काठमाडौं– २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका थिए। मेट्रोरेल, मोनोरेल, पानीजहाज संचालनजस्ता ठूला लगानीलाई जोड दिइएको थियो। तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीको पहिलो कार्यकालमा यी विषय कागजमै सीमित भए।
पाँच वर्षपछिको निर्वाचनका लागि प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा पूर्वाधारबारे पुरानै ढर्रा कायम राखिएको छ। फेरि पनि रेल, पानीजहाजजस्ता विषयलाई निरन्तरता दिएको छ, तर स्थानीय तहको स्तरबाट कति संभव छ भन्ने प्रश्न यथावत् भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
एमालेले फेरि पनि सडक, हवाइ सञ्जाल, जल यातायात, केबुलकार र रोपवेजस्ता पूर्वाधार विकास गरी आवागमन र आपूर्तिलाई व्यवस्थित, सहज र आधुनिक बनाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने र प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारमार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने पनि उल्लेख छ। हरेक वस्तीलाई उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
कांग्रेसले ‘कनेक्टिभिटी’सम्बन्धी पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएको छ। सडक, हवाइ, रेलजस्ता पूर्वाधार विकासमा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने, झन्झटिला ऐन, नियम र प्रक्रियामा समय तोकेरै श्रृङ्खलाबद्ध सुधार गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्वाधारहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह सुहाँउदो भवन निर्माण संहिता तयार गरेर कडाइका साथ बस्तीको प्रारुप तयार गर्नेदेखि अनियन्त्रित शहरीकरण नियन्त्रणका लागि हरेक स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक अग्रसर भएको दाबी गर्दै अबको पाँच वर्ष वातावरण मैत्री पूर्वाधार बनाउने जनाएको छ। उसले ‘दीगो विकास’मा जोड दिएको छ। सबै पालिकामा विद्युतीकरण र पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडकलाई माओवादी केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको छ।
एमाले : फेरि पनि रेल, पानीजहाज र केबुलकारकै मुद्दा
एमालेले विगतको स्थानीय तहका निर्वाचनमा जस्तै यो वर्ष पनि महत्वकांक्षी योजनाहरूलाई अघि सारेको छ। सडक, हवाई, जल, केबुलकार र रोपवेजस्ता पूर्वाधारलाई महत्त्व दिएको छ। प्राधिकरणको स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने र ठूला सहरमा रेल तथा ‘बस र्यापिड’ प्रणालीको विकास गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पानीजहाज कार्यालयको स्थापनासमेत गरेको एमालेले यसपटकको घोषणापत्रमा ठूला नदी प्रणालीमा जल यातायातको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, मोटरबाटो पुग्न कठिन भएका वस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नेदेखि आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधन लगायत पर्यावरणमैत्री यातायात सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने र सोसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, यातायात पुगेका पालिकाहरूमा बस टर्मिनल, बसपार्क, पार्किङ क्षेत्र, ढुवानीका साधन पार्क, अटो भिलेजलगायतको विकास गर्ने पनि एमालेले जनाएको छ।
त्यस्तै, सडक निर्माण गर्दा दीगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने विषय पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेस : प्राथमिकतामा झोलुङ्गे पुल, केबलकार र रोपवे
विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा रणनैतिक, वित्तीय र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय आधारको खोजी गरेर थप योजना छनोट गर्ने जनाएको छ। कांग्रेसले सबै गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक पुर्याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कांग्रेसले पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय विनास र विपद् न्युनीकरणका लागि तल्लो र माथिल्लो भुगोलमा पर्ने असरलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै काम गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी भुकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको सीप प्रदान गरी दक्ष जनशक्तिमार्फत बनाइने र सबै स्थानीय तहमा ‘जीआईएस म्यापिङ’ गरी स्थानीय स्रोत साधनको दुरुस्त अभिलेखीकरण गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आगामी तीन वर्षभित्र आवश्यक सम्पूर्ण झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने र आवश्यकता तथा मागअनुसार विशष प्रकृतिका पर्यटकीय महत्त्वका झोलुङ्गे पुल बनाउने पनि कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले रेलमार्ग निर्माणलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन। उसले कनेक्टिभिटीसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा रेललाई समावेश गरेको छ। तर, केबलकार, रोपवेजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रसमेतको सहयोगबाट पर्यटकीय स्थानहरूमा केबलकार तथा रोपवे बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ।
सबै स्थानीय तहमा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रत्येक वडा तथा टोलमा सुलभ, सफा र व्यवस्थित शौचालय बनाउने, हरेक घरमा विद्युतीय उर्जाबाट खाना पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रमलाई कांग्रेसले अघि सारेको छ।
माओवादी : सबै पालिकामा विद्युतीकरणदेखि केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक
माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा अबको पाँच वर्षभित्र सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याइ राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा सबै पालिकालाई जोड्ने उल्लेख गरेको छ। सबै वडाका केन्द्रमा सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडक बनाउने पनि जनाएको छ। देशका सबै वडामा विद्युतीकरण गर्ने, सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गर्ने, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारालाई कार्यक्रम बनाएर लैजाने माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषय पनि माओवादीले महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ। देशभरका प्रत्येक वडामा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतिय चुलो निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाउने पनि माओवादीले जनाएको छ। घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।’
एकीकृत समाजवादी : निःशुल्क बिजुली र खानेपानी
नेकपा एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड दिएको छ। उसले ठूला योजना नभइ स्थानीय सरकारबाट हुनसक्ने र जनताले तत्काल भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी योजना अघि सारेको छ। हरेक घरपरिवारलाई स्वच्छ खानेपानी निःशुल्क दिन ‘एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा’ कार्याक्रम लागू गर्ने जनाएको छ। स्थानीय सरकारमार्फत हरेक घरपरिवारलाई २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
देशभर खेल मैदान र पार्कको अभाव भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले हरेक पालिकामा ठूला आकारका पार्क र वडामा साना पार्क बनाउने जनाएको छ। यसका निम्ति भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको सार्वजनिक जमिनको खोजी गरि उपयोग गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सडक सञ्जालका लागि हरेक पालिकाले आफ्नै क्षेत्रभित्रका सडक र यातायातलाई गुरु योजना बनाइ लागू गर्ने जनाइएको छ। पालिकाको योजनाबिना जथाभावी सडक खन्दा कृषियोग्य जमिन समाप्त हुने र पर्यावरण बिगार्ने कामलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ। भएका सडकको स्तरोन्नती गर्नेदेखि पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज यातायातका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि जनाइएको छ। एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत गुरु योजना बनाएर पूर्वाधार निर्माणको कामलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
जसपा : हरेक पालिकामा बसपार्क, महानगरमा नगर रेल
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को घोषणापत्रमा स्थानीय उद्यमशीलता, रोजगार, गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि अवसर सृजना गर्नेगरी पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ। जसपाले पालिकाहरूको स्थानीय विशिष्टता अनुरुप सेरोफेरोमा चक्रपथ निर्माण गरिने जनाएको छ। पालिकाको केन्द्र र वडाका केन्द्रहरू जोड्ने सडक निर्माण गर्ने, चक्रपथ, पालिका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म जोड्ने वस्ती तथा टोलमा लिंक रोड बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै, सबै पालिकामा एक बसपार्क बनाउने र महानगरहरूमा नगर रेल सेवाको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ।
हरेक घरबस्तीमा खानेपानी सुविधा पुर्याउनेदेखि शौचालय नभएका घरपरिवारलाई शौचालय निर्माणका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। देशभर शहरीकरणसँगै बढिरहेको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई लिएर जसपाले फोहोरको नियमित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, शहर बजार क्षेत्रमा हरियाली बस्ती विकास गर्नेदेखि मनोरञ्जन तथा सामाजिक क्रियाकलापका लागि पार्कहरू निर्माण गरिने जसपाले जनाएको छ।
राप्रपा : सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाईफाई
अन्य पार्टीको तुलनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को घोषणापत्रमा पूर्वाधारका विषयमा साधारण र स्थानीय सरकारबाट ‘सम्भव योजना’ मात्र उल्लेख गरेको छ। राप्रपाले प्रत्येक घरमा बिजुली, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाईफाईजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ।
हरेक पालिकामा एक स्वरोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना गरिने राप्रपाले जनाएको छ। सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडेर बाह्रै महिना चल्ने गरि कालोपत्रे वा ग्राबेल गरिने र नगर, गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा बाल उद्यान तथा पार्क निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
