काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ। इजलासले चैत २७ गते पेसी तोकेको थियो। उक्त दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि उक्त मुद्दा अब नियमित इजलासमा पेसी तोकिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार अब अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ भन्ने निश्चित छैन। इजलासले तोकेको मुद्दामा सुनुवाइ नभएकाले अव नियमित रुपमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ हुनेछ।
सरकारले राम नवमीको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि यो मुद्दा नियमति इजलासमा गएको हो। सर्वोच्चमा मुद्दा स्थागित भएपछि केपी शर्मा ओलीको समयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दै लेखेका छन्। ‘माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा पेसी चढेको थियो। आज (चैत २७) सार्वजनिक बिदा घोषणा भयो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो मुद्दामा अनावश्यक ढिलाइ गर्न गत हप्ता इजलासमा भएको प्रयासको यो निरन्तरता हो। अब मिलिभगत गरी मुद्दा पालो नआउने गरी पेसीमा चढ्ने निश्चित छ।’
चैत २० गते पेसी रहेको उक्त मुद्दा एक न्यायाधीशले आफूले हेर्न नमिल्ने भनेपछि स्थगित हुँदै आइतबारका लागि सरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी रहेको थियो। तर, न्यायाधीश सुवेदीले आफूले एकीकृत समाजवादीकै विवादमा सोमप्रसाद पाण्डेको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले अहिले बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
त्यसअघि सर्वोच्चले अन्तिम सुुनवाइका लागि मिति तोकेको थियो। सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट उक्त मुद्दा दुई न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले सो रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपालसहित १४ जना सांसद्को पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा २०७८ भदौ १७ गते रिट दायर गरेका थिए।
ओलीले एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
सर्वोच्चले उक्त विवादमा अब फैसला सुनाउनका लागि बहस गनुपर्ने थियो। तर अब अन्तरिम आदेश भएका मुद्दासँगै नियमित पेसीमा चढ्नेछ। इजलासले मिति नतोकेकाले उक्त मुद्दाले पेसीमा पालो पाउने सम्भावना तत्कालका लागि नहुने देखिन्छ।
ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षको पार्टी दर्ता नै गैरकानुनी भएकोले स्थानीय निर्वाचन अघि नै रोक्नुपर्ने तयारीका साथ सर्वोच्चमा वहसमा उत्रँदै थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर जितेर आएपछि उनीहरुलाई वैधानिकता पाउन सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ।
एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको दाबी निवेदक पक्षका अधिवक्ताले गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले चैत २० गतेकै दिन पनि अव सुनुवाइ हुने मुस्किल हुने भनी इजलासमै भनेका थिए। अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाललगायतले इजलासबाट दिन नतोकिने हो भने सुनुवाइको पालो नै नआउने भएकाले सुनुवाइ अनिश्चित हुने भन्दै दिन तोक्दिन भनेका थिए। उनीहरुको आग्रहपछि चैत २७ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो।
एमालेले कारबाही गरेको १४ जना र पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा उपस्थित नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका कारण एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने ओली पक्षको मुख्य तर्क रहेको छ।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशदेखि सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको विषयसम्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न उहीहरुले मुद्दामा उठाएका छन्।
आयोगले तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा आयोगमै उपस्थित गराएर तत्कालीन कानुन व्यवस्था अनुसार सनाखत समेत गरेकाले अव पार्टी दर्ता बदर हुन नसक्ने नेपाल पक्षको तर्क छ।
तीनै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यो विवादमा फैसला सुनाउने थियो। सर्वोच्चले सुनाउने फैसलामा एकीकृत समाजवादीको भविष्य निर्धारण हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
