काठमाडौं- सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि अहिले मन्त्रालयलगत छलफल सुरु भएको छ। बजेटमा सैद्धान्तिक छलफल सकेर मन्त्रालयगत छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको हो।
मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा,वन तथा वातावरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छलफल सुरु भएको छ।
उक्त छलफलमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरुले अहिले चर्चामा रहेको इम्बोस्ट नम्बर प्लेटबारे प्रश्न गरे। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यातायात व्यवस्था विभागले केही समयअघि सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकीमा साउन १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेसँगै यसको चर्को बिरोध जारी रहँदा सांसदहरुले पनि यसबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
२०७२ सालको बजेटबाट सुरु भएको यो योजना विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको थियो । इम्बोस्ड विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएर लामो समय रोकियो। तर विभागले अहिले फेरी अनिवार्य रुमपा सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नू भनेपछि सडक देखि संसदसम्म यसको बिरोध भएको हो।
मंगलवार संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले यो विषयलाई उठाउँदै सरकार र सरकारी निकायको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद भीम रावलले यसबारे प्रश्न उठाए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीलाई किन दिइयो भन्दै यो कार्यक्रम विगतदेखि नै लागू भएको भए पनि ठूलो घोटलाको उद्देश्यले आएको उनले दाबी गरे।
रावलले ३–४ अर्ब घोटाला हुने देखिएको दाबी गरे। विगतमा ४ हजार गाडीलाई दिएकोमा १५ सयको एक वर्षमै काम नलाग्ने भएकाले यो चक्रिय खेल भएको उनको भनाइ थियो।
‘अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ। के नेपाल सरकारले जति बेला ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदा त्यो ठेकेदार नै कालोसूचीमा, विश्वबैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी छ । त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ झन्डै त्यसमा तीन, चार अर्ब रुपैयाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ' उनले भने, 'अहिले करिब ४ हजार गाडीहरुलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा १५ सयको त एक वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार सञ्चामाध्यममा पढ्नमा आएको छ।'
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरि लिपीमा नराख्नका लागि समेत चलखेल भएको उनको भनाइ छ।
'हाम्रो देशभरी जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा ७ बमोजिम देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्या त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र ? यो लोकतन्त्रमा आफू अनियमित काम गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई अफ्ट्यारोमा पार्ने, त्यो गाडीमा नम्बर प्लेट लेख्दा नेपालीले कति रोजगारी पाउँथे हिसावकिताव गर्या छ? नेपाल सरकारले देशव्यापी रुपमा त्यसबाट जनता कति लाभान्वित हुन्थे ?’ उनले भने।
उनले भारत र बंगलादेश हेर्दा नेपालमा जडान हुने रकम पनि ठूलो फरक परेको बताए। उनले आफू अनियमिताको काम गर्ने अनि प्लेट नराखे कारबाही गर्ने भनेर विभागले किन सूचना जारी गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।
दक्षिण एशियामै एउटै बनाउने हो भने बगलादेशले किन बंगालीमा राखेको भन्दै उनले प्रश्न गरे।नेपालका गाडी भारत जान कठिन अनि भारतका नेपाल आउन सहज भएकाले दक्षिण एशियामा एकै प्रकारको बनाउने तर्क नै गैरजिम्मेबार भएको उनको भनाइ थियो। ‘देशप्रतिको यतिसम्म गैर जिम्मेबार भएर काम नगरौं’, उनले भने, ‘यसमा पुनर्विचार गरेर गम्भीर रुमपा हेर्न मन्त्रीसँग माग गर्दछु।’
कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेर नागरिकको दु:ख भोग्न अनुरोध गरे।
पहिलो पनि आफूले संसदमा कुरा उठाएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको आफूले आस गरेको भन्दै मन्त्रालयगत बजेटको समयमा सभामुखमार्फत् मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘ एक पटक मन्त्रीज्यूले आफ्नो गाडी लिएर इम्बोस्ड नम्बर लिन यातायात कार्यालय गै दिनु भयो भने त्यहाँ नागरिकले कति सास्ती पाएका छन् भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ’ उनले भने, 'यो असारभित्र सम्भव छैन त्यसैले नागरिकलाई यसरी सास्ति नदिऔं।’
उनले नागरिकलाई दु:ख दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। उनले यसको ठेक्कादेखि अन्यमा भएका कुराहरु छानबिन योग्य भएकाले यसमा पछि कुरा गर्ने तर अहिले यो फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गणेश पहाडीले बदनाम कम्पनीलाई किन इम्बोस्ड नम्बरको ठेक्का दिइयो भन्दै प्रश्न गरे। यस्तो कदमले नै यो गलत भएको पुष्टि हुने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
‘जुन संख्यामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनिएको छ अहिले सम्भव छैन । यो कम्पनी नै बदनाम छ ’ उनले भने ‘नेपालको संविधानले सरकारी काम काजमा नेपाली भाषा भनेको छ, त्यसैले यो देवनागरि लिपीमा हुनुपर्नेमा छैन । भारत भन्दा नेपालमा किन धेरै महङ्गो छ। ’
१५ महिनामा २४ लाख ७५ हजारलाई दिने भनिएको भए पनि त्यसको पूर्वाधार नै निर्माण नभई किन नम्बर प्लेट राख्न लागिएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘यो सम्भव नै छैन’ उनले भने ‘इम्बोस्ड नम्बर रिड गर्ने पूर्वाधार कहिपनि छैन अनि जोड्न चै किन यति हतार हो ?’
माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखेले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च उठाउन इम्बोस्डमा १० अर्ब घोटाला भएको भनि चर्चा भइरहेकोप्रति प्रश्न गरिन्। ‘सामाजिक सञ्जालमा इम्बोस्ड नम्बरसँग जोडेर १० अर्बको चुनाव खर्च भनेर लेखिएको रहेछ ’ उनले भनिन् ‘यो जनतामा देखिएको सूचनामात्र आफूले पढेकाले यसको सत्यता जानकारी गराएर रोक्न जरुरी देखिएको छ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असारभित्र जडान गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने र निर्णय गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न पनि उनले माग गरिन्। ‘ यो मन्त्रालय अन्तर्गत् रहेका मन्त्रीको यस्तो गैर जिम्मेबार निर्णय गर्ने आँट कसरी गरे ’ उनले भनिन् ‘ यी सवैलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पर्छ।’
अहिले पनि सवारी साधनको अनुमतिपत्र लिन लाइन बस्नु पर्ने अवस्था भएकाले तत्काल इम्बोस्ड सम्भव नहुने र त्यस्तो कार्य नगर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्।
‘वर्षौदेखि लाइसेन्सको फर्म भरेकाले समय पाएका छैनन् अनि असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गर्ने भनेर कसरी गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन् ‘लाइसेन्सको फर्म भरेकाहरुले ३ वर्षपछि पाउने अवस्था हुँदा इम्वोस्ड कसरी पाउँछन्?’
नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले इम्बोस्ड नम्बर लुट मच्चाउन ल्याइएको आरोप लगाए। ‘उचित समय पनि नदिइकन जुन तरिकाले यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सूचना निकालेको छ यो लुट हो ’ उनले भने ‘जनतालाई त्रास देखाएर लुट्ने तरिकाले विभाग अघि बढेको देखिन्छ।'
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान असार मसान्तभित्र गरिसक्नू पर्ने सूचना जारी भएसँगै संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु सुरुदेखिनै बिरोधमा उत्रिएका थिए। कोरोना महामारी र आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा नागरिकलाई आर्थिक रुपमा भार पर्ने गरि यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न दबाब दिने कार्य गलत भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
विभागको निर्णयलाई मातहतको कार्यालयकै चुनौती
विभागले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मातहतको यातायात कार्यालयले नै सूचना जारी गर्न थालेका छन्। मंगलबार कास्की जिल्लाको यातायात कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अनुपातमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न नसकिने भनेको छ। कास्कीले तत्काल सबै सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो। सेवाग्राहीको भीड थाम्न नसक्ने भएपछि विभागले एक सूचना जारी गर्दैे आफूहरुसँग सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको भन्दै सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो।
पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ र सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने बताएको हो। त्यस्तै तोकिएका अन्य क्षेत्रमा पनि सर्वसाधरणको निकै भिड रहेको थियो । बाग्मती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको मंगलबार ठूलो भीड लागेको थियो ।
२०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ। २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको भन्दै विभागले असार महिनाभित्रै सक्ने भनेको थियो।
पछि हट्यो विभाग
सर्वत्र आलोचना पछि सरकारले अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी निर्णयबाट पछि हटेको छ। संसददेखि सडकसम्म आलोचना भएपछि सरकारले २०७८ मंसिर १ गते देखि दर्ता भएका सवारी साधारनहरुमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार नै एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। ‘विभागले २०७९ जेठ २० गते प्रकाशति सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा पर्न गएको द्धुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति यातायात व्यवस्था विभाग क्षमायाचना गर्दछ ’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ श्रावण १ गते देखि देशका सडकमा गुड्ने सवै सवारी साधनमा इम्वोस्ड प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने आसय विभागको होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
