नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाए पनि करिब ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। तर, यसपटक आयोगले उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएन। स्थानीय तहको मतपत्र लामो र जटिल हुँदा यसपटक बदर मत संख्या बढ्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। यसै विषयमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
निर्वाचनमा मत बदर किन हुन्छ? कसरी कम गर्न सकिन्छ?
मेरो विचारमा मतपत्र उपयुक्त हिसाबले प्रयोग गर्न सकिएन र जानिएन। मत प्रयोगको ज्ञान बढाउनु पर्छ। जसले मतपत्र प्रयोग गर्न पर्ने हो, उसको ज्ञान बढाउनुपर्छ। मतदातालाई सहज हुने खालको मतपत्र हुने हो भने बदर हुने थिएन। अब हाम्रो मतपत्र असाध्यै जटिल भयो। जो उम्मेदवार हो उनीहरु मात्र भएको मतपत्र भएन। उम्मेदवार नै नभएका पार्टीको पनि मतपत्र छ। त्यस्तै अहिले गठबन्धन भएका कारण पनि धेरै बदर हुने सम्भावना देखिएको छ। कसको कहाँ कुन चिन्ह भन्ने जानकारी नै नहुने रनभुल्लको अवस्था पर्ने देखिएको छ। मतदातालाई त्यसको पर्याप्त सूचना पनि छैन। जोजो जिम्मेवार हुन् उनीहरुले सन्देश पुर्याएनन्। आफूले मत हाल्न चाहेकै उम्मेदवारले पाउने गरी मत दिन सिकाउने सन्देश पुर्याउन सफल भएनन्।
त्यस्तै अर्को समस्या, जो पनि निर्वाचनमा उठ्नुपर्ने देखियो। भोट ल्याउँदै ल्याउँदैन, तर मतपत्रमा नाम राख्नै पर्ने। अनावश्यक उम्मेदवार हुँदा राष्ट्रको खर्च अनावश्यक बढ्यो र मतपत्र पनि जटिल भयो। उम्मेदवार हुनेहरुमा यसबारे ध्यान पुगेन। राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यान पुगेको देखिएन।
मतपत्र डिजाइनमा कमजाेरी हुँदा पनि मत बदर हुने गरेको छ?
धेरै अप्ठ्यारो र लामो मतपत्र हुदाँ समस्या गरेको छ। मत बदर हुन यसले भूमिका खेल्छ। अनावश्यक धरै उम्मेदवार हुदाँ त्यसले मतपत्र झन्झटिलो बन्छ। जुन ठाउँको उम्मेदवार हो त्यही मात्र राखेर मतपत्र बनाउने हो भने सहज र छोटो हुन्थ्यो। यसले मतदातालाई पनि सहज हुने थियो। तर, हाम्रोमा यो सम्भव छैन। पहिलो, मतपत्र अन्दाजमा छाप्नुपर्ने हुन्छ। को को उम्मेदवार हुने भन्ने थाहा हुँदैन। कति स्वतन्त्र हुने हुन् थाहा हुँदैन। अहिले पनि १३–१४ जना स्वतन्त्रलाई भाग छुट्याएर मतपत्र छापिएको छ। यसमा कति आए कति आएनन्।
अहिले केन्द्रले मतपत्र छाप्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमै मतपत्र छाप्ने व्यवस्था भएको भए सम्बन्धित नगर र गाउँपालिकाका उम्मेदवारअनुसार मतपत्र छाप्न सकिन्थ्यो। यसले पक्कै पनि सहज मतपत्र बन्थो। तर, यहाँ केन्द्रिकृत व्यवस्था छ। काठमाडौंले नै सबैथोक गर्छ। यही केन्द्रिकृत व्यवस्था नै हाम्रो लागि घाँडो भयो। छपाइदेखि ढुवानीसम्म तोकेको मितिमा गराउनु पर्छ। यस्ता विविध समस्याले गर्दा बदर हुने मत कम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन।
कस्तो ठाउँमा धेरै मत बदर भएको देखिन्छ?
हामीले ५०औँ वर्षअघि केन्द्रीय व्यवस्थापन सुरु भएको थियो। अहिले पनि यही व्यवस्थापन चलिरहेको छ। यो त तत्कालीन समयका लागि भएको थियो। अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाउँदा समस्या देखिएको छ। अहिले संसारमा सञ्चार र प्रविधिले फड्को मारेको छ। अब मतपत्रलगायत धेरै विषय विकेन्द्रिकृत गर्न जरुरी छ। अहिले क्षमता स्थानीयस्तरमै छ। मतपत्र पालिकालाई छाप्न दिँदा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि सम्बन्धित पालिकालाई जिम्मा दिनुपर्छ। यसले बदर मत कम गराउन काम गर्न सक्छ। त्यहाँ कस्तो शिक्षाको आवश्यकता पर्छ भन्ने केन्द्रले नीति बनाएर हुँदैन।
सबैभन्दा उत्तम भनेको अब विद्युतीय मतदानमा जानुपर्छ। यसको विकल्प देखिँदैन। यसमा जाने बित्तिकै मतपत्र बदर हुँदैन। उम्मेदवार जति भए पनि विद्युतीय मतदानमा अटाएपछि समस्या हुँदैन। अब प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। नत्र जति पैसा लगानी गरे पनि बालुवामा पानी मिसाए झैँ हुन्छ। पानी हाली राख्ने, तर कहिल्यै नदेखिने अवस्था अन्त्यका लागि यो विकल्पमा जानैपर्छ।
बदर मत घटाउन दलहरुले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन्?
बदर मत घटाउने प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो। जनताले मत उनीहरुलाई नै दिने हो। मत बदर हुँदा घाटा उनीहरुलाई नै पर्ने भएकाले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार उनीहरु नै हुनुपर्छ। यो प्रश्न राजनीतिक दलहरुलाई सोध्नुपर्ने भएको छ। उनीहरुले बदर मत घटाउन किन भूमिका खेलिरहेका छैनन्? अहिलेको प्रविधिको समयमा धेरै देशहरु विद्युतीय मतदानमा जाँदा हामी किन कागजमै सीमित छौँ? दलहरुले नै सोचेर अब निर्णय लिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
