काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने ठहर गरेको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा 'यौन हिंसा/दुर्व्यवहार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी हदम्यादको व्यवस्था एवं घटना विशेषमा हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुनसक्ने अवस्था सम्बन्धी कार्यसूची'माथि छलफल गरिएको थियो। बैठकपछि समितिले ५ वटा निर्णय गरेको छ।
'कानुनको प्रथम दृषटिमै कुनै न कुनै कारण पिडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ', समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
समितिले 'बालबालिका वा नावालिगमाथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबर्जस्तीकरण जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनी यसअघि पहिचान भएका विषयहरु समेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गराउन' पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले महिला हिंसा विरुद्धका उजुरी/मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुतमार्गमार्फत शीघ्र न्याय प्राप्ती हुने अवस्था सिर्जना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787798392.jpg)
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
