
अन्य प्रदेशजस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई नै जोड दिएको छ। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न बाँकी गोरखा र मनाङमा सडक पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। साथै गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकासम्मको सडकको पहुँच पुर्याउन प्राथमिकता दिने बताइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजनामा समेटेको छ। यस्तै सडकसँगै पुल–पुलेसा निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई बेनीघाटदेखि लार्के भञ्ज्याङसम्म विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मुग्लिनदेखि नयाँ पुल हुँदै दूधपोखरीसम्म मर्स्याङदी कोरिडोर र बेनीघाटदेखि मुग्लिनसम्म त्रिशूली कोरिडोर, मुग्लिनदेखि घुमाउने हुँदै देवघाटसम्म शालिग्राम कोरिडाृर निर्माण आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गरिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।
गण्डकी सरकारले कृषितर्फ ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक कार्यक्रम’लाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न भेहिकल चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
मधेश प्रदेशले त पूर्वाधारभित्र पनि सडक निर्माणलाई प्रमुखताका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जहाँ सडक, त्यहाँ विकास’को नीतिलाई प्रमुखताका साथ राखेको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लोकमार्ग, सहायक मार्ग, स्थानीय सडक, पुललगायतका पूर्वाधारको विकासका लागि अध्ययन गर्ने र निर्माणको काम सुरु गरिने बताइएको छ।
सँगै प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ५ किमि सडक कालोपत्रे गरिने कामलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेशमा सडक पूर्वाधारको कामलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रमको रूपमा पालिकाको केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जालमार्फत् जोड्न वैदेशिक सहयोगमा ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने बताइएको छ। ‘मधेश शहीद राजमार्ग’, ‘विद्यापति राजमार्ग’लगायतका योजनाको निर्माण कार्य पनि प्रमुखताका साथ समेटिएको छ।
प्रदेश १ सरकारले पनि प्रदेशभित्रका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विराटचोकदेखि घिनाघाट सडक निर्माणलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षभित्रै पूरा गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल चालू अवस्थामा रहेका सडक, पुलको निर्माण पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने प्रदेश नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, पर्यटकीय पूर्वाधारअन्तर्गत प्रदेश १ सरकारले ८९ किलोमिटरको पदमार्ग निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनको पूर्वाधार विकास, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्मार्ट सिटी तथा नमुना गाउँको विकास लगायतका महत्वाकांक्षी योजना उल्लेख छन्।
भौतिक विकासमा निकै पछि रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। कर्णालीमा स्थानीय तहमात्रै होइन, हुम्ला जिल्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। केही जोडिएका जिल्लामा पनि यातायात सहज छैन। त्यसैले पनि सडकको स्तरोन्नतिलाई नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेशको रणनीतिक महत्वका रुपमा रहेका कर्णाली र भेरि कोरिडोर सडक आयोजनालाई संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत कर्णाली सरकारले वडा केन्द्रदेखि स्थानी तहको केन्द्र र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकका राजमार्ग तथा मूल सडक कोरिडोरसम्म जोड्न सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। यस्ता सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुनेगरी निर्माण गरिने प्रदेश सरकाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
