काठमाडौं–स्थानीय तहको चुनाव आउन २८ दिनमात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवार मनोनयनको मिति वैशाख ११ र १२ पनि नजिकिइसक्यो। तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवार चयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संसदीय समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन।
कांग्रेसको विधानमा उम्मेदवारको मनोनयन हुनुभन्दा एक महिना अगावै पार्टीका उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिनेछ,’ विधानमा भनिएको छ।
जिल्ला र प्रदेशहरुमा भने यस्ता समिति गठन गरिएका छन्। कांग्रेस चुनावको दुई महिना अघि चुनावी अभियान लिएर गाउँ पसेको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि केन्द्रबाहेक प्रदेश र जिल्लाहरुको हकमा संसदीय समिति बनिसकेको बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाहीले पनि प्रदेश संसदीय समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए। ‘प्रदेश र जिल्लाले समिति बनाएर केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार काम भइरहेको छ,’उनले भने,‘तालमेलका विषयमा सिट बाँडफाँडको विषय टुंगिसकेको छैन।’
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३१ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधानले प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विधानको धारा ६० मा ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्दछ’ भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गत मंसीरमा सम्पन्न भएको थियो।
गत चैत दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। तर, अन्तिममा आएर निर्णय हुन सकेन। महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘६ वटा महानगरको प्रमुख र उपप्रमुख संसदीय समिति बनाएर नै गर्नुपर्ने हो,’ प्रवक्ता महतले भने,‘अहिले गठन भइसकेको छैन। त्यसो हुँदा तत्काल नबने पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेर निर्णय गर्न सक्छ।’ यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेर गर्नुपर्ने माग उठे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिबाटै नै निर्णय गरेका थिए।
विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिकै सभापतित्वमा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रकै ढाँचामा प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा पनि संसदीय समिति गठन हुन्छन्। सह–महामन्त्री किशोरसिंह राठौर संसदीय समिति नबने पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘अहिले जिल्ला र प्रदेशहरुबाट नामावली नै आइसकेको छैन,’उनले भने,‘पार्टीले महानगरको हकमा उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।’
अर्का सह–महामन्त्री बद्री पाण्डे केन्द्रीय संसदीय समितिले ६ वटा महानगरमा उम्मेदवारको निर्णय गर्ने भएकाले धेरै समय नलाग्ने बताउँछन्। ‘चयन गर्ने संसदीय समितिले नै हो। अहिलेसम्म बनिसकेको छैन,’उनले भने,‘यस विषयमा सभापति ज्यूले छिट्टै निर्णय लिनुहुन्छ।’ केही समय ढिलो भए जस्तो देखिए पनि पार्टीले छिट्टै निर्णय गर्ने उनी बताउँछन्।
प्रवक्ता महतले गठबन्धनमा समझदारी भए अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट शनिबारसम्ममा उम्मेदवारको विषयमा सिफारिस भइसक्ने बताउँछन्। ‘साथीहरु तल्लो तहमा काम गरिरहनुभएको छ। सबै क्षेत्रको निष्कर्ष आइसकेपछि विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको चयन हुन्छ,’उनले भने।
पाँच दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर जाने सहमति गरे पनि सिट बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाइसकेका छैनन्। यसका लागि गठित संयन्त्र र सम्बन्धित दलले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। जसका कारण उम्मेदवारका आकांक्षीहरु प्रचारप्रसार गर्न पनि अन्योल नै देखिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि सिफारिसका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
