काठमाडौं– पछिल्लो समय क्रिप्टो, भर्चुअल हाइपर फण्ड, बिटक्वाइनलगायत शब्दावली धेरै प्रचलनमा आएका छन्। क्रिप्टो तथा विटक्वाइन नेपालमा कानुनी मान्यता नपाएको विषय हो। विश्वका कतिपय मुलुकमा पेमेन्ट सिस्टम (भुक्तानी प्रणाली)को माध्यमका रूपमा यसको कारोबार भइरहेको छ। सुरुमा यसको उद्देश्य व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कारोबारलाई सेटलमेन्ट गर्ने रहेको थियो।
पछि यो कारोबारलाई सम्पत्तिका रुपमा विस्तार गरियो र यसमा लगानी गर्दा धेरै प्रतिफल पाइन्छ भन्ने खालको हल्ला फैलाइयो। अहिले विभिन्न प्रलोभन देखाएर यसप्रति मानिसलाई आकर्षित गर्न थालिएको छ। यस्तो कार्य नेपालमा पनि दैनिक बढ्दो छ। नेपाली पनि यसमा फस्ने जोखिम देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई सजग गराएको छ।
यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले माघ महिनाभित्र दुई पटक सार्वजनिक सूचना र एक पटक सचेतनामूलक सूचना निष्कासन गरेको छ। सरकारका अन्य प्रशासनिक निकायले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी नियमनमा ल्याउने प्रयास जारी छ। विश्वमा व्यापक रुपमा फस्टाउँदै गएको डिजिटल करेन्सीलाई नेपालमा पनि कानुनी नियमनमा ल्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। डिजिटल करेन्सीका माध्यमबाट कारोबार नगर्न/नगराउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, भन्सार विभागका साथै सबै वाणिज्य बैंक लागिपरेका छन्।
नेपालमा कति छन् डिजिटल करेन्सीका कारोबारी?
सिंगापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १.४५ प्रतिशत जनसंख्याको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी छ। ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताको विषयमा हालै नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा नेपाल पनि समेटिएको थियो। नेपालमा ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना क्रिप्टो प्रयोगकर्ता रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियन्त्रणका लागि के प्रयास भयो?
नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ ९ गते सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीले कानूनी मान्यता नपाएको भन्दै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ। छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र विभिन्न कोषमा लगानी गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो।
‘भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित हाइपर फन्डजस्ता कोषमा लगानी गर्न र जोसियल, क्राउड वान, सोलम्याक्स ग्लोबलजस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने/गराउने गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले सो सम्बन्धमा यस बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो।
नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रुपमा भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीले कानूनी मान्यता नपाएकाले उक्त कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, पूँजी पलायन हुने भन्दै कारोबारमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको केही दिनपछि बैंकर्स संघले क्रिप्टोकरेन्सी र भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ कारोबार नगर्न, नगराउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। नेपालभित्र वा बाहिरबाट पनि नेपालीले त्यस्तो कारोबार गर्न नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तो कारोबार गैरकानुनी हुनुका साथै सर्वसाधारण ठगिने र अवैध तरिकाले पुँजी पलायन हुने भएकाले सचेत बन्न संघले आग्रह गरेको छ। ‘नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रुपमा क्रिप्टो भर्चुअल करेन्सीले मान्यता नपाएको सन्दर्भमा क्रिप्टो र भर्चुअल तथा नेटर्वक मार्केटिङलगायत गैरकानूनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरिई स्वदेशी पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ,’ संघको सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकसमेतले त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’
यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित सबै मोबाइल एप्लिकेशन बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थले चैत १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायत कार्य तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रविधि गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एपहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अनलाइन सञ्जाललगायत भर्चुअल माध्यमबाट नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिसेबल गर्ने तथा कालोसूचीमा राखिदिने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘त्यस्ता अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एप, अनलाइन सञ्जाललगायत भर्चुअल माध्यम नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिसेबल तथा कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि यस्तो कारोबार रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले पटक–पटक विभिन्न कार्यक्रमा बोल्दै नेपालमा बिटक्वाइन तथा डिजिटल करेन्सी जस्ता कारोबार फस्टाउँदै गएकोले नेपालको पुँजी पलायन भएको बताउँदै आएका छन्। शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्नको लागि सबै निकायलाई लागिपर्न पनि भनेका छन्।
भारतका क्रिप्टो कारोबारी राजस्वको दायरामा
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मल सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२ को बजेटद्वारा भारतले आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने घोषणा गरेकी छन्। भारतको केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक फ इन्डियाले आफ्नै डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्ने सीतारमणले बताएकी छन्। भारतामा यस्तो करेन्सी २०२३ को सुरुवातसम्म लन्च गरिसक्ने गरी तयारी भइरहेको छ। डिजिटल करेन्सीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने अर्थमन्त्री सीतारमणले बताएकी छन्।
बजेट भाषणको क्रममा सीतारमणले कुनै पनि भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिको स्थानान्तरणमा ३० प्रतिशतको दरले कर लाग्ने जानकारी दिएकी छन्।पछिल्लो समय भारतमा पनि भर्चुअल डिजिटल करेन्सीको लेनदेनमा ठूलो वृद्धि भएको उनले बताएकी छन्।
उनले बजेट घोषणामा भनेकी छन्, ‘त्यसैले भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरूको लागि विशेष कर प्रणाली जारी गर्न अनिवार्य भएको छ। कुनै पनि भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति हस्तान्तरणको माध्यमबाट ३० प्रतिशतको दरले कर लाग्नेगरी आय उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्दछु। भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिको स्थानान्तरणबाट उत्पन्न हुने नोक्सानको विरुद्धमा प्राप्तिको लागतबाहेक त्यस्तो आयको गणना गर्दा कुनै पनि व्यय वा तत्त्वहरूको सम्बन्धमा कुनै कटौतीलाई अनुमति दिइने छैन।’
नेपालमा डिजिटल करेन्सीलाई नियमनमा ल्याउन सकिन्छ?
पछिल्लो समय नेपालमा पनि डिजिटल करेन्सीलाई नियमनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो करेन्सीलाई नियमनमा ल्याउनका लागि नेपाल राजस्व परामर्श समितिले नेपालमा पनि विदेशी करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेको दाबी गरेको छ। फागुन १३ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले गरेको राजस्व नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी सुझाव तयार भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्।
‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
