काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। उनलाई निलम्बन गर्न अर्थमन्त्रीको स्वार्थ मात्र जिम्मेवार थिएन, एनआईसी एसिया बैंक र अन्य विचौलियाको चलखेल पनि थियो। तर, यो प्रकरण स्थानीय चुनावको माहोलमा छायाँमा पर्यो।
गएको चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भोलिपल्ट मात्र सार्वजनिक भयो। निलम्बनको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै गभर्नर अधिकारी वैशाख ४ मा सर्वोच्च पुगे।
अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न बनाइएको समिति र निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारी पुनः पदमा बहाल भएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको कारण राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो। तर, लगत्तै शुरु भएको स्थानीय चुनावको सरगर्मीले यो प्रकरणलाई नै ओझेलमा पारेको थियो।
विभिन्न स्रोतले नेपाल लाइभलाई दिएको सूचनाअनुसार गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा अर्थमन्त्री, विभिन्न सरोकारवाला स्वार्थ समूह र बिचौलियाको चलखेल भएको तथ्य फेला परेको छ। ‘गर्भनर निलम्बन प्रकरणले यो देशमा बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रहरुको साँठगाँठलाई उजागर गरेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो प्रकरणलाई एउटा सामान्य घटनाको रूपमा मात्र लिने गल्ती राजनीतिक दलका नेताहरु र सुशासनको पक्षपातीहरुले लिन हुन्न।’
‘आखिर गर्भनरमाथि कारबाहीसम्म पुग्नुमा कुन कुन पक्षहरूको कस्तो भुमिका थियो?’ यो प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारी अर्थमन्त्रीको कच्चापन र दम्भलाई पहिलो कारण मान्छन्।
मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति चुहाएर गभर्नरलाई दोष!
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नरबीच गत वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बेलादेखि नै फाटो आएको थियो। अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा मिडियामा सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको दोष गभर्नरमाथि लगाएका थिए।
‘तर, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले प्राप्त गरेको दस्तावेज मिडियामा चुहिएको थियो,’ पूर्व मन्त्रीले भने, ‘हामीले यसअघि यस्तो अर्थमन्त्री देखेका थिएनौं। मौद्रिक नीतिजस्तो संवेदनशील सूचना आफ्नै कार्यालयबाट बाहिर जाने र दोष अरुमाथि लगाउने प्रवृत्ति त अचम्मलाग्दो थियो।’
यो प्रकरणपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध पूर्ववत् हुन नसकेको ती कर्मचारीले बताए।
नेपाल भित्रिएको शंकास्पद ४० करोडमा अर्थमन्त्रीको आँखा!
व्यापारी पृथ्वी शाहले अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा भित्र्याएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा अर्थमन्त्री शर्मा त्यो रकम जसरी पनि छुटाउन चाहन्थे। तर, यसमा गभर्नर बाधक भइदिए।
राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको पैसा अर्थमन्त्रीले आफैंले फुकुवा गर्न आदेश दिएका थिए। तर, त्यो पनि सफल हुन सकेन।
‘अर्थमन्त्री नियम कानुन नहेरी टिप्पणी गर्ने स्वभावको पाइयो। देशमा पैसाको खाँचो छ, तर पैसा रोक्नेहरु यतै छन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुनाउने गरेको पाइयो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै कानुन लत्याउने हो भने देशमा कानुन किन बनाउनुपर्यो?’
एनआईसी एसियासहितका बैंकहरूको ‘चलखेल’
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमाथि गरेको कडाइ कतिपय व्यापारीहरुलाई मन परेको थिएन। एकथरी व्यापारीहरू गभर्नर हटाउने लबिइङमा थिए। मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था गरेपछि चिढिएका कतिपय बैंक गभर्नरविरुद्ध थिए। त्यसमाथि, एनआईसी एसिया बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही चलाएको थियो।
एनआईसी एसियाले बाँड्न ठिक्क पारिएको लाभांश कानुनविपरीत रहेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले रोक लगाइदियो। त्यसपछि एनआईसी एसिया समूह गभर्नर हटाउने दौडमा थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया बैंक अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, सीईओ रोशनकुमार न्यौपाने, सहायक सीईओ रञ्जन खड्का गभर्नर हटाउन सक्रिय भएका थिए।
गर्भनरको संवेदनशील पत्र पनि चुहायो मन्त्रालयले
गएको चैत्रसम्म आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा ओरालो लागिसकेको थियो। त्यसैबीच अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भन्दै चैत्र १६ गते गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयलाई १६ वटा सुझावसहितको गोप्य पत्र पठाए। आयात निर्यातसहित अन्य संवेदनशील सूचनाहरु भएको पत्र फेरि पनि चुहियो।
मौद्रिक नीतिमा झैं अर्थमन्त्रीले त्यसको दोष गभर्नरलाई नै लगाउन खोजेका थिए। तर, सो दस्तावेजसमेत अर्थ मन्त्रालयबाटै बाहिरिएको पुष्टि भयो। मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार चैत १६ मा पत्र प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी र गर्भनरबीच चैत २१ मा बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा उपभोग्य वस्तुहरुको आयातमा तत्काल रोक लगाउन एलसी खोल्न बन्द गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न केही दिनको समय मागिरहेका थिए। तर, गभर्नरले तत्काल बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै एलसी खोल्न रोक लगाइदिए। यसले गर्दा व्यापारीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको अवसर पाएनन्, जुन अवसर मन्त्रीले दिन चाहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यही कारण मन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीविरुद्ध आक्रामक भए।
कांग्रेसका पूर्वमन्त्री भन्छन्– पार्टी निरीह भयो
अर्थमन्त्री शर्मा र व्यापारीहरूले बनाएको स्वार्थको जालोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहजै फसे। गभर्नर निलम्बनजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा उनले पार्टीभित्र वृहत परामर्श नगरी निर्णयमा पुगे। यसका दुईवटा कारण हुने कांग्रेसका एक पूर्वमन्त्री बताउँछन्। ती पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘या त कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा माओवादीलाई चिढ्याउन हुन्न भन्ने सोच्यो वा व्यापारी र बिचौलियाहरुको प्रभावमा कांग्रेस नेतृत्व पनि परिसकेको थियो।’
स्थानीय निर्वाचनले केही समय चर्चाबाहिर रहे पनि गभर्नर निलम्बन प्रकरण नेपालमा लामो समय चर्चामा रहने निश्चित भएको उनको तर्क छ। त्यसैले यो विषयले माओवादी केन्द्र र मन्त्री शर्मालाई मात्र नभएर कांग्रेसमाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्।
‘फेरि संसदीय चुनाव देखाएर अर्थमन्त्री नैतिक प्रश्नहरुबाट भागिरहलान् वा यो विषयको नैतिक जिम्मेवारी लेलान् भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ ती पूर्वमन्त्रीले भने, ‘उनको क्रियाकलापको दोष सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई पनि लाग्ने हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले सजग भएर कदम चाल्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
