अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। (फाइल तस्बिर) काठमाडौं– अर्थशास्त्री एवं पूर्वगभर्नरहरुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा जानुको कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको आपसी द्वन्द्व रहेको बताएका छन्।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बिहीबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले अहिले नेपालको अवस्था श्रीलंकाजस्तो नभएको पनि बताए।
उनीहरुले नेपालको अवस्था डरलाग्दो नै नभएको तर शतर्क हुनुपर्ने अवस्था भने रहेको बताए। उनीहरुले अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरकाबीचमा देखिएको मुद्दा हाल्ने क्रम रोकिनुपर्ने बताए। हाल सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले मुद्दा दायर गरेकोतर्फ संकेत गर्दै उनीहरुले यसले राम्रो अभ्यासको सुरुवात नहुने बताएका हुन्। सर्वोच्चले सरकारले निलम्बन गरेका गभर्नरलाई काममा फर्काउने आदेश गरेको छ।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच जुन खालको समन्वय हुनु पर्ने थियो त्यो नभएकाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु देखिँदै गएको बताए।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रायले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको टिप्पणी गरे। उनले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकायबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थसचिव खनालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए। उनले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु थपिँदै गएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था नभएको बताए।
खनालले नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरुको समयावधि लम्बिदै गयो भने आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्नेतर्फ सचेत गराए।
‘अर्थतन्त्रका प्रमुख निकायहरुबीच समन्वय कत्ति पनि भएन’, खनालले भने, ‘एउटा शिक्षा के भयो भने अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा होस्। मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ।’
एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने किसिमले काम गर्दै गयो भने अहिलेकै जस्तो अवस्था आउने देखिएको उनले बताए।
‘अहिले जुन किसिमले परिर्माजन गरिएको छ। त्यसले पनि केही करेक्सन गर्छ। यस्ता नीतिहरुलाई विस्तारै कस्दै कस्दै ल्यायो भने सहज अवस्थामा पुग्छौं। तत्कालै अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने अवस्था भने छैन। केही कुरामा सचेत हुनुपर्छ’, उनले थपे, ‘ऋण लिएका आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रतिफल आएन भने हामी आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्छौं।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्न सक्ने बताए। उनले वित्तीय नीतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैंक आधिकारिक भएकाले समन्वय जरुरी हुने बताए।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्दा हालाहाल गर्ने इगो भइह्यो भने मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक हुने भन्दै क्षत्रीले यसलाई दुवैले समयमै रोक्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने उनको टिप्पणी छ। राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले अब मुलुकले अर्थनीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
‘एकले अर्कालाई सप्लिमेन्ट गर्ने, सहयोग गर्ने हो भने अर्को विकल्प हुँदैन। जब मुद्धा हालाहालको कुरा आयो। व्यक्ति भएपछि इगो रहन सक्छ होला। यस्तो इगो रहनु भनेको मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक हो’, उनले भने।
आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट गर्नु पर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी सबैले पूरा गनुपर्ने उनको भनाइ छ। क्षत्रीले पछिल्लो ८ महिनामा विदेशी लगानी र राजश्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गरे।
उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर नीतिमा भद्र सहमतिको नाममा खास नीति यही हो भनेर जान नसक्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको दाबी गरे। पछिल्लो ८ महिनामा ५ प्रतिशत ब्याजदरबाट ७ प्रतिशत पुगेको उनले बताए।
‘विदेशी लगानी ८ महिनामा १६ अर्बले बढेको छ। राजश्व पनि पर्याप्त मात्रामा उठिरहेको छ’, उनले भने, ‘तर दु:खको कुरा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा पैसा आउन सकेन र तरलता अभाव भोगिरहेका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।