काठमाडौं–जिल्ला अदालत तनहुँमा पल शाहविरुद्ध दर्ता भएको जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा नाबालिग गायिकाको परिवारले नै बयान फेरेका छन्। उनीहरु होस्टाइल भएपछि उनीहरुमाथि पनि सजाय हुने कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ।
तनहुँ जिल्ला अदालतमा आइतबारबाट सुरु भएको साक्षी बकपत्रमा उनीहरुले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीसमक्ष दिएको बयान फेरे। उनीहरुले दबाब र प्रभावमा आफूहरुले बलात्कारको जाहेरी दिएको दाबी गरेका छन्। गायिकाको उमेर १७ वर्ष उमेर रहेकाले सरकारले शाहविरुद्ध १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
हालै जारी भएको केही मुलुकी फौजदारी संहिताको अध्यादेशमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवालाले अदालती प्रक्रियामा बयान फेरेमा मूल कसुरको आधा सजाय हुने उल्लेख छ। हालै मात्र जारी भएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले झुटा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको हो। अध्यादेशअनुसार यस्ता उजुरीकर्ता तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ।
अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा संशोधन गर्दै सजायको व्यवस्था थप गरेको हो। अध्यादेशले दफा ४४ को खण्ड (क) पछि थप व्यवस्था गर्दै झुटा उजुरी तथा बकपत्र गर्नेलाई सजायको बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ। सरकारले यसअघि जारी गरेको उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि चैत २२ गते फेरि जारी गरेको थियो।
‘खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने सजायको आधा गर्नु’ अध्यादेशमा कारबाहीका लागि बाधा नपर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ।
यसअघि पनि दफा ४४ मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा उजुरी दिने तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यहोरा फेरेमा बढीमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएकाे थियो । तर जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवाला र बकपत्र गर्ने व्यक्तिले उजुरी गरेबापत कुनै पनि सजाय नहुने व्यवस्था थियो। तर अध्यादेशले जबर्जस्ती करणीका हकमा भने उजुरी गर्ने र बकपत्र गर्नेले झुटा विवरण दिए वा लेखाएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। झुटा जाहेरी र अदालतमा बयानका क्रममा बोली फेर्ने क्रम बढेको भन्दै यससम्बन्धी कानुन बनाउन माग भइरहेको थियो।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २१९ मा उमेर समूह अनुसारको बलात्कारका कसुरमा भने अध्यादेशले जाहेरी दिने र बकपत्र गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेकाे छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बयान फेरे पनि न्यायाधीशले सजाय गर्न सक्ने बताए। अपराध संहितामा यस्तो व्यवस्था भएकाले साेही अनुसार सजाय गर्नसक्ने उनले बताए।
शाहविरुद्ध अभियोगपत्र दायर हुँदा प्रचलनमा रहेको कानुनअनुसार नै सजाय माग दाबी गर्ने र होस्टाइल हुनेहरुको हकमा अध्यादेशको ऐन अनुसार दाबी गर्ने तयारी सरकारी पक्षको छ। नाबालिग गायिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा यौनांगको जाली च्यातिएको र पटक–पटक शारीरीक सम्वन्ध भएको देखिएकोे थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
