काठमाडौं– सरकारले आर्थिक व्यवस्थामाथि परेको दबाब कम गर्न र मितव्यिताको नीति अपनाउने भएको छ।
जसका लागि पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापन भन्दै सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको र छिट्टै पारित भएर लागू हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
उनले मुख्यसचिवले तयार गरेको यस्ता केही प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र केही समयमा पारित भएर लागू हुने जानकारी गराए।
यो प्रस्तावले पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत कम हुने गरी कटौती हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन श्रमिकहरुको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई आईपीओ र एफपीओमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा गएको उनले बताए।
सरकारले रेमिट्यान्स घट्दै जाने तर, वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा पैसा पठाउने भन्दा अन्यत्र लगानी गर्न थालेपछि सरकारले यस्तो योजना ल्याउन लागेको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।