काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका एकमात्र अभियुक्त शोभकान्त ढकालको मुद्दामा बिहीबार पेसी तोकिएको भए पनि सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी रहेको थियो। उक्त मुद्दा न्यायाधीश भट्टराईले हेर्न नमिल्ने भएकाले सुनुवाइ सरेको हो। न्यायाधीश भट्टराईसहितको इजलसाले यसअघि रायवाझी हुने आदेश गरेकोले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको मुद्दाका उनी मुख्य अभियुक्त हुन्। ढकाल र रामकुमार सुवेदीले संयुक्त रूपमा उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा विचौलियको भूमिका निभाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ। सुवेदी लेखापढी व्यवसायीसमेत भएकाले उनको सहयोगमा बालुवाटरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने चलखेल सुरु भएको थियो।
ललिता निवास प्रकरणमा अधिकांश प्रतिवादीले ढकालको नाम लिएका थिए। ढकालले आफू, श्रीमती र छोरा र छोरीहरूको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेका अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। ढकालले उक्त जग्गा धितो राखेर आइएमई इन्स्टिच्युसनबाट १ करोड ९० लाख ऋणसमेत लिएका थिए।
त्यस्तै, सन्दीप ढकालको नामबाट तत्कालीन यति विकास बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। २०७८ वैशाख २४ गते विशेषको निर्णय विरुद्ध ढकालले दिएको निवेदनमा राय बाझिएको आदेश भएको थियो। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा दुई थरी राय भएपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने भएका छन्।
न्यायाधीश खतिवडाले तीन करोड धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए भने भट्टराईले थुनामा पठाउने विशेषको आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। दुई न्यायाधीशको बीचमा फरक–फरक राय आएपछि यो मुद्दा अब तीन जनाभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासमा गएको थियो।
जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तत ढकाल अदालतबाट म्याद जारी भएको एक वर्षपछि २०७७ माघ २८ गते विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेषले बयान गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा प्रकरणमा विशेषले तीन जना अभियुक्तलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनि सुरुमा थुनामा गएका थिए । कोरोनाकालमा उनी गम्भीर विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। उक्त अभियोगमा मूल मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
जग्गा फिर्ता र भ्रष्टाचार अभियोगमा संलग्न गरी १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ११० जनालाई आरोपितका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।
आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ४ मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। यसरी मुद्दा दायर हुने उच्च राजनीतिक व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार थिए । उनी विशेषबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768395492.png)
