काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् नुन आयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गर्यो। जसका कारण सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २०२० सालदेखि गरिरहेको व्यापार खोसियो। यसरी सरकार आफैंले सरकारी कम्पनीको व्यापार खोसेपछि व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि नीतिगत रूपमा नै चलखेल गरेको भन्दै विराेध भयो।
उक्त बजेटको बुँदा नं. २११ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने’ उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटबाटै व्यवस्था गरेर यसरी नुन व्यापारमा निजी कम्पनीलाई मौका दिएका थिए।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार व्यापारी मोतीलाल दुगड थिए। दुगडले नै बजेटमा ‘नीतिगत चलखेल’ गरेर नुनमा व्यापारका लागि आफ्नो बाटो खोलेका थिए। त्यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत सम्हालेका कारण ओलीसँगै उनको राम्रै पहुँच थियो।
मन्त्री हुनुअघि उनको कम्पनी दुगड स्पाइस् एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी ‘सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट’को नामबाट प्याकेटको नुन बेच्ने गरेको थियो। नुनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाही पनि थालेको थियो। पछि उनी त्यही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि आफ्नो उद्योगमाथि अघि बढेको कारबाही रोकिदिए।
उनी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रभावित पारेर नुनको बिक्री निजीक्षेत्रलाई खुला गराए। त्यही बजेटबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासी खुला भएको थियो। तर, यो विषय सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासीमा रोक लगायो। सर्वोच्चले रोक लगाउनुअघि सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाको ठूलो विरोध भएको थियो।
बजेट आएको अर्को महिना नै ओली सरकार ढल्यो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलको संयुक्त सरकार बन्यो। नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक तयार पारे। उक्त विधेयकले नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी रोक्यो।
त्यसको अघिल्लो वर्ष आव २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउँदा पनि यस्तै ‘नीतिगत चलखेल’ भएको थियो। उनले चकलेटमा लाग्दै आएको भन्सार १० प्रतिशत घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेका थिए। नेपालमा आयात हुने चकलेटमध्ये ठूलो हिस्सा विशाल गुप्रको थियो। उसले युनाइटेड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल र लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युसन नामक ट्रेडिङ कम्पनीबाट चकलेट आयात गर्दै आएको थियो।
विशाल गुप्रले गिलियन, क्याफरेल, लिन्ट एन्ड स्प्रंग्ली, फरेरो चकलेट नेपालमा आयात गर्छ। त्यस्तै स्निकर, मार्स चकलेटको बिक्रेतासमेत विशाल ग्रुप नै हो। सोही वर्ष बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइयो। बजेट आउनुअघि जेठ ७ गते एमजी ब्रान्डका ७५ थान विद्युतीय गाडी वीरगन्ज भन्सारबाट पास भए। यी गाडीको कारोबारमा पनि विशाल ग्रुपको साझेदारी थियो। संवेदनशील सूचना चुहिएकै कारण बजेटको पूर्वसन्ध्यामा यति धेरै गाडी भित्र्याइएको आशंका गरियो।
विशाल ग्रुप सम्बद्ध चकलेटको भन्सार घटाइनु तथा पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइनुलाई धेरैले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको आशंका गरे। पछिल्लो समय बजेटमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्।
नीतिगत भ्रष्ट्राचारबारे जति चर्चा हुनुपर्ने, त्यति हुन नसकेको अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए। उनका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो पक्ष भनेकै सामान्य मानिसहरूले पत्तो पाउने सम्भावना कम हुनु हो। ‘नीतिगत भ्रष्टाचारले निजीक्षेत्रकै विकासका लागि पनि अड्चन खडा गर्छ,’ उनले भने।
पछिल्ला दिनमा नेताहरूले केही व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई आफू निकट राख्ने र तिनको व्यापार व्यवसाय ‘विशेष संरक्षण’ गर्ने किसिमका नीतिहरू नै बनाइदिने चलन बढेर गएको अधिकारी बताउँछन्। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने थलो संसद् भएको उनको भनाइ छ। तर, संसदले नीतिगत भ्रष्टाचारबारे पर्याप्त छलफल गरेको देखिँदैन।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले संसद्मा पेश गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफलसमेत भइरहेको छ। यही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ। आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले फेरि पनि ‘व्यापारीहरूको चलखेल’लाई समावेश गर्लान् कि रोक्लान् भन्ने चर्चा हुन थालेको छ।
यसरी हुन्छ बजेटमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार
आव २०७२/७३ को बजेटमा ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइयो। त्यसलाई केही समयपछि २५ प्रतिशतमा झारियो। यो प्रावधानसँगै केही बाइकका ब्रान्डहरूले नेपालमा एसेम्बल गर्न सुरु गरे। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यसले निरन्तरता पायो।
सरकारले यसरी निरन्तरता दिएको उक्त कार्यक्रममाथि व्यापारीहरुले नै प्रश्न उठाए। त्यसपछि पुनः अन्तशुल्क ५० प्रतिशत कायम गरियो। व्यापारीहरूका अनुसार यस्तो प्रावधानले ‘जेनुइन’ उद्योगहरूको विस्तारमा सहयोग पुग्दैन र पुगेन पनि। ‘भारतमा सामान खोल्ने अनि फेरी नेपालमा ल्याएर फेरी जोड्ने, अनि त्यसमा राज्यले करको सुविधा दिने कुरा मिल्दैन,’ एक व्यापारीले भने ‘यसले न नेपालमा उद्योग विकास भयो, न त रोजगारी नै बढ्यो।’
‘नेपालमै उत्पादन गर्ने, श्रम लगानी गर्ने अनि उद्योग चलाउने मर्कामा पर्ने। तर, यता ल्याएर जोडजाड पार्नेले नीतिगत निर्णयको फाइदा लिने अवस्था भयो,’ राणाले नेपाल लाइभसँग भनिन्।
यस्तै समस्या जुत्ता उद्योगमा पनि छ। गोल्डस्टार जुत्ता नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको छ। स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने विषय उठ्न थालेको वर्षौं भयो। गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक कम्पनी युनिभर्सल ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले पनि नीतिगत रुपमा समस्या रहेको बताइन्। उनले भारत र चीनबाट नेपाल भित्रिने जुत्ताहरु पनि यता ल्याएर एसेम्बल गरेकै कारण ‘नेपाली ब्रान्ड’ भनेर कानुनी रूपमा फाइदा लिइरहेको उनी बताउँछिन्। ‘नेपालमै उत्पादन गर्ने, श्रम लगानी गर्ने अनि उद्योग चलाउने मर्कामा पर्ने। तर, यता ल्याएर जोडजाड पार्नेले नीतिगत निर्णयको फाइदा लिने अवस्था भयो,’ राणाले नेपाल लाइभसँग भनिन्।
यस्तै समस्या अन्य एसेम्ब्लिङ कम्पनीको पनि रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। एसेम्ब्लिङ उद्योगले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा देशलाई फाइदा नपुग्ने भएकाले बजेटमार्फत् यसलाई नीतिगत रुपमा सहुलियत दिन आवश्यक नहुने उनीहरूको भनाइ छ। ‘यही कुरा बाइक एसेम्बिलिङ कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ। एसेम्ब्लिङ गरेका बाइक र तयारी बाइकको मूल्य उति नै छ। न सरकारलाई फाइदा, न त उपभोक्तालाई। यो त सीमित व्यक्तिका लागि बनाइएको नीति भयो,’ अर्का एक व्यापारीले भने।
एसेम्ब्लिङका विभिन्न प्रकार हुने भए पनि सरकारले त्यसमा पर्याप्त बहस नै नगरी नीति ल्याएकाले केही सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन्। यसरी बजेटमा कुनै स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने कार्यक्रम राख्न नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट निजी क्षेत्रले मात्र फाइदा लिने होइन। नीजि क्षेत्रले रोजगार दिन्छ, राजश्व वुझाउँछ। त्यसकारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। यो विषय हामीले बजेटमाथिको सुझावमा हरेक पटक संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा भन्दै आएका छौं।’
अहिले बाहिरबाट आउने सामान र नेपाली उत्पादनले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहन परेकाले अब नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुई वा चार जना व्यापारीका लागि मात्र नीति नबनाउनुस भनेका छौँ। तर, निजी क्षेत्रलाई खुट्टा बाँधेर दौडन लगाउनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सके नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नभए यहाँको उत्पादनलाई बाहिरका सँग प्रतिश्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।’
यसैगरी, ‘पोलिसी लुपहोल’मा फाइदा लिन खोजिएको अर्को क्षेत्र हो ‘स्पञ्ज आइरन’ तथा ‘बिलेट्स’बीचको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्ककाे फरक व्यवस्था। आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत् सरकारले फलामे डण्डीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सको बीचमा फरक भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क कायम गर्यो। स्पञ्ज आइरन भनेको रद्दी तथा पत्रु फलामका टुक्राहरू हुन्। बिलेट्स त्यसलाई एक तहको प्रशोधन गरिसकेपछिको फलाम हो। तर, सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार छुट दिएपछि बिलेट्स आयात गर्ने उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्यो।
नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसियसनले यसको औपचारिक रुपमा विरोध गर्दै अर्थमन्त्रीलाई गत भदौ २७ गते पत्र नै पठाएको थियो। एसोसियसनले वातावरणीय प्रभावदेखि फलामे डण्डीको गुणस्तरसम्ममा प्रश्नहरू उठाएको थियो।
एसोसिएसनले १२ बुँदे पत्रमार्फत पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुलमा शून्य भन्सार लाग्ने, तर आयातीत बिलेट्सको भन्सार दर वृद्धि हुने भएकाले सोझै बिलेट्स प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महंगो हुने उल्लेख गरेको थियो। यो नीतिले बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने एसोसिएसनले जनाएको थियो।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि आशंका उस्तै
अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटकको बजेट तर्जुमा फरक परिस्थितिमा भइरहेको छ। बजेट निर्माणको बेला दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित भए। कोरोना महामारी, संकट उन्मुख अर्थतन्त्र र तरलता अभावको दुष्चक्र झेलिरहेको अवस्थामा नयाँ बजेट आउन लागेको छ। आगामी आवमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि गराउनुपर्नेछ। यसका लागि पनि सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा अर्थमन्त्री स्वयम् विवादमा परे। गभर्नर प्रकरणमा उनको भूमिका सकारात्मक भएन। मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गरिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चको आदेशबाट फेरि राष्ट्र बैंक फर्किएका छन्। यो प्रकरणमा शर्मा केही व्यापारीहरूको स्वार्थमा परेको आरोप लागेको छ।
एकपछि अर्को विवाद आइरहँदा पनि गठबन्धनको सरकारका कारण उनीमाथि असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदले मुख खोलिहाल्न सकेका छैनन्। देश स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा पनि यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको कांग्रेसकै एक नेता बताउँछन्।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत एक व्यापारीले विदेशवाट भित्र्याएको शंकास्पद पैसा खुलाउन सहयोग गरेको विवादमा पनि उनी फसे। एकपछि अर्को विवाद आइरहँदा पनि गठबन्धनको सरकारका कारण उनीमाथि असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदले मुख खोलिहाल्न सकेका छैनन्। देश स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा पनि यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको कांग्रेसकै एक नेता बताउँछन्।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना गर्दै आएको छ। केही समयअघि एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरु युवराज खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न संसदको रोष्ट्रममा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरे।
देशको समग्र नीतिभन्दा पनि बालुबाटार र अर्थमन्त्रीको बीचमा सम्पर्क मिलाउने र फाइदा लिने काममा कुनै अमुक समूह अग्रसर भएको कांग्रेसका एक पूर्वअर्थमन्त्रीले बताए। त्यहीकारण केही सीमित व्यापारीको पक्षमा बजेटमा नीतिगत चलखेल हुनसक्ने सम्भावना रहेको ती पूर्वमन्त्री बताउँछन्।
गत वर्षजस्तै माओवादी कार्यकर्ताहरूको लागि वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम आउनसक्ने पनि ती अर्थमन्त्रीको आँकलन छ। गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमा द्वन्द्वकालका घाइते र लडाकुहरूका लागि भन्दै रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएपछि रकम वितरण हुन पाएन।
नीतिगत स्थायीत्व हुनुपर्छ : श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले निजीक्षेत्र र राजनीति एउटै रथको दुई पाङ्ग्रा भएकाले सँगसँगै चल्नुपर्ने बताए। ‘एउटा क्षेत्रले मात्र गति लिन खोजेर गति कायम हुँदैन। यी दुवै क्षेत्रहरू सँगै अगाडी बढ्दा मात्र नतिजा देखिन्छ’ श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँग भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व र निजीक्षेत्रमा विश्वासको संकट छ। जोसुकै नेतृत्वमा आउँदा पनि सहज काम निकाल्न खोेज्नु व्यापारिक क्षेत्रको बाध्यता हो।’
माओवादी, कांग्रेस, एमाले वा अन्य दल वा गठबन्धन जो सरकारमा आए पनि नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले खोजेको नीतिगत स्थायीत्व हो,’ उनले भने, ‘व्यापार गर्नेहरूले कुनै दलको झण्डा लिएर हिँड्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो।’
सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २८ शीर्षकमा सुझाव पेस गरेको थियो। महासंघले तरलता व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च विस्तार, स्टार्ट अप एन्ड इनोभेसनदेखि सुशासनसम्मका सुझाव सरकारलाई दिएको छ। महासंघको सुझावमा सेवा, सुरक्षा र लगानीमैत्री राजस्व प्रणालीअन्तर्गत बजेटले सामाजिक सेवाको विस्तारभन्दा गुणस्तर तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘राजस्वको कर निर्धारण गर्दा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएजस्तो देखिएको छ । यसले करदाता निरुत्साहित भइरहेका छन्,’ महासंघले दिएको सुझावमा भनिएको थियो, ‘पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको विकास एवं प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले जनतामा अपनत्व बढ्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748936216.png)
