काठमाडौं– पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारका मन्त्रीहरू अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दा कमाउ धन्दामा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन्। एमालेले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आरोप लगाएका हुन्।
‘सरकारका मन्त्रीहरू कमाउन धन्दामा लिप्त हुने, ठेक्का–पट्टामा सेटिङमा सीमित हुने देखिएको छ’, उनले भने ‘आफूले गर्न नसकेपछि कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने क्रम जारी नै छ। मन्त्रीहरू निर्वाचनका लागि स्रोत चाहियो भनेर खुल्लम खुल्ला पैसा माग गरिएका छन्।’
यही हर्कतका कारण अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको उनको तर्क छ। नीजि क्षेत्रले व्यावसायिक समस्या राख्ने ठाउँ समेत नपाएको उनले दाबी गरे।
अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने केही पहल कदमी नलिएपछि राष्ट्र बैंकले ढिलै भएपनि लिएको तर गभर्नरमाथि कारबाही गरिएको उनले बताए।
‘मूल्य वृद्धि भएको छ। तेल, ढुवानीसहितका मूल्य बढेको छ। जसका कारण खाद्य लगायत सबैमा महंगी बढेको छ’ उनले भने ‘सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। बजार अनुगमनमा सिन्को भाँचेको छैन।’
आम मानिसमा श्रीलंका त हुँदैन भन्ने प्रश्न आफूहरुलाई धेरै आएको भन्दै उनले आठ महिनामा १५ खर्बको आयात भएकाले कायम राख्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म २२ खर्ब हुन्छ हुने बताए।
उनले गठबन्धन सरकारका कारण प्रदेशमा पनि विकास ठप्प भएको आरोप लगाए। अहिले मन्त्रालय फुटाउने र भएको बजेट सरकार र मन्त्रीलाई सुविधा दिनमै केन्द्रित रहेको उनले दाबी गरे।
खतिवडाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू असफल भएपछि प्रतिशोधको रुपमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारबाही गरेको पनि दाबी गरेका छ्न्। उनले अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रोक्नुपर्नेमा खुलाउन दबाब दिने गरेको र यस्तो गर्न नमान्दा कारबाही गरेको दाबी गरे।
उनले अब नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा पर्ने देखिएको बताए। ‘हामी कालो सूचीमा पर्ने अवस्थाबाट बचाएर कानुन बनाएर आएका हौं’, उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरामा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ।’ अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन भइरहेकाले यस्तो अवस्थामा स्रोत नखुलेको सम्प्त्ति रोक्नुपर्नेमा खुलाउनमा अर्थमन्त्री उद्दत भएको खतिवडाको भनाइ छ।
सीमित उद्योगहरुको हितमा सरकार र सरकारप्रति आसा र भरोसा राख्न नसकेको भन्दै उनले गभर्नरमाथि कारबाही गर्नु निन्दनीय भएको बताए। खतिवडाले पहिला पनि दुई वटा गभर्नरहरू यसैगरी कारबाहीमा परेको र अदालतबाट फर्केको बताए।
२०५८ सालमा ऐन बनाएर यस्तामा रोक लगाएको भन्दै उनले गम्भीर अपराध गरेमा बाहेक राजनीतिक आग्रहमा हटाउन नमिल्ने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
