काठमाडौं- शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरे। २३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका उनले दुइटा भने लुकाएका रहेछन् भन्ने केहीबेरमै खुल्यो। त्यसमध्येको एक थियो, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय।
उक्त निर्णय लुकाउनुको तात्पर्य हो– उक्त निर्णय ‘सही’ भएको आत्मविश्वास स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको क्याबिनेट मन्त्री कार्कीमा थिएन।
अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रधानमन्त्री देउवाले आफैं ‘निरीह’ भएर आड दिएको यो पहिलोपल्ट होइन। देशको अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत आउन थालेदेखि नै अर्थमन्त्री शर्माको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
पछिल्ला तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न पुग्ने उनका पार्टीका हरेकजसो नेताले भन्ने गर्छन्– अर्थमन्त्रीका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको शाख पनि सकिने भयो।
नेपाली कांग्रेसनिकट अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी र शुभचिन्तकले हरेक भेटमा अर्थमन्त्री शर्माका कारण देशमा संकट गहिरिने चिन्ता व्यक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे सुन्ने रुचि देखाउँदैनन्। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार जवाफ नै दिनुपर्दा भन्ने गरेका छन्, ‘गठबन्धनको सरकारको हो, मैले मात्र चाहेर हुँदैन।’
केही समयअघि मात्रै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा योजना आयोगका पूर्वप्रमुख समेत रहेका डा गोविन्द पोखरेलले तथ्यांकसहित अर्थमन्त्रीको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाए। प्रकाश स्नेहीलगायतका नेताहरुले राजीनामा माग्न माग गरे।
आफ्ना केन्द्रीय सदस्यबाट आएको यो मागका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा एक शब्द समेत नबोलेका कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्। ‘अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले हामीलाई समेत डुबाइदियो भन्ने व्यापक गुनासो छ,’ कांग्रेसको एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर, उहाँले केही कदम चालिहाल्ने संकेत देखिदैन।’
देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन्। आमजनलाई समेत महसुस भइसकेको छ। तर, अर्थमन्त्री शर्मा त्यसको समाधानका लागि सक्रिय देखिदैनन्। बरु अर्थतन्त्रको रुग्णतालाई कम गर्ने उपाय सुझाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेका छन्। संकटको समयमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्वदायी भूमिका हुने संस्था नै नेतृत्वविहीन बनाएका छन्।
अर्थमन्त्रीका क्रियाकलापलाई लिएर आइरहेका समाचारहरु एकातिर छन्। अर्थतन्त्रको ओरालो गतिले उनीमाथिको विश्वास समेत गुमेको छ। उनका कारण चुनावको संघारमा गठबन्धन सरकारमा साझेदार सबै दलका नेताहरुमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले आउँदा निर्वाचनमा हानी पुर्याउने निश्चितप्रायः छ। जस्तो, २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगले कांग्रेसलाई खुम्च्याउनमा सहयोग गरेको थियो।
शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा लैजान नसकेको दिनप्रतिदिन प्रमाणित भइरहेको छ। उनका निजी ‘स्वार्थ’हरु समेत यसमा जोडिने गरेका समाचार एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, पनि किन उनी यति जब्बर छन्? किन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मन्त्रिमण्डलबाट फिर्ता बोलाउन सकिरहेका छैनन्? किन देउवा चुप छन्?
देउवाको आड
अर्थमन्त्री यसरी प्रस्तुत हुनुमा प्रधामन्त्री देउवाको आड छ भने अध्यक्ष प्रचण्डको भरोसा छ। अर्कै पार्टीको अर्थमन्त्री भए पनि देउवाका हरेक काममा शर्माको साथ–सहयोग छ। देउवाले उनलाई यस्तो ‘आड’ दिनुको कारण आर्थिक मात्रै होइन, राजनीतिक कारण समेत रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
राजनीतिक कारणमा पहिलो हो, शर्मा प्रचण्डको सम्भावित ‘मुभ’बारे कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई सूचना चुहाउँछन्। एमसीसी प्रकरणमा टुट्नै लागेको गठबन्धन जोगाउन शर्माको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। एमसीसीका कारण सत्तागठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेससँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिँदै थियो। उनले अन्य रणनीतिक कदम अघि बढाइरहेका थिए, त्यसको सूचना शर्मामार्फत् दुरुस्तै बालुवाटार पुग्ने गरेको एक कांग्रेस नेताको दाबी छ। एमसीसीमा सहमति जुटाउने देउवाकै रणनीति अनुरुप उनी संसद्मा एमसीसी प्रस्ताव गर्ने निर्धारित मिति छल्न उपत्यकाबाहिरको तीनदिने कार्यक्रममा निस्किएका थिए।
अर्को चुनावसम्म प्रचण्डलाई एमालेसँग जोडिन नदिन देउवा जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन्। त्यसकारण उनी प्रचण्डका प्रिय पात्र शर्मालाई चिढ्याउन चाहँदैनन्। गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा पनि शर्माले ल्याएको प्रस्तावमा मन खुम्च्याएर देउवाले ल्याप्चे लगाएका हुन्।
प्रचण्डको भरोसा
प्रचण्ड आफैं अग्रसर भएर शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट फिर्ता गर्न चाहँदा देउवालाई एक हदसम्म हाइसञ्चो हुन्छ। शर्माबाट प्राप्त हुने सूचनामा कमी नहुनुका साथै काबिल अर्थमन्त्रीबाट देशको संकट दूर गराउन मद्दत मिल्छ।
आफैं अग्रसर भएर अर्थमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव देउवाले प्रचण्डसम्म लैजानसक्ने सम्भावना छैन। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामै चित्त बुझाएका छैनन्। देउवासँग यसको संकेत पटक–पटक गरिसकेका छन्। केही समयअघि उनले जनकपुर पुगेका बेला सार्वजनिक रुपमै भने, ‘माओवादी त सबैलाई सहयोग गर्न मात्रै बनेको जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माओवादीले नै सहयोग गर्छ, अरु कामका लागि पनि सहयोगै गर्छ, वास्तवमा माओवादीले धेरै त्याग गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा हैसियत अनुसार चाहिन्छ भनेको छु।’
देउवाले अर्थमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव अघि सार्दा माओवादीले गृह मन्त्रालय समेत माग्ने सम्भावना प्रबल छ। संसदीय राजनीतिक खेलाडी देउवा चुनावको संघारमा गृह मन्त्रालय अर्को पार्टीलाई बुझाउने परिस्थितिको कल्पना पनि गर्न चाहँदैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व तथा महत्त्वपूर्ण अन्य राजनीतिक कदमका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भरोसा गर्ने दुई नेता छन्, शर्मा र वर्षमान पुन। स्वास्थ्यका कारण पुन पहिलेकै लयमा फर्किसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनको एकमात्र भरोसाका पात्र बाँकी रहे, अर्थमन्त्री शर्मा।
उनका निकटस्थ पात्र शर्मा र पुन अहिले उत्तराधिकारीको प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यही प्रतिस्पर्धाका कारण पदाधिकारी समेत चयन गर्न नसकेका प्रचण्ड फेरि चुनावको संघारमा आन्तरिक किचलो चाहँदैनन्। यसकारण पनि अहिलेका लागि शर्मालाई त्यहीँ टिकाउनु नै उनका लागि रणनीतिक सफलता हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
