काठमाडौं–स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र संसदीय निर्वाचन गर्ने बारेमा छलफल सुरू भइसकेको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरूसँग संवाद अघि बढाइरहेका छन्। यद्यपि, गठबन्धन दलभित्र यस विषयमा अझै निर्णय भइसकेको छैन।
कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मान्ने भन्ने विषयमा पनि द्विविधा देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। यद्यपि निर्वाचन आयोगले भन्दै आएको मितिमा नै निर्वाचन गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
अहिले संसदीय निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले पनि यसको आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ।
अहिलेसम्म आयोगसँग छलफल गरिनसके पनि सरकार निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेरै मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया मंसिर १५ अगाडि संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने गरी आयोग तयारीमा जुटिसकेको बताउँछन्। उनले आयोगलाई चाहिने १२० दिनको समयसीमा अनुसार नै निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए। ‘हामीलाई चाहिने १२० दिन हो। त्यसैअनुसार सरकारसँग परार्मश गर्छौं। सर्वदलीय बैठक राख्छौं र निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउँछौं,’ थपलियाले भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संसदीय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएको भन्दै सबैसँग छलफल गरेर सरकारले निर्णय गर्ने बताउँछन्।
‘सबै दलसँग छलफल र सहमति गरेर निर्वाचन गराउनुपर्छ,’उनले भने,‘मंसीर २२ अगावै निर्वाचन भइसक्नुपर्छ।’
२०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचन पनि दुई चरणमा भएको थियो। आगामी निर्वाचन पनि दुई चरणमा गर्ने आयोगको तयारी छ। यसअघि मंसीर १० र २१ गते निर्वाचन भएकाले पहिलो चरणमा भएको मितिलाई नै मानेर त्यसअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २२ सम्म रहेको बताउँदै आएको छ।
संविधान अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षभित्र संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। २०७४ मा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा मंसिर १० र पहाड तथा तराईंका जिल्लामा मंसिर २१ गते निर्वाचन भएको थियो।
संविधानविद् भन्छन्–‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भइसक्यो’
२०७४ मा मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचन अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल त्यहीबाट सुरु हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्वाचनको तयारीदेखि सम्पन्न गर्नका लागि १२० दिन अर्थात् चार महिना समय आवश्यक पर्छ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा ६ महिनाभित्रमा मिति तोक्नुपर्ने संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको बताउँछन्।
‘अब अर्लि इलेक्सन हुने अवस्था रहेन, आवधिक निर्वाचन नै हो। पहिलो चरणमा भएको मितिबाट नै कार्यकाल सुरु भएको मानिन्छ,’ उनले भने,‘त्यस अनुसार नै आधार मानेर निर्वाचन हुनुपर्छ।’
ढिला भइसकेकाले सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्। ‘६ महिना भित्रमा मिति तोक्नुपर्ने भनिएको छ। कार्यकाल सकिन ५ महिना १६ दिन बाँकी छ। ढिलाइ भइसकेको छ। त्यसैले छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने,‘ढिलो गर्दा चुनावको तयारीमा समस्या हुन्छ। १२० दिन आयोगलाई नै चाहिन्छ। २ महिनाजति त राजनीतिक दललाई पनि जनतामा जान समय चाहिन्छ।’
संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हिसाबले दुई सभाको कार्यकाल विघटन भएमा बाहेक निर्वाचन भएको मितिले कार्यकाल ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सपथ ग्रहण गरेबाट नै कार्यकाल सुरु हुने बताउँछन्। ‘निर्वाचन भएको मिति भनेर गणना हुँदैन,’उनी भन्छन्,‘पदभार सम्हालेको हिसाबले हेर्नुपर्छ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि पर्याप्त समय भएको दाबी गर्छन्। ‘निर्वाचन भएको मितिलाई गणना गर्ने हो भने पनि समय छ। कार्यकाल सुरु भएको अवस्थालाई पनि हेर्ने हो भने समय बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा काम गर्नुअघि सपथ लिनुपर्ने भनिएको छ। सपथ खाएपछि मात्रै कार्यकाल सुरु हुने हो। तर, अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएको मितिबाट नै भनेको अवस्था छ।’
उनले निर्वाचनको मितिलाई हेर्ने हो भने मंसिरमा र सपथ खाएर कार्यकाल हेर्ने हो भने फागुन २१ पछि प्रतिनिधिसभा रिक्त हुने बताए।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन पर्खिन नपर्ने भन्दै त्यसअघि नै निर्वाचन गरेर सपथ ग्रहण गराइसक्नुपर्ने बताउँछन्।
‘निर्वाचन आयोगले मंसिरलाई चुनावको महिनाका रुपमा हेर्न चाहिरहेको छ। त्यसैले उसले मंसिरभित्र गर्ने भनेर प्रष्ट भनिसकेको छ,’उनले भने,‘त्यो भएन भने एउटा संसद् र अर्को संसद्काबीचमा ग्याप हुने स्थिति हुन्छ। कार्यकाल सुरु भएको मानियो भने।’
निर्वाचन भनेको जनताको म्यान्डेट लिनका लागि भएको भन्दै उनले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनका मितिबाट नै कार्यकाल सुरु हुने बताए।
‘५ वर्षको अवधि जुनबाट छान्नुस्, भविष्यका लागि त्यही पहिलो मिति हुन्छ,’उनले भने,‘कात्तिकमा भए पनि अर्लि हुँदैन। अहिलेको सरकारले आँट नगरेको हो।’
अधिकारीले अहिलेको सरकार धारा ७६ को ५ अन्तर्गत बनेको भन्दै अब यो परिवर्तन भएर उपधारा १,२ वा ३ मा नजाने बताए।
‘निर्वाचन आयोगलाई नै १२० दिनको तयारीको समय चाहिन्छ। निर्वाचनको अन्तिम मिति कुर्नु जरुरी छैन। निर्वाचन वर्ष लागेपछि उपयुक्त समयमा जहिले पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ,’उनले भने।
उनले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए। ‘सत्ता पक्षको सुविधाका लाग मात्रै होइन, जनतामा जाने हो। थुप्रै दलहरु छन्। दृष्टिकोण बनाएर तुरुन्तै मिति घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा भएकाले सुविधा पाउने र बाहिर भएकाले नपाउने भन्ने हुँदैन। अन्तिम दिन जानु हुँदैन। ५ वर्षभित्रमा संसद फेरिनुपर्छ।’
उनले केही गरी कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने बताए। ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
