काठमाडौं- अन्तर्राट्रिय बजेट साझेदारी (आइबीपी)को पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल २०२१ मा ७७औं स्थानमा झरेको छ। जसले बजेटका जानकारीहरुमा जनताको पहुँचमा आएको गिरावटलाई सङ्केत गरेको छ। नेपाल पछिल्लो सर्वेक्षणमा ६५ औं स्थानमा थियो।
खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरू खासगरी पूर्व बजेट र नागरिक बजेट सार्वजनिक नगरेर साथै वार्षिक प्रतिवेदन ढिला प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको सार्वजनिक उपलब्धता घटाएको छ।
बजेट पारदर्शितामा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ती र खर्च सम्वन्धि सूचनाकोको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ। यसमा प्रमूख आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयवद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा गरिन्छ। नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ३९ रहेको छ। बजेट पारदर्शितामा विश्वव्यापी औसत अंक १०० मा ४५ रहेको छ, जुन सूचित सार्वजनिक बहस बढाउनको लागि न्यूनतम सीमा मानिने ६१ अंक भन्दा कम हो।
बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसरहरुको अध्ययन गरिन्छ। नेपालले नागरिक सहभागितामा १०० मध्ये २४ अंक प्राप्त गरेको छ। नागरिक सहभागिताको विश्वव्यापी औसत अंक निराशाजनक ( १०० मा मात्र १४) छ।
बजेट निगरानीमा संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकाबाट हुने बजेटको निगरानीको स्तर अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले संयुक्त रुपमा बजेट प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन्। यी दुई निकायको संयुक्त बजेट निगरानी मापनमा प्राप्तांक १०० मा ४४ रहेको छ । बजेट निगरानीमा १०० मध्ये ६१ अंकलाई पर्याप्त मानिन्छ र विश्वव्यापी औसत ५२ रहेको छ।
खुला बजेट सर्वेक्षणले नेपालको बजेटको पारदर्शिता, बजेट चक्रमा नागरिक सहभागिताका अवसरहरू र प्रभावकारी खबरदारी र सन्तुलनसँग सम्बन्धित हालको अभ्यासहरूको अवस्था देखाउने एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा बजेट मूल्याङ्कन गरिएका १२० देशहरु मध्ये कुनै पनि देशले पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानीका तीनवटै परिसुचकमा पर्याप्त जवाफदेहिताको लागि ६० भन्दा माथिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छैनन्।
आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले महामारीले एक पुस्तामा चरम गरिबी बढेर असमानता बढ्दै गएको बताउँदै विशेष गरी महिला र सीमान्तकृतका साथै बहिष्कृतहरुले असर बेहोरिरहेको बेला समावेशीताको ठूलो आवश्यकता र यसको लाभांश वितरणमा सार्वजनिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संवादलाई सधै खुला राख्नुपर्ने बताए।
आइबीपीको अनुसन्धानले देखाए अनुसार खुला बजेटले देशहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा फस्टाउनको लागि आशाजनक मार्ग प्रदान गर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
