काठमाडौं– गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले तीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध उजुरी परेको छ।
आफूभन्दा जुनियर ब्याचका र रोल क्रमअनुसार पनि पछाडि रहेकालाई बढुवा गरिएको भन्दै दुई डीआईजीले उजुरी गरेका हुन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची डीआईजीद्वय घनश्याम अर्याल र ईश्वरबाबु कार्कीले आफूहरुलाई बढुवामा छुटाएर जुनियरलाई बढुवा गरिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन्।
गत मंगलबार मात्रै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव र आईजीपी सदस्य सचिव रहेको समितिले आईजीकै ब्याची अर्याल र कार्कीलाई छुटाएर उनीहरुभन्दा जुनियर धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवा गरेको थियो। थपिएका तीन दरबन्दीमा सिंह र धानुकसँगै वसन्त पन्त पनि बढुवा भएका थिए। उनी भने आईजीकै ब्याची हुन्।
बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझे एक हप्ताभित्र उजुरी हाल्न सकिने ब्यवस्था प्रहरी निमायवली २०७१ ले दिएको छ। त्यसका लागि बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ। उजुरी सुन्ने समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष (अध्यक्ष), नेपाल सरकारका मुख्य सचिव (सदस्य) र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव (सदस्य) रहन्छन्।
नियमावलीको दफा ४२ मा उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी सुन्ने समितिले उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवाललाई निर्देशन दिन्छ।
उजुरी सुन्ने समितिले माग गरेका कागजात बढुवा समितिको सचिवालयले तीन दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिक्रियासहित पठाउनु पर्ने हुन्छ। उजुरी गर्ने म्याद सकिएको १५ दिनभित्र उजुरीको टुंगा लगाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ।
उजुरीको टुंगो लागेपछि बल्ल बढुवा समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुल्छ। यसरी बढुवा समितिको सिफारिसविरुद्ध गरिएको उजुरी झुटा ठहरिएमा पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोस्रो पटकदेखि ३ अंक काटिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
उजुरी हालेका डीआईजीहरु आउँदो वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले उजुरी झुटा भएर अंक काटिएमा पनि कुनै अर्थ रहन्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।