वैशाख ३० गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो। २०७४ सालमा भएको पहिला निर्वाचनमा करिव ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। त्यति बेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो। आयोगले मतदाता शिक्षामा ठूलो लगानी गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो। तर, यसपटक मतदाता शिक्षालाई उति महत्त्व दिएको देखिएन। त्यसैले बदर मत संख्या बढ्न सक्ने जानकारहरूको अनुमान छ। यसै विषयमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मासँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
यसपटक निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएन। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यक्रम चलाए पनि प्रभावकारी नभएको भनेर आलोचना भयो। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम किन प्रभावकारी रूपमा गरिँदैन?
यसको पछाडि दुईतीन वटा कारण छन्। पहिलो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। मतपत्र धेरै ठूलो र जटिल प्रकारको हुन्छ। दोस्रो हो, समयावधि हो। आयोगले निर्वाचन गर्न १२० दिनको समय पाउनुपर्ने हो। यसलाई पनि घटाएर ८०/९० दिन दिइन्छ। समय एकदमै कम हुन्छ। निर्वाचन सुरु हुन पहिला दल दर्ता हुनुपर्छ। अनि, दलहरुले उम्मेदवार मनोनयन गर्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन्छन्। उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया थालेपछि मतपत्रको डिजाइन सुरु हुन्छ। यसपछि मात्र मतदाता शिक्षाको कुरा आउँछ। यसमा अडियो, भिजुयल र छापा माध्यमका लागि सबै सामग्री आयोगले नै निर्माण गर्नुपर्छ। किनकि, फरक स्थान वा अन्य विभिन्न समूहले गर्दा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाावित पार्न सक्ने हुन्छ।
बल्ल मतदाता शिक्षा दिने कार्य शुरु हुन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा यही प्रक्रिया चलिरहँदा बीचमै मतपत्रको डिजाइन परिर्वतन भयो, जसले मतदाता शिक्षा प्रभावित भएको थियो। यसपटक स्वयंसेवकमार्फत र अन्य माध्यमबाट आयोगले मतदाता शिक्षा दिएको छ। गत निर्वाचनमा धेरै आलोचना भएकै कारण आयोगले यसपटक धेरै जिम्मा लिएको छैन। सामग्री तयार गरेर वितरण मात्र गरेको छ। प्रकाशन तथा प्रशारणको जिम्मा अरुलाई नै दिएको छ। गैरसकारी संस्था, स्थानीय क्लब र अन्य सामाजिक संस्थाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका छन्। मतदाता शिक्षा राम्रोसँग पुग्न नसक्नु मुख्यकुरा भनेको समय अभाव नै हो।
मतदाता शिक्षाको उद्देश्य बदर घटाउनु मात्र हो कि अरु पनि केही हुन्छ?
मतदाता शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेको मतदान गर्न जनतालाई सिकाउने नै हो। त्यसैले बदर मत घटाउने मुख्य उद्देश्य हो। जनताले हालेको सबै मत सदर होस् र आफूले दिन चाहेको उम्मेदवारले मत पाउनुपर्छ भन्ने हो। यसो हुँदा मतदान गर्ने हरेक जनताको मतको सदुपयोग हुन्छ।
यसपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई किन प्राथमिकता दिइएन?
गत निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा भएको लगानीदेखि चलाइएका कार्यक्रमहरूमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी आए। अहिले पनि समस्या साझा छन्। मुख्य कुरा समय नै हो। १२० दिन आयोगलाई आवश्यक हुनेमा ९० दिनमा निर्वाचन गराउन पर्छ। सबै कुरा हतारमै हुन्छन्। हतारमा हुने भएकाले पर्याप्त र सोचेअनुसार काम हुन सक्दैन।
दल दर्ता, उम्मेदवार दर्तापछि मतपत्र डिजाइन गरेर त्यसपछि मतदाता शिक्षा निश्चित हुन्छ। अनि मात्र स्वयमंसवकहरूलाई मतदाता शिक्षाको लागि घरघर पठाउने हो। यो अवधिमा उनीहरु सबैको घरमा नपुग्ने र पुगे पनि मतदाता नभेटिने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन। अनि, नकारात्मक टिप्पणी हुनु स्वाभाविक नै हो। यसरी आयोग विवादमा परेका कारण अहिले धेरै स्वयंसेवक परिचालन नगरेका कारण कम प्राथमिकता दिएको देखिएको हुनसक्छ।
मतदाता शिक्षामा भएको लगानी अनुसार उपलबधी हासिल हुन्छ?
जबसम्म हाम्रो मतपत्र जटिल हुन्छ, तबसम्म जति लगानी गरे पनि पर्याप्त हुँदैन। कागजको यति धेरै लामो मतपत्र हुँदा मतदाताले भोट गर्न सिकाएको तरिका नै बिर्सन्छन्। यसरी हुने निर्वाचनले बदर मत घटेको देखेको छैन। यसको एक मात्र विकल्प भनेको विद्युतीय मतदान हो। विद्युतीय मतदान गर्ने हो भने बदर हुने मत शून्यमा झार्न सकिन्छ।
यसपटक पनि यति लामो मतपत्र छ कि, मतदान शिक्षा दिएर पनि मतदाता झुक्किने संभावना छ। यो सधैँ रहने समस्या हो। हरेक पटक फरक मतपत्र हुन्छ। यसले नयाँ मतदातालाई मात्र नभइ पुरानालाई पनि समस्या गर्छ। यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ। आयोगले सामग्री तयार तयार गर्ने, अनि राजनीतिक दलहरुले त्यसको शिक्षा दिने गर्नुपर्छ। किनकि, उनीहरुको तल्लो तहसम्म संयन्त्र हुन्छ र बुझाउन पनि सक्छन्। नत्र हामी सधैँ बदर मतको प्रतिशत गनेर बस्नुपर्ने हुन्छ।
मतदाता शिक्षाका लागि प्राथमिकतामा शहरी वा ग्रामीण क्षेत्र भनेर छुट्याइन्छ कि सबै क्षेत्रमा उत्तिकै महत्त्व दिइन्छ?
मतदाता शिक्षा सबै क्षेत्रलाई दिनु आवश्यक छ। किनकि, हरेक पटक नयाँ मतपत्र आइरहेको हुन्छ। नयाँ मतपत्रबारे र मतदान गर्ने तरिका सिकाउन क्षेत्र छुट्याएर हुँदैन। धेरै मत बदर गाउँमा मात्र भएको छैन, शहरमा पनि उस्तै अवस्था छ। त्यसैले सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता राखेर गर्न जरुरी छ।
विद्युतीय मतदानको कुरा गर्नुभयो। यो लागू गर्न किन सकिँदैन?
विश्वमा धेरै देशमा विद्युतीय मतदान सुरु भएको छ। भारतमा पनि यसको सफल अभ्यास भएको छ। नेपालमा समेत यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। तर, प्रयोगमा ल्याउने पहल सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो। आयोगले यसमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। आयोग सवैधानिक निकाय त हो, तर यसले विद्युतीय मतदानका लागि मेसिन खरिदलगायतका काम गर्न सक्दैन। हाम्रोमा खरिदको प्रक्रिया एकदमै गाह्रो छ।
अदालत र आर्मीले जस्तो खरिद गर्न आयोग सक्दैना। कमिसनदेखि मिडियासम्मका कुरा आउँछन। त्यस्तै, यस्ता मेसिन खरिद निर्वाचनको समयमा हैन त्यसको करिब एक वर्षअघि नै गर्नुपर्छ। भारतमा आयोग र राजनीतिक दलहरु मेसिन प्रयोग गर्न तयार भएर सफल भएको हो।
मुख्य कुरा, मेसिन खरिदमा को संलग्न हुने भन्ने हो। किनकि, हाम्रोमा खरिदमा संलग्न भयो भने अख्तियार धाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि को तयार हुने? तपाईं हामी कोही तयार छैनौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
