काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० र त्यसपछि जारी गरेको अध्यादेश संविधान माथिको जालसाजी र संविधानलाई मिच्ने कार्य भएकाले त्यसबाट भएका सवै नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीसहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले संविधान मिच्नेगरि गरिएको नियुक्तिका कारण भएको गलत र असंवैधानिक अभ्यासलाई रोक्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ बुधबार निरन्तर चलिरहेको छ। निवेदक पक्षका तर्फबाट बहस चलिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संवैधानिक आयोगमा ओलीले गरेका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अनि मात्र अन्तिम सु्नुवाइमा जानुपर्ने माग इजलासमा उठेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान मिचेर अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएको र यो अध्यादेश पटक/पटक जारी गरेर संविधानको धारा २९२ को संसदीय सुनुवाइलाई समेत मिचिएको दाबी गरे।
‘एक पटक ल्याएको अध्यादेश पटक/पटक ल्याउन पाइँदैन। यस्तो कानुन छैन भनेपछि ल्याउन पाइँदैन’ ज्ञवालीले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी ऐन रहेकै अवस्थाका बदनियत राखेर अध्यादेश जारी गरियो अनि त्यसैका आधारमा नियुक्ति गरियो।’
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइका लागि गर्ने भएको तर ओली सरकारले एकै पटक नियुक्ति नै गर्ने मनसाय राखेर काम गरेको उनको जिकिर थियो।
‘संविधानले र कानुनले तोकेको उक्त सिमालाई घटाएर तीन जना बनाउनु कानुनको उल्लंघन हो’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख जस्ता व्यक्ति उपस्थित हुनु अनिवार्य छ।’
पटक/पटक एउटै अध्यादेश ल्याउने अनि फेरि नियुक्त नै गर्ने कार्यले संविधानमाथिको जालझेल भएको उनको भनाइ थियो।
भारतमा पनि यस्तै घटना भएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेर अध्यादेश सरकारको मनलाग्दो शासन गर्नका लागि नभई अति आवश्यक कामका लागि ल्याउने ब्याख्या गरेको भन्दै उनले न्यायाधीश पिएन भगवतीसहितको इजलासले यो संविधानको उल्लंघन भनेको इजलासमा पेस गरे।
‘संसदवाट कानुन बनाउने हो तर, अध्यादेशबाट शासन चलाउन सकिँदैन’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनले भनेको व्यवस्था मिच्न अध्यादेश जारी गर्ने अनि नियुक्ति गर्ने हो भने यसले संविधान वाद र कानुनको शासन अन्त्य हुन्छ।’
उनले अहिले नै ५२ जनालाई काम नर्गनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने र यसलाई छिटै अन्तिम सुनुवाइमा लगेर किनार लगाउनु पर्ने माग गरे।
धारा २९२ ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने भनेकाले यो प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिहरु संवैधानिकक निकायमा पदाधिकारीको रुपमा रहन नसक्ने उनको तर्क थियो। संसदीय सुनुवाइ छल्न संसद विघटन गर्ने अनि नियुक्ति लुकाउने कार्यले गलत नियत थियो भन्ने पुष्टि गरेको उनको जिकिर छ।
अधिवक्ता राजु चापागाई यो एक थान मुद्दामात्र नभई संविधान पालनाको प्रश्न भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
‘यो कलरेवल एक्ससाइज हो। यो संविधानवादले हार्ने कुरा छ’ उनले भने, ‘यसको संवैधानिक अर्थ ख्याल गर्न पर्छ। जे पायो त्यही अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको होइन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा कसका कारण यति लामो समयसम्म रोकियो त्यसबाट नै यसको नियत प्रष्ट हुने तर्क गरे।
‘संवैधानिक परिषदको अध्यादेश नै गैरकानुनी छ अनि त्यसबाट भएका नियुक्ति कसरी कानुन अनुसार हुन्छ, संवैधानिक परिषद्को बैठकमै कोरोम पुगेको छैन, कसरी सिफारिस गरियो’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन छ। संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्ने हो। तर यो नियुक्ति त सिधैं राष्ट्रपतिबाट भएको छ।’
उनले संसदबाट नियुक्तिका लागि वाधा छैन भनेर पत्र आउनुपर्नेमा असंवैधानिक छ भनेर फिर्ता पठाएको पत्रलाई नहेरी नियुक्ति गरिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे। नियुक्ति पाएको लामो समय भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो कि भन्ने आशंका निवेदकका कारण बनेको नभएकाले त्यसमा जान नपर्ने उनको तर्क थियो।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेश संसदले बनाएको कानुन नभएकाले यसका आधारमा संविधान मिच्नेगरि सिफारिस हुनै नसक्ने दाबी गरे। उनले एक मिनेट पनि नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई पदमा बस्ने संवैधानिक अधिकार नभएको अवस्थामा कसरी एक वर्षसम्म पदमा रहनुभएको छ भन्ने कुरा भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरे।
‘५२ जनाले असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएर जागीर खाइरहेका छन्। यो बदर भएर अन्तरिम आदेश जारी गरेर नियुक्ति शून्य गरिनु पर्छ’ उनले भने, ‘अध्यादेश नै वदर गरेपछि नियुक्ति रहन सक्दैन। संविधानको धारा २९२ उल्लघन गन अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन।’
संवैधानिक परिषदको बैठकमा कोरम नपुगको स्मरण गराउँदै उनले सोही दिन अध्यादेश जारी गरिएको र बैठक बसेर बाहिर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कुनै निर्णय भएको छैन भनि सार्वजनिक रुपमा भनेको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्तिबारे सार्वजनिक गर्ने कार्य भएकाले यो संविधान मिच्ने नियतले भएको उनको तर्क थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले विगतमा एक पटक संवैधानिक परिषदको बैठकमा नबोलाएर नियुक्त गरेको विवादमा सर्वोच्चबाट फैसला भएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
