राजनीति

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अटेको संक्रमणकालीन न्याय, टुंग्याउन तयार भएकै हो सरकार?

दुर्गा दुलाल सोमबार, जेठ २३, २०७९ १९:४५

काठमाडौं– नेपाली राजनीतिको पछिल्लो विकासक्रमसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको विषय हो– संक्रमणकालीन न्याय। 'संक्रमणकालीन न्याय' शब्दसँगै 'हेग' र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको चर्चा पनि हुनेगर्छ बेलाबखत। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडा भोगेका व्यक्तिको न्यायसँग जोडिएको यो विषय पछिल्लो समय भने उच्चारणमै आउन छाडेको छ। तर, द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुको पीडा भने सेलाएको छैन।

५ मंसिर २०६३ मा भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक 'कोर्ष' सुरु भएपनि त्यसमै उल्लेख भएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषय भने १६ वर्षसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। द्वन्द्वको समयमा हत्या (गैरन्यायिक हत्या) गरिएकादेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार अझै न्यायको पर्खाइमा छन्।

यी १६ वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग बने। तर, ति आयोगले सम्पादन गरेको भनेको कामलाई पीडितले नै स्वीकार गरेका छैनन्।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि भनेर सरकारले बनाएको ऐन संशोधन गर्न भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। तर, उक्त विषय पनि अलपत्र जस्तै छ।

हरेकपटक सरकार निर्माण र विघटनसँगै संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठ्छ, तर विस्तारै सेलाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै 'संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने' भनेको छ। सरकारले जेठ १५ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३४५ मा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गरिनेछ' भनिएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरु सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। बजेटमा 'लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भइ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरुलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रुपमा सम्मान गरिने’ विषय पनि उल्लेख छ।

पीडित भन्छन्: अब त न्याय देउ
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारी आस्वासन मात्रै पाएका द्वन्द्वपीडितहरुले अब अलमल नगरी न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्। केही दिन अगाडि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर उनीहरुले न्याय माग्नका लागि आफूहरुले भोग्नुपरेको सास्तीबारे जानकारी गराएका थिए। साथै, अब आफूहरुलाई कुनै आस्वासन नचाहिने, न्याय चाहिने विषय पनि उनीहरुले जोडदार रुपमा अगाडि सारे।

द्वन्द्वपीडितहरुको साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अहिलेको सरकारसँग धेरै अपेक्षा नभएको, तर कानुनमन्त्रीसँग केही आस भने गरेको टिप्पणी गरे। सरकारले इमान्दार भएर ऐन संशोधन गरेर अघि बढेमा न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा जाग्ने उनले बताए। अहिलका दुवै आयोगले काम गर्न नसक्ने भएकाले अर्को सक्षम आयोग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिलेको आयोगले काम गरेन भन्ने पुष्टि भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ संरचनामा जानु पर्छ। अनि पीडितमैत्री आयोग निर्माण हुनपर्छ। यो भएमा मात्र समस्या समाधान होला, नत्र विगत १६ वर्षमा जे भयो त्यही मात्र हुन्छ।’

साझा चौतारीका महासचिव जनक राउत पनि आफूहरुले यत्रो समय सडकदेखि संसदसम्म र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसँग न्याय माग्दा माग्दा थाकेको बताउँछन्। राउतको प्रश्न छ– पीडकबाट सधैं त्रास खेप्नुपर्ने अनि न्याय पनि नपाउने अवस्था कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो? कयौं वेपत्ता परिवारको पीडा सुन्नै नसक्ने चरणमा रहेको उनले बताए।

‘परिवारको मुख्य सदस्य वेपत्ता छ। नागरिकता पाउनेदेखि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्म समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘न राहत पाउँछ, न व्यक्तिको अवस्थाको जानकारी छ। सम्पत्तिको प्रयोग गरेर छोरा–छोरीले केही गर्न पाएका छैनन्। यो अवस्था कहिलेसम्म?’

के भन्छन् दुई आयोगका पदाधिकारी?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले आफूहरुले केही काम गर्न सुरु गरेको, तर कानुन संशोधन नहुदाँ समस्या परेको बताए। आयोगले सरकारबाट पाउनुपर्ने असहयोगदेखि कर्मचारी र बजेटको अभाव खेपीरहेको उनले बताए। ‘अव बजेटले सम्वोधन गरेको छ, केही होला भन्ने आस चाहिँ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो जागिर रहला वा नरहला त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा अब आयोगलाई समय दिएर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हो।’

आयोगमा आफ्नो नियुक्तिपछि ४/५ वटा काम भएको भन्दै उनले नयाँ उजुरी लिने, विगतका उजुरीमा अनुसन्धान गरि तामेलीमा पठाउने, प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरिएको बताए।

‘साधन र स्रोतको धेरै अभाव छ। आयोगको संरचना व्यापक हुने र कानुन संशोधन भएमात्र काम गर्न सकिने रहेछ,’ उनले भने, ‘१ हजार उजुरी भएका स्थानमा आयोगको मुकाम कार्यालय वा कुनै संरचना बनाउनुपर्छ अनि मात्र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिने रहेछ।’ आफूहरुले मुकाम पनि खोल्न नसकको र राज्यबाट स्रोत/साधन पाउन नसकेकाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए।

‘अब काम गर्ने हो भने कानुन यथासक्य पाउनु पर्‍यो। द्वन्द्वपीडितहरुले पनि यही माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यही भनेको छ। कानुन संशोधन गर्दा यसलाई व्यापाक बनाउन जरुरी छ।’

विगतमा आफूहरुले ६०० जनालाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरे पनि सरकारका तर्फबाट त्यसमा काम नभएको भट्टले सुनाए। ‘मुख्य कुरा विगतमा राज्य संवेदनशील भएन। हामीले ६०० सय मानिसलाई अन्तरिम राहतको सिफारिस गर्‍यौं, तर एउटा पनि कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘पीडितहरुप्रति सरकारको उदासिनता देखियो।’

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको अवधि आगामी असारमा सकिँदै छ। अब आउने पदाधिकारीहरुले नयाँ संरचना बनाएर पक्रियामा जाँदा फेरि काम नहुने भट्टको भनाइ छ। अहिलेकै आयोगलाई निरन्तरता दिएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरु टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले आफूहरु अहिले जारी रहेको अनुसन्धान प्रक्रिया सकेर पीडितलाई न्याय दिन हतारोमै रहेको बताए। सत्य निरुपण ऐन संशोधन नभए पनि आफूहरुलाई काम गर्न समस्या नभएको, तर सक्षम जनशक्ति नहुदाँ भने काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी भनेको निरन्तर वर्षौंसम्म चल्ने प्रक्रिया हो। यो अहिले कुनै समयावधि तोकेर मात्र सकिँदैन,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘तर, हामी भने जहिलेसम्म सरकारले काम गर्न दिन्छ, त्यतिबेलासम्मको काम सकेर प्रतिवेदन बनाएर वुझाउने अवस्थामा छौं।’ आयोगमा दर्ता भएका ३ हजार २८८ थान उजुरीमध्ये धेरैमा पहिलो चरणको अनुसन्धान समाप्त गरेको र अब बिस्तृत अनुसन्धानमा रहेको उनले जानकारी दिए।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका २७७ थान उजुरीहरु क्षेत्राधिकार नपर्ने भएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको उनले बताए। त्यस्तै, ६६ थानमा प्रारम्भिक छानबिन गरिएको, २ हजार ६८८ थान उजुरीमा बिस्तृत छानबिन गरिएको र केहीमा अझै बिस्तृत अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए।

असार मसान्तसम्म समय भएकाले त्यतिबेलासम्म सम्पन्न हुने कामहरुको विवरण तयार गरेर म्याद थप नभएमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकिने सुवेदीको भनाइ छ। म्याद थप भएमा बाँकीमा बिस्तृत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने उनले बताए।

कानुनमन्त्रीको सक्रियता र बजेटको व्यवस्था
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विषयलाई समेटेपछि द्वन्द्वपीडितहरुमा न्याय पाउने आस बढेको छ। तर, यो अवस्था सम्मको पृष्ठभूमिमामा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीको भूमिका पनि उत्तिकै छ।

पीडितको चासो र माग सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नेदेखि न्याय निरुपणका लागि बजेटकै व्यवस्था गर्ने सम्मका लागि कानुनमन्त्री बन्दी सक्रिय भएर लागेका छन्।

गठबन्धन सरकारका गैरसांसद् मन्त्री बन्दीले यसबीचमा द्वन्द्वपीडितसँग विभिन्न चरणमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेर उनीहरुका मागलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन भूमिका खेलेका थिए।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न तथा न्याय निरुपणका लागि भनेर गठन भएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग अहिले पनि अस्तित्वमा नै छन्। पहिलोपटक चार वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर पदाधिकारी घर गएपछि दोसोपटक राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा पदाधिकारीहरु चयन गरेर आयोग गठन गरिएको हो।

तर, दुवै आयोगले अहिले गरिरहेका कामबारे न त सरोकारवाला (पीडित पक्ष) नै जानकार छ, न त आयोगले नै आफ्ना गतिविधिहरु सार्वजनिक गरिरहेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिव ६० हजार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु छानबिन आयोगमा २ हजार ८०० उजुरी विचाराधीन रहेका छन्।