काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको २०७६ वैशाख २४ गतेको दोस्रो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। त्यसका लागि उनले १ घण्टा २२ मिनेट खर्चिएका थिए। उनको जवाफपछि सांसदहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने समय पनि सकिएको थियो। स्पष्टीकरण सोध्ने सांसद्हरुलाई जवाफ फर्काउन पुनः रोस्ट्रम पुगेका उनले आफ्नो सम्बोधन अस्वाभाविक ढंगबाट सुरु गरे।
ओलीको सम्बोधनको सुरुवात थियो- 'प्रश्न जिज्ञासाहरुका लागि धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरुको वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।'
ओली थप बोल्ने शब्द खोज्दै थिए। कांग्रेस सांसद् मीनबहादुर विश्वकर्मा उभिए। उनले केही भन्न खोज्दै थिए। तर माइक खुला थिएन। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुरुमा उनलाई 'प्रधानमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्छ' भने, त्यसपछि 'माननीय सदस्यले उठाएको कुराको ध्यानाकर्षण भयो, बसिदिनुस्' भने। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली नै बोल्न थाले- 'माननीय सदस्यज्यूहरुलाई म धेरै बहसमा जान चाहन्नँ। हामीले प्रश्न सोध्दाखेरि पनि, प्रश्नको एउटा सीमा र मर्यादा हुन्छ।'
ओलीको दुवै अभिव्यक्तिले कांग्रेस सांसद्हरुलाई आक्रोशित बनायो। त्यसपछि उनीहरु यथास्थानमा उभिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्न थाले। सभामुखले त पटक-पटक ध्यानाकर्षण भएकाले बस्न अनुरोध गर्दैथिए। बरु प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिवादमा उत्रिए- 'माननीयज्यूहरुलाई आफ्ना प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन? म जान्न चाहन्छु। ... प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन?... मर्यादित ढंगको व्यवहार गर्न सिक्नुस्।'
यथास्थानमा उभिएर कांग्रेस सांसद्हरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को गरिमा सिकाइरहेका थिए। रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री ओली प्रतिवाद गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री र सांसद्बीच सभामुखको माध्यमबाट संवाद् हुने प्रक्रिया भाँडिएको थियो। बरु कांग्रेस सांसद्हरु प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशित र प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेस सांसद्प्रति आक्रोशित थिए। ओली सिकाउँदै थिए- 'प्रश्न सोध्ने अधिकार हो। तर अपशब्द सोध्ने अधिकार होइन।... मर्यादित ढंगले प्रश्न गर्नुपर्छ।'
कांग्रेस सांसद् र प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरी चलिरहेकै बेलामा एमालेका केही सांसद्हरु पनि उभिए। एमाले सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल उभिएर माइक समातेर बोल्न थाले। तर त्यसलाई खुला नगरिएकाले के बोले भन्नेचाहिँ प्रष्ट थिएन।
कांग्रेस सांसद्हरुको हो-हल्लाका बीच ओलीले केहीबेर सम्बोधन गरे। उनले त्यसैलाई सांसद्हरुको स्पष्टीकरणको जवाफको ढाँचा दिए र आफ्नो कुर्सीमा फर्किए। सभामुखले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अन्त्य भएको घोषणा गरे। र बाँकी कार्यसूची अगाडि बढाए।
२४ गते प्रयोग भएका केही शब्दहरु रेकर्डबाट हटाइयो। २७ गतेको बैठकमा सभामुख महराले त्यसबारे जानकारी दिँदै भने- 'नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्छु।'
वैशाख २६ गते कांग्रेस सांसद्हरुले के त्यस्तो प्रश्न उठाएका थिए, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आक्रोशित तुल्यायो? विशेषगरी त्यसदिन कांग्रेस सांसद्हरुले वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका विषयलाई प्रसंगमा ल्याएका थिए। कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको प्रश्न थियो- 'भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुभएको छ। तर २५ अर्बभन्दा माथिको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्रीले मात्रै लगाउने भनेर नियम बनाइएको छ। अब भ्रष्टाचार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफैं गर्ने हो वा अरुलाई गर्न दिने हो? स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु।'
सायद यस्तै प्रश्नले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आक्रोशित तुल्याएको हुनुपर्छ।
तर प्रधानमन्त्रीको रुपमा संसद्मा ओलीको जवाफ कहिलेकाहीँ हेपाहापूर्ण हुने गर्थे। कहिलेकाहीँ निकै गैरजिम्मेवार पनि हुने गर्थ्यो। जस्तो कि, २०७५ जेठ १३ गते कांग्रेस सांसद् भरत साहले सरकार आउनुअघि र आएपछिका १०० दिनको तुलना गरे-१०० दिन पहिले पेट्रोलको दाम ९० रुपैयाँ थियो, आज १०८ रुपैयाँ छ। १०० दिन पहिले डिजेलको दाम ८१ रुपैयाँ थियो, आज ९२ रुपैयाँ छ। १०० दिन पहिले एउटा इँटाको दाम १२ रुपैयाँ थियो, आज १५ रुपैयाँ छ। १०० दिन पहिले सिमेन्टको दाम ७५० रुपैयाँ बोरा थियो, आज १०५० रुपैयाँ छ।'
जवाफ फर्काउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले साहप्रति कटाक्ष गर्दै भने- 'उहिले म अलिक सानो हुँदाखेरि ५० पैसा माना घ्यू थियो। ९० रुपैयाँ तोला सुन थियो। अब अहिले भाउ त धेरै भइसक्यो। अहिले यो तीन महिनाको कुरोचाहिँ हिसाब गर्नुभएछ साथीहरुले।'
अर्को प्रसंग। २०७५ भदौ १९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालीन राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले जिज्ञासा राखे- 'कोशी नदिको बाढीले अहिले पाँच सय घर डुबान भएको छ। यसको कहिलेसम्ममा नियन्त्रण हुनसक्छ?'
रोस्ट्रमबाट जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कटाक्ष गरे। सुरुमा त उनले यादवको प्रश्न सार्वजनिक खपतका लागि उठाइएको भन्दै हल्कारुपमा लिए। त्यसपछि उनले भने- '... यो खोला ६ महिनामा यो सरकारले ल्याएको पनि होइन।'
प्रधानमन्त्रीको यस्ता जवाफको तत्कालीन समयमा आलोचना हुने गरेको थियो।
रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दिने जवाफको बेलाबखतमा आलोचना भइरहन्छ। कतिपय बेला कतिपय शब्दावलीलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखबाट निर्देशन हुने गरेको छ। शुक्रबार त्यस्तै भयो।
विशेष समय लिएका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा माथि धारणा राख्ने क्रममा बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका नेताको रुपमा केपी शर्मा ओलीले लगाएका केही आरोपको खण्डन गर्नमा उनी केन्द्रित थिए। त्यसै क्रममा उनले भने- '... प्रतिपक्षी दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलको नेताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्ट्रम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का र आधारहीन झुटा सन्देशहरु सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु।'
तत्कालै एमाले सांसद् खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गरे। उनले भने- 'नियमावलीमा स्तरहीन र गालीगलाेजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषद्को सदस्य, यहाँ रेकर्ड खोलेर हेरियोस्, जथाभावी मन्त्रीहरुलाई बोल्न पनि छुट छैन। उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमापत्ति हो।'
त्यसपछि मन्त्री बडू नै बोल्न थाले। '... हरेक सत्कार्यमा कमिसनमात्रै देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनमा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्रै देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ', उनी अघि बढ्दै गए, 'आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चास्नीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउन पुगेकाले कमिसनबाहेक के नै देख्न र सोच्न सक्दछ र भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। त्यस टिप्पणीले पूर्वप्रधानमन्त्री र दलकै नेताको व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ, स्वयं बुझ्ने विषय हो। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि म सुझाव दिन चाहन्छु।'
बडूले ओलीलक्षित अभिव्यक्ति दिँदै थिए। एमाले सांसद्हरु उठिहाले। सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएकाले एमाले सांसद्हरुलाई बस्न आग्रह गरिरहे। एमाले सांसद्हरुले मन्त्रीको भनाइ फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखे। एमाले सांसद् अधिकारीले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग राखे। उनले 'कमिसन खाने मन्त्रीलाई बोल्ने अधिकार छैन' भन्न समेत भ्याए। एमाले सांसद्हरुको आक्रोश जारी रहँदा सभामुखले मन्त्री बडूलाई समय दिए पनि बोल्न सकेनन्।
त्यसपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बोल्ने समय पाए। '... स्वयं माननीय मन्त्री रोस्ट्रममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरु लगाउँदै सडकमा पनि नबोलिने भाषा प्रयोग गरेर, अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफैं गरिमा मात्रै घटाउनुभएको छैन। यो संसद्को पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ', उनले भने, 'म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर यहाँ बोल्नुभएको छ। ती शब्दहरु रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले पछाडि हट्न सक्दैन। ... ती शब्दहरु फिर्ता लिनुपर्छ। रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। अनि मात्रै यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ।'
भट्टराईले मन्त्री बडूले लगाएको आरोपको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको कुरा पनि उठाए। 'समितिले जे ठहर गर्छ। हाम्रो दल नेकपा एमाले स्वीकार गर्न तयार छ', उनले भने।
त्यतिञ्जेल आफ्नो कुर्सीमा पुगिसकेका मन्त्री बडू बाँकी सम्बोधनका लागि पुनः रोस्ट्रममा फर्किए। तर एमालेका सांसद्हरुले अवरोध जारी राखे। प्रमुख सचेतक भट्टराईले मन्त्रीले थप बोल्नुअघि उनले यसअघि प्रयोग गरेका शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे।
एमालेका सांसद्हरु उभिएकै अवस्थामा मन्त्री बडू बोल्न थाले- 'कुन आधारमा भनियो, नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन खाएर, आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा, निराधार र पूर्वाग्रही नै हो त्यो (ओलीको) अभिव्यक्ति। प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ। र यसको हामी विरोध गर्छौँ।'
उनको सम्बोधन सकिएपछि पनि एमालेका सांसद्हरु उभिरहेकै थिए। त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिदिए। दोस्रो बैठकको सुरुवातमै उनले मन्त्री बडूले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेका असंसदीय शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए। त्यसपछि बैठकको कारबाही अगाडि बढ्यो।
बडूलाई चिढ्याउने गरी के भनेका थिए त ओलीले? बिहीबार आफ्नो दुई घण्टा ५३ मिनेट लामो सम्बोधनमा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमका कैयौँ बुँदाहरुको आलोचना गरेका थिए। त्यसैक्रममा उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १९ को पनि चर्चा गरेका थिए। त्यस बुँदामा भनिएको छ- 'प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ।'
त्यस बुँदाको अर्थ अर्थ लगाउँदै ओलीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदैछ भन्ने आरोप लगाएका थिए। 'आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने। यसमा सुनिन्छन्, अर्बौंको कारोबार भइसकेको छ। अर्बौंको कारोबार हुनेवाला छ', उनको भनाइ थियो।
आफू नेतृत्वको मन्त्रालय जोडिएको विषयमा ओलीले अर्बौंको कारोबार भइरहेको र हुनेवाला रहेको भनेपछि मन्त्री बडू आक्रोशित भएको बुझ्न सकिन्छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा यस्ता नोँकझोक सामान्य नै मानिन्छ, कतिपय बेलामा असामान्य पनि बन्न जान्छ। किनकि, यस्तै विवादहरु बढ्दै गएर विगतमा संसद्मै पनि झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। तर प्रतिपक्षमा छँदा संसदीय मूल्य मान्यताको याद आउने तर सत्ता पक्षमा पुगेपछि त्यसलाई मिच्न उद्यत हुने साझा शैली भने मुख्य दलहरुमा पाइन्छ। त्यसको पुष्टि उल्लेखित सन्दर्भहरुले नै गर्छन्। जसले गर्दा संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता आउन सकेको छैन।
माधव नेपालले शुक्रबारकै बैठकमा दिएको सुझाव सान्दर्भिक हुनसक्छ- 'यो व्यवस्था हामीले निकै लामो त्याग, बलिदान अनि मेहनतबाट हासिल गरेका छौँ। हामीले आफ्नो समयमा के गर्यौँ, के गर्नुपर्ने थियो, के गर्नुपर्नेछ भन्ने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आरोप र प्रत्यारोपले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। यो संसद् आरोप र प्रत्यारोप गर्ने थलो होइन। त्यस्तो थलोको रुपमा हामीले लैजान पनि हुँदैन। यसलाई विचार मन्थन गर्ने थलो, देश, जनता र समाजका समस्याका बारेमा गम्भीर विचार मन्थन गर्ने थलोको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
