काठमाडौं– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सरकारलाई अन्तरिम आदेशको प्रयोजनका लागि छलफलमा आउन आदेश दिएको हो। अदालतले चैत २८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको छ। वरीयताक्रम अनुसार एआईजी बढुवा किन नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
यसअघि गोलाप्रथाद्वारा तोकिएको पेसी लगातार दुई दिनसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि आज तेस्रो दिन मंगलबार चुडालको इजलासमा परेको थियो। सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई बढुवा गर्नका कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
जुनियरलाई बढुवा गरेर सिनियरलाई छुटाएको भन्दै तीन सिनियर डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए।
चैत १ गते गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, आफूभन्दा जुनियर डीआईजीद्वय सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरुले बढुवामाथिको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए।
उक्त उजुरीमाथि कारबाही गर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रहेको उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयलाई सदर गरेसँगै सरकारले समेत उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बढुवा भएकै दिन उनीहरुले एआईजीको फुलीसमेत लगाइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
