स्थानीय सरकारका चुनौती: कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि जनमुखी सेवा प्रवाहसम्म

राजनीति

ईश्वर बराल सोमबार, जेठ १६, २०७९ ०८:१८

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आउनेक्रम अन्तिम चरणमा छ। अधिकांश पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार समाल्न सुरु गरिसकेका छन् भने, केही स्थानमा कार्यभार समाल्ने क्रममा छन्। संविधान जारी भएपछिको स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरूको यो दोस्रो कार्यकाल हो।

पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कार्यप्रणाली बनाउने लगायतका थुप्रै चुनौती थिए। पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारका संरचना, आर्थिक र प्रशासनिक कार्यप्रणाली बने पनि दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूका अगाडि थुप्रै चुनौती छन्।

संविधानले दिएका २२ वटै अधिकार स्थानीय सरकारले अझै प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। धेरै अधिकारमा संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गरेका छन्। संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिँदा स्थानीय सरकारका थुप्रै कामहरूमा बाधा पुगेको छ। स्थानीय सरकार अनुकूलका जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छैन। ७५३ मध्ये धेरै पालिकामा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ। यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्दै जनमुखी सेवा दिन सक्नु स्थानीय सरकारका चुनौती रहेको छ।

पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो कार्यप्रणलीका संरचना बनाए पनि स्थानीय सरकारका लागि अझै थुप्रै चुनौती रहेको स्थानीय शासन विज्ञ डा श्याम भूर्तेल बताउँछन्।

अब आउने स्थनीय सरकारको मुख्य चुनौती सुशासन कायम गर्नु र स्रोतको प्रयोगमा मितव्ययी हुनु रहेको उनको भनाइ छ। ‘२०७४ को चुनावबाट आएको स्थानीय सरकार संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अबको सरकारका लागि एउटा आधार भने तयार भएको छ। यसले स्रोतको मितव्ययी प्रयोग गर्दै सुशासन कायम गर्नु पर्छ।’

संविधान जारी पछिको दोस्रो सरकार भएकोले अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेहिताका साथ कार्यसम्पादन गर्न चुनौती भएको स्थानीय शासन विज्ञ भूर्तेलको भनाइ छ। पार्टीहरूको आफ्नो नीति र जनताको माग बीचको टकरावले जनप्रतिनिधिलाई चुनौती पैदा हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।

स्थानीय सरकार विज्ञ परशुराम उपाध्याय लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी सामाजीक विकास लक्ष्य निर्धारण नगरिए विकासका अन्य आधारशीला तयार नहुने बताउँछन्। नेपाल लाइभसँग कुराकानीमा उपाध्यायले भने, ‘निर्वाचित स्थानीय सरकारले सामाजिक विकासका कार्यलाई जोड गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यो नै अवसर हुन सक्छ र यो गर्न नसक्नु चुनौती हुन सक्छ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको अबको चुनौती भनेको सुशासन कायम गर्नु हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सरकार रहेकोले स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा बढी रहेको पनि पौडेल बताउँछन्। ‘मौलिक हकको ग्यारेण्टी गर्ने सरकार भएकोले स्थानीय सरकारलाई सुशासन व्यवस्था गर्नु मुख्य चुनौती हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्।

अघिल्लो सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा बढी लगानी गरेकोले अबको सरकारले संविधानको अनुसूची ८ मा दिएको अधिकारलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। ‘अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई प्राथमिकता र आवश्यताको आधारमा कार्यन्वयन गरे जनप्रतिनिधिलाई सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनितीक दलले जाहेर गरेका प्रतिबद्धतालाई इमान्दारितापूर्वक, कानुन बमोजिम काम गरे धेरै चुनौती रहँदैन।’ पालिकाहरूले आवधिक योजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ। तर, अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा त्यसको कार्यन्वयनमा केही जटिलता व्यहोरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल बताउँछन्।

अघिल्लो सरकारको कार्यसम्पादनलाई तीन आयाममा हेरेको र ती आयामहरूलाई चुनौती र अवसरमा परिवर्तन गर्नसक्ने उनको भनाइ छ। ती तीन आयाममा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र शासन प्रणाली रहेको उनले बताए। ‘सेवा प्रवाहमा अब डिजिटललाइज गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रभावकारी सेवा वितरणका लागि अबको सरकार त्यतातिर अग्रसर हुनु पर्ने हुन्छ।’

अबको स्थानीय सरकार आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्देशक प्याकुरेल बताउँछन्। ‘गाउँतिर सिंहदरबार गएको, तर मानिस चाहिँ सहरतिर आउने भएकोले अब आर्थिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधारमा धेरै लगानी भइसकेको छ। अबको जोड आर्थिक विकासमा हुनुपर्छ। हामीले संविधानमार्फत् अधिकार गाउँगाउँ पुर्‍याऔं। तर, आर्थिक क्रियाकलाप नभएकोले मानिस सहरतिर आए तिनीहरूलाई फिर्ता गर्न अबको स्थानीय सरकारको मुख्य योजना हुनुपर्छ । जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ।’

त्यस्तै शासन प्रणालीमा पनि स्थानीय सरकारका चुनौती रहेको निर्देशक प्याकुरेल बताउँछन्। अघिल्लो सरकारले खर्च गरेर निकै कानुन बनाए पनि विधायिकी प्रक्रिया नपुगेर पारित हुन नसकेकोले यस्ता समिति प्रभावकारी बनाउन जरुर रहेको उनको बुझाइ छ।

‘कानुन बनाउने काम, कार्यपालिका समितिको क्रियाशीलतामा सुस्ताता र विधायिकी प्रक्रिया प्रवाभकारी हुन नसकेको दृष्टान्त रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यी विषयमा चुस्तता ल्याउन प्रमुखताका साथ जोड दिनु पर्छ।’

७५३ पालिकामध्ये धेरै पालिकामा अहिलेसम्म पनि कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा गएका कतिपय कर्मचारीहरु विभिन्न उपाय अपनाएर फेरि संघ सरकारकै मातहत फर्किएका छन्। कर्मचारीको अभावले पनि सेवा प्रवाहमा असर गरेको बताउँछन् ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष टिका राम गुरुङ्ग।

‘कर्मचारीको अभाव भइरहने। कोही पोस्टिङ भएर आयो भनेपनि आउनेवित्तिकै सरुवा हुन्छ। जसले गर्दा कर्मचारीहरू करारमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर गरेको छ।’ कर्मचारीको विषयमा संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने गुरुङ्गको भनाइ छ। कर्मचारीका कारण आउने चुनौती बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा अरू खासै ठूलो चुनौती नरहेको उनको अनुभव छ।

उनी भन्छन्, ‘चुनौती खाली कर्मचारी व्यवस्थापनमा छ। त्यो बाहेक अरु उल्लेख्य चुनौती छैनन्। जनप्रतिनीधिले जनताका दैनिकीसँग सरोकार राख्ने कुरामा ध्यान दिएर राजस्व परिचालनमा गम्भीर र भष्ट्रचार नगरेमा जनताले स्वाबासी दिनेछन्।’

निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ्गको कुरामा निर्देशक प्याकुरेल पनि सहमति व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘एक त कर्मचारीको अभाव, अर्को कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु स्थानीय तहमा गम्भीर चुनौती रहेको छ।’

स्थानीय सरकार संचालनमा संघीय सरकारको प्रर्याप्त सहजीकरण र सहयोग भएको भने देखिंदैन। स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले असहयोग गरेको हो त? भन्ने प्रश्नमा निर्देशक प्याकुरेल भन्छन्, ‘संघ सरकारले असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। तर, प्रर्याप्त सहजिकरण भने पुगेको छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।