काठमाडौं– संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत् नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा गत शुक्रबारदेखि उक्त मुद्दामा बहस चलिहरेको छ।
बुधबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो तर्क राखिरहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ताहरुले बहसमा भाग लिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० र त्यसपछि अध्यादेशबाट गरेको सवै नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रामनारायण विडारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता राजु चापागाई, कीर्तिनाथ शर्मा, दिपकविक्रम मिश्र लगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे। उनीहरुले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरे।
‘५२ संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग त गर्नु भयो तर, रिटमा विपक्षी पनि नबनाउने अनि काम गर्न पनि रोक्न आदेश कसरी हुनसक्छ?’ उनले प्रश्न गरे ‘उहाँहरुलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने होला नि त? उहाँहरु आफैंले नियुक्ति लिएर जानु भएको होइन होला?’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो अरुजस्तो मुद्दा नभएकाले अन्तरिम आदेश माग गरिएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति संवैधानिक नहुने भएकाले काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले संविधान विपरित अध्यादेश जारी गर्ने, संसदले असंवैधानिक भनेर फिर्ता पठाउँदा नियुक्ति दिने अनि संविधानले भनेको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ छल्ने कार्य भएकाले अन्तरिम आदेश जारी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि बहसका क्रममा यो असंवैधानिक सिफारिस भएकाले यसमा विपक्षी बनाउन नपर्ने दाबी गरे।
सरकारलाई विपक्षी बनाइएको र सरकारले नै असंवैधानिक काम गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्न उनको तर्क थियो। त्यस्तै बहसका क्रममा अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र र गणेश रेग्मीको रिटमा पनि उनीहरुले आफ्नो तर्क राखेका थिए। रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलसामा बस्नुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनले बहसका क्रममा आफ्नो माग पूरा भएको तर्क गरे। उनको माग अनुसार एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्तले बहस गरेका थिए। पन्तले रेग्मीले दायर गरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ल्याउने प्रक्रिया नै नमिलेकाले थप सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रुपमा रहनुपर्ने बताए।
बहस जारी रहँदा अब कानुन व्यवसायी परिषदका तर्फबाट, एमिकस क्युरी र सरकारी पक्षले बहस गर्ने छन्। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलसाले आदेश गर्ने छ। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा अख्तियारदेखि विभिन्न संवैधानिक निकाय रिक्त हुने छन्। निर्वाचन आयोगमा भने प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त रहने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
