काठमाडौं– विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर विवेकशील साझा पार्टीका 'नेता' मिलन पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
रवीन्द्र मिश्र समूहले पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको, तथा पार्टीको विधान संशोधन गरेको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पाण्डेको रिटमा मिश्र पक्षले गरेको कारबाही खारेजी र पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गरिएको थियो।
यस्तै, मिश्र पक्षले बहुमत पुर्याएर गरेको निष्कासित तथा विधान संशोधनको निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन पाण्डेले आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर गत फागुन १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश जारी गरेको हो।
विवेकशीलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि पाण्डे समूहले भने अन्तिम फैसला भइ न्यायिक निरूपण नटुङ्गिएसम्म कानुनी लडाइँ जारी राख्ने जनाएको छ। यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरूसँग गठबन्धन र ध्रुवीकरण गर्ने पूर्ववत् निर्णयअनुसार स्थानीय चुनावमा सक्रिय हुने पनि पाण्डे समूहले जनाएको छ।
‘पहिलो चरणमा वैकल्पिक राजनीति जोगाउने र पुनर्गठन गर्दै यसलाई सुदृढ गर्ने प्रयास स्वरूप युवाहरूले गठन गरेको साझा पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै विवेकशील साझा गठबन्धनको पहल गर्ने र अन्य विचार र मूल्यमान्यता मिल्ने पार्टी र राजनीतिक समूहहरूसँग पनि संवाद अघि बढाइनेछ,’ पाण्डे समूहका प्रवक्ता हरिशप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
