काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकमबाट ग्रामिणअर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको बताएका छन्। आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको रेमिट्यान्स कम्पनी आइएमई लिमिटेडको २२ औं बार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा रेमिट कम्पनीको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताए।
‘रेमिट्यान्सले ग्रामिण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरेको छ। यसले गरिबी निवारण गर्ने सरकारको पहलकदमीमा पनि धेरै मदत मिलेको छ’ उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरुको कमाई सुरक्षित रुपमा नेपाल पठाउने माध्यम रेमिट कम्पनीहरु बनिरहेका छन्।’
रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए। हुण्डी कारोबारलाई न्यूनीकरण गरी वैधानिक च्यानलबाट बिदेशमा रहेको नेपालीको रकम भित्र्याउन रेमिट्यान्स कम्पनीले गरेको योगदानको उनले प्रशंसा गरे।
आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेटले पनि रेमिट्यान्सका माध्यमबाट बैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने धेरै बिषयलाई सम्बोधन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो । ‘बजेटले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै ल्याउने उदेश्य राखेका छैन। अहिले सामान्य प्रणालीमा आइरहेको बैदेशिक मुद्रालाई एक कदम अघि बढेर विशेष रुपमा बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनिएको छ ’ उनले भने, ‘यो भनेको हामीसँग भएको स्रोत, साधनको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने र बिदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने भन्ने हो।’
आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फको प्रस्थान भएकाले मुलुकको बर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बिस्तारै समाधान गरी अघि बढ्ने विश्वास दिलाए।
उनले औद्योगिक बस्तु र कृषि उपजसँगै सेवा क्षेत्रको समेत निर्यात थालनी गर्नेगरी बजेट आएको बताए। कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आइएमई लिमिटेडले बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने सस्कृतिमा रुपान्तरण गरेको बताए।
गाँस, बास र कपासका लागि रेमिट्यान्सको रकम बढी खपत भइरहेकोमा आउँदो दिनमा पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका संस्थापक चन्द्रप्रसाद ढकालले एउटा कोठाबाट शुरु भएको आइएमई ग्रुपले ४० हजारलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने स्थितिमा आइपुगेको जानकारी दिए। उनले बजेटमा आएका बिषयहरु कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको आर्थिक गतिविधि बढ्ने सुझाव दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
