काठमाडौं- 'जुन तरिकाले पासविक हत्या भएको छ, त्यो अपराध गर्ने र गराउनेहरु संसारकै आम नरसंहारक भन्दा कम अपराधी होइनन्। तिनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिएन भने यो देशको सुरक्षा व्यवस्था र कानुन मर्याे भनेर सदगत गरिदिए हुन्छ।'
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। २०६३ चैत ७ को गौर घटनापछि इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्याकुरेलले 'गौर घटनाले पढाएको पाठ' शीर्षकमा भूमिका लेखेका छन्।
गौर घटना त्यही हो, जहाँ २७ जनाको हत्या भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (दुवै पार्टीका मुख्य नेतृत्व अहिले क्रमशः माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र समाजवादी पार्टीमा छन्)का कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो। जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो।
'मृतकहरु सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो', इन्सेक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उनीहरुलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो।'
केही महिलालाई नाङ्गै पारेर बलात्कार गरिएको थियो। यस्तै यौन अंगमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको र हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका थिए। कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा रगतको भोग दिइएको थियो।
गौर अस्पतालले भने लास खोलेर परीक्षण नगरेको र बाहिरबाट मात्रै हेरी शव परीक्षण प्रतिवेदन फारम भरेका कारण महिलामाथि भएका भनिएका बलात्कार वा अन्य यौनजन्य हिंसाको भने औपचारिक पुष्टि भएको छैन। तर इन्सेक प्रतिनिधिसँग मृतक रेखा परियारका परिवारले भनेका छन्, 'उनको लास क्षतविक्षत थियो। चिन्न सकिने अवस्था थिएन। देब्रे स्तन काटिएर छुट्टिन मात्रै बाँकी अवस्थामा थियो।'
विभत्स र सामूहिक नरसंहार भएको १५ वर्षमा देशमा ११ वटा सरकार फेरिए, ९ जना प्रधानमन्त्री भए। नयाँ संविधान बन्यो। तर, प्याकुरेलले भनेजस्तो न अपराधीलाई कारबाही भयो, न देशको सुरक्षा व्यवस्था र कानुनको सदगत गरियो।
दम्भले निम्त्याएको घटना
गौरस्थित राइस मिल्स चाैरमा फोरमले २०६३ चैत ७ गतेका लागि आमसभा आयोजना गरेको थियो। फोरमको जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको सो आमसभाका लागि उसले केही दिन अघिदेखि नै प्रचार पनि गरिरहेको थियो। सो स्थानमा कार्यक्रम जुधाएको थियो, माओवादीले। पार्टी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भन्दै अघिल्लो दिन मात्रै प्रचार गरेको थियो। कार्यक्रमका लागि चाैरमा दुवैले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च पनि बनाएका थिए।
दुवै दलको मनोबल उच्च रहेको अवस्थामा कार्यक्रम स्थलमा झडप हुनसक्ने अनुमान धेरैको थियो। यद्यपि, ७ गतेको सुरुवात भयपूर्ण भने थिएन। बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो। फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट मानिसहरु आएका थिए। पौने २ बजे माओवादीको जुलुस सुरु भयो। कार्यक्रमका लागि उसले विभिन्न जिल्लाबाट ट्रकमा वाइसिएल कार्यकर्ता ल्याएको थियो। दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।
तर, अवस्था सौहार्दपूर्ण रहिरहन सकेन। माओवादी जुलुस गरिरहेकै समयमा यता फोरमको कार्यक्रम सुरु भयो। फोरमका केही कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए। माओवादी कार्यकर्ताले सहने कुरै भएन। केही बेरमै उनीहरु पनि फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे। तोडफोड गर्न थाले। हानाहान भयाे।
.jpg)
जे नहुनु थियो, त्यहीं भयो।
कार्यक्रम स्थलमा गोलीका आवाज सुनिए। भागाभाग मच्चियो। कार्यक्रमस्थल एकै छिनमा रणभूमिका परिणत भयो। पछि त्यहीं ६ जनाको लास भेटिएको थियो। त्यस्तै, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमुनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो। कूल २७ जनामा ५ महिला र २२ पुरुषको मृत्यु भएको थियो।
घटनास्थलबाट भागेका माओवादी कार्यकर्तालाई फोरम पक्षले नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने श्रृंखला चलाए। आक्रमणकारीसँग राइफल, भाटा र लाठी थिए भन्ने धेरै घाइतेहरुले आफ्नो भनाइमा व्यक्त गरेका छन्।
माओवादी कार्यकर्ताहरु अन्य जिल्लाबाट आएको हुनाले घटनास्थलबाट भागे पनि उनीहरुलाई भूगोलको राम्रो ज्ञान थिएन। त्यसैले उनीहरु सहजै फोरम पक्षको कब्जामा परे। मकवानपुरतिरका केही वाइसिएल कार्यकर्तालाई त वीरगञ्ज लैजाने भनी झुक्याएर गौर पुर्यारइएको थियो।
राजनीतिक दायरा
घटनापछि यसमा संलग्न शक्तिहरुको विषयमा व्यापक तर्क गरिएको थियो। धेरैले यस घटनाको छानबिन र संयमतामा जोड दिए।
'यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक घटना हो, आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, 'गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
त्यस्तै, त्यतिबेला गठबन्धनमा रहेका आठ दलले छानबिन गरी यथार्थ विवरण अगाडि ल्याई दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गरे। 'घटनाप्रति बैठक गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ,' त्यतिबेला बसेको आठ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'घटनाको छानबिन गरी यथार्थ विवरण अगाडि ल्याई दोषीउपर कडा कारबाही गर्न र घाइतेको उपचारको व्यवस्था होस्।'
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरणमा दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरु, भारतीय अति हिन्दूवादी-विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको साँठगाँठ षड्यन्त्रबाट भएको यथार्थतामा कुनै शंका नभएको बताए।
चैत ८ गते उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउन समेत माग गरे। 'दरबारिया प्रतिगामी शक्तिहरुमाथि कडाभन्दा कडा कार्यवाही गर्नुका साथै दरबारिया र भारतीय हिन्दू अतिवादी तत्वहरुले खडा गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नामक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खलल पुर्याउने आपराधिक गिरोहमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ', उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
फोरम भने लामो समयसम्म मौन रह्यो। उसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु जिल्ला बाहिर बसे। चैत १० गते फोरम जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इसारामा घटना भएको बताए। उपेन्द्र यादवले पनि एक हप्तापछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
शान्ति प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको तरल अवस्थामा घटनाको छानबिन हुनसक्ने अवस्था थिएन। भएन पनि। कारबाही पनि परको कुरा। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने बताएको माओवादीले पनि घटनामाथि छानबिनका लागि दबाब दिएन। ऊ आफैं पनि युद्ध गरेर आएको र कैयौं नेतालाई उस्तै खालको मुद्दा पनि रहेकाले ऊ मौन बस्यो। बरु पहिलो संविधानसभापछि पहिलो ठूलो दल बनेको माओवादीले फोरमलाई समेत सहयात्री बनाएर सरकार चलायाे। त्यसपछि पनि दुई पक्षको खासै दूरी बढेको छैन। अहिले पनि दुवै पक्ष एउटै सरकारमा सहभागी छन्।
अमर राय यादव पनि तत्कालीन नेकपा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई गत वैशाख १७ गते प्रचण्डले नै अबिर लगाएर नेकपामा मिलाए। फोरम छाडेर उनले गठन गरेको पार्टी मधेश तराई पार्टी नै नेकपामा मिसिएकाे थियो। रोचक त के छ भने, घटनाका बेला माओवादीका रौतहट इन्चार्ज रहेका प्रभु साहले नै उनलाई नेकपा भित्र्याउन पहल गरेका थिए। तर, प्रभु शाहले भने अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदिएपछि एमाले रोजेका छन्।
पुनः स्मरण
संविधानसभाको पहिलो चुनावअघिको एक घटनामा संलग्नको आरोपमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलम पक्राउ परेपछि राजनीतिका नाममा भएका सामूहिक हत्याका घटनाहरु चर्चामा आउन थालेका हुन्। त्यतिबेला चुनावमा आफू अनुकूलको परिस्थिति बनाउन आलमको समूहले बम बनाउँदै गरेको अवस्थामा विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनीमाथि छ। उनलाई गत असोज २६ गते रौतहटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। हाल उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
यसैबीच, गौरलाई नै लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले। उनले कात्तिक ८ गते विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौर घटनाको पनि छानबिन हुने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय उनको जानकारीविना नै हेरफेर गरिएको थियो। पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका तीनमध्ये एकलाई पदमुक्त गरिएको थियो। उनी सरकारबाट बाहिरिएलान् भन्ने धेरैको अनुमान विपरीत उनले फेरिएको मन्त्रालयमै जिम्मेवारी सुरु गरेकाथिए। यसका धेरै कारण विश्लेषण भएका थिए। त्यसैमध्येको एक हो, गौर घटना। मन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्ति पनि यहीँ जोडिन्छ।
यादवले सरकार छाडे गौर घटनामाथि छानबिन हुनसक्ने र उनलाई पनि जोड्न सकिने भएकाले त्यसबाट बच्न यादवले सरकारमा निरन्तरता दिएको हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो। शक्तिशाली सभामुखसमेत कानुनी दायरामा आएको, १२ वर्षपछि आलम पक्राउ परेकाे जस्ता पृष्ठभूमिमा यादवमाथि छानबिन नहोला भनेर वेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ।
होला छानबिन?
आलममाथि छानबिन भएर पुर्पक्षका लागि जेल गइसकेपछि यस घटनामाथि पनि छानबिन हुनसक्ने केही संकेतहरु देखिएका छन्। गौर नरसंहारमा संलग्न भएको आरोपमा करिब ३ सय जना विरुद्ध जाहेरी समेत परेको थियो।
जाहेरी अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै थन्किएको छ। १५ वर्षसम्म थन्किएको उक्त फाइल खोतल्नुपर्ने अपराध अनुसन्धान विज्ञ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
यो घटनामालाई द्वन्द्वकालसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीले गहन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने मल्लको भनाइ छ।
यही घटनाबाट फोरमले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको थियो। यसलाई राजनीतिको अपराधीकरण घटनाको रुपमा सुरक्षा मामलाका जानकारहरुले लिँदै आएका छन्।
पीडितका आफन्त, प्रत्यक्षदर्शी, त्यसबेला छानबिन गरेका मानव अधिकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था, प्रशासनलगायत यस घटनाका बलिया प्रमाण बन्न सक्छन्। जसका कारण आलम घटनामा भन्दा यस घटनामा प्रहरी अनुसन्धान सहज हुनसक्ने सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्।
पीडितले न्याय पाउन र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि पनि यस्ता घटनाको छानबिन हुन जरुरी रहेको पूर्व डिआइजी मल्ल बताउँछन्।
आलमले गरेको हत्याको सफल अनुसन्धान गरेका एसपी भुपेन्द्र खत्रीकै जिल्लामा भएको चर्चित गौर हत्याको फाइल खोतल्ने जिम्मा अहिले उनकै काँधमा छ।
उक्त हत्याको अनुसन्धान सफल भएपछि गौर हत्याका जाहेरवाला मध्येका एक त्रिभुवन साह समेतले यस घटनामा अब अनुसन्धान हुने आशा पलाएको बताएका छन्।
इँटा भट्टामा मान्छे पोलेर मारेको घटनाको १२ वर्षपछि सफल अनुसन्धान गरेका एसपी खत्रीले घुमाउरो पारामा गौर नरसंहारको पनि अनुसन्धान हुने संकेत गरेका छन्। उनले भने, 'कानुन विपरीत भएका सबै घटनाको अनुसन्धान गर्छौं।
*आर्काइभबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
