काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा दरबन्दी भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजन अधिकारीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको प्रमुखमा २०७७ भदौ ४ गते सरुवा भयो। उनीसँगै ४९ एसपीको सरुवा भएको थियो। अधिकारीसँगै सरुवा भएका अधिकांश एसपीहरुले दुई र केही एसपीले तीन ठाउँकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
एसपी अधिकारी भने अहिलेसम्म सिन्धुपाचोककै प्रहरी प्रमुख छन्। सामान्यतया सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने चलन छ। अझ इन्चार्जको भूमिकामा एक वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरुवा अनिवार्य जस्तै छ प्रहरीमा। तर, एसपी अधिकारी यस्ता अपवाद हुन् जसले इन्चार्ज सम्हालेको १९ महिना बित्दासमेत सरुवा हुन सकेको छैन। उनको सरुवा तत्कालै हुने/नहुने पनि यकिन छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीहरुको सरुवा तथा काज सरुवा ननिकालेकाले उनको सरुवा रोकिएको भने होइन। गत माघ २८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ एसपीको काज सरुवा गरेको थियो। त्यसबेला एक वर्षे कार्यकाल भर्खर सिध्याएकाहरुको समेत सरुवा हुँदा डेढ वर्ष बिताइसकेका एसपी अधिकारीको भने सरुवा निस्किएन। १९ महिनासम्म जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा रहिरहेपछि संगठनकै केही प्रहरी अधिकृतहरु आश्चर्यमा छन्। ‘एसपीको सरुवा त निस्किरहेकै छ। तर, कसैको १९ महिना हुँदासमेत सरुवा नहुँदा हामी आफैं छक्क छौं’, एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा काज निकालिने हुँदा म्याद पुगिसकेकाहरुको सरुवा हुने बताउँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु केसी आवश्यकता अनुसार सरुवा निकालिने बताउँछन्।
आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ। त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। अहिले सरुवा भएर गएका प्रहरी अधिकृतले नै चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनका दलले सोहीअनुसार ‘तीन पुस्ते’ हेरेर सरुवा गर्न खोज्दा ढिलासुस्ती भएको प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बसेर अवकास पाएका एसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनलाई पनि मिलाएर सरुवा गर्नु पर्यो। त्यो मिलाउन समय लागेकाले सरुवाको प्रक्रिया पनि रोकिएको हो।’
पूर्वएसपी रेग्मीको कुरालाई पुष्टि गर्ने पात्र हुन् एसपी नवराज अधिकारी। उनको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को गृहजिल्ला चितवन सरुवा भएको थियो। माओवादी केन्द्रनिकट मानिएका एसपी अधिकारी प्रचण्डको गृहजिल्लामा सरुवा हुनुलाई चुनावलक्षित सरुवाको रुपमा कतिपयले अर्थ्याउने गरेका छन्।
अझ सरुवाको पालो कुरेर बस्नेहरुमा एसपी भन्दा पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)हरुको संख्या ठूलो छ। २०७७ पुस २१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६९ जना डीएसपीको सरुवा गरेको थियो। त्यसबेला सरुवा निस्किएकाहरुको १५ महिना पुग्न लाग्दासमेत नयाँ ठाउँमा सरुवा हुन सकेको छैन।
सोलुखुम्बुमा कवित कटवाल, ओखलढुंगामा गोबिन्दराज काफ्ले, म्याग्दीमा श्यामकुमार राई, रामेछापमा नवराज ढुंगाना, जाजरकोटमा मधुकुमार थापा, रुकुम पूर्वमा गणेशबहादुर श्रेष्ठ, रुकुम पश्चिममा धु्रबकुमार श्रेष्ठले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेको १५ महिना पुग्न लाग्दासमेत उनीहरुको सरुवा हुन सकेको छैन।
इलाका प्रहरी कार्यालय बैदाममा चिनीमाया तामाङ, ईलाका प्रहरी कार्यालय लहान- सिरहामा डा तपनकुमार दाहाल, महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवामा डिलबहादुर मल्ल, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर- बाँकेमा रविन्द्र खनाल, इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी- मोरङमा कृष्ण खड्का, इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासमा वीरेन्द्र थापा, दाङमा मुकुन्दप्रसाद रिजाल, इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा लिलाराज लामिछाने, ललितपुर परिसरमा शरत थापा क्षेत्री, इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिमा सन्तोष आचार्य, इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा सुनिल दाहाललगायत थुप्रै डीएसपीहरुले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको १५ महिना पुग्दासमेत सरुवा हुन नसकेको हो।
त्यसैगरी, इन्स्पेक्टरमा अधिकांशको १९ महिना पुगिसेकेको छ। तर, पनि उनीहरुको सरुवा अहिलेसम्म निस्कन सकेको छैन। २०७७ भदौमा सरुवा भएका इन्स्पेक्टहरुको अहिलेसम्म प्रहरी हेडक्वार्टरले सरुवा निकाल्न सकेको छैन।
नियमित सरुवा बेलैमा ननिकाल्दा प्रहरी अधिकारीका व्यक्तिगत समस्यादेखि सिंगो प्रहरी संगठन र राज्यलेसमेत मूल्य चुकाउनुपर्ने पूर्वएसपी रेग्मी बताउँछन्।
‘अवधि पुगेपछि प्रहरी अधिकृतहरु सरुवाको मनस्थितिमा हुन्छन्। नयाँ र ठूलो प्रोजेक्ट चलाउँ, अपराध रोकथामका विभिन्न कार्यक्रम गरौं, यो केस सल्भ गरौं भन्ने तत्परता उनीहरुमा हुँदैन। नियमित पुलिसिङमा मात्रै रमाउँछन्। कतिखेर सरुवा भएर जाने हो भन्ने भएकाले ठूला काममा हात हालिँदैन। त्यो स्वाभाविक पनि हो’, रेग्मीले भने, ‘काम गर्ने उत्साह नभए त्यसको असर प्रहरीमा मात्र नभई सिंगो राज्यलाई नै पर्छ।’
अर्कोतर्फ व्यक्तिगत आवश्यकतासँग पनि सरुवा जोडिने भएकाले नियमित सरुवा रोकिँदा व्यक्तिगत समस्यासमेत आइपर्ने उनको बुझाई छ। प्रहरीको सरुवा बेलैमा नहुनुमा शक्तिकेन्द्र हाबी हुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए।
‘कुन नेताले कसलाई रुचाएर कहाँ तान्ने भन्ने हुन्छ। सम्पर्क नभएको मान्छे चाहिँ खाली ठाउँ भर्न जाने हो। अझ चुनावको मुखमा त्यो झनै लागू हुन्छ’, रेग्मी भन्छन्।
शक्तिकेन्द्रलाई नरिझाएर सरुवा गरेको अवस्थामा त्यसको परिणाम सिंगो प्रहरी संगठनले समेत भोग्नु परेको उदाहरण एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई सुनाए। हेमबहादुर गुरुङ आईजीपी भएको बेलामा गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए। आईजीपी गुरुङले त्यो बेला गौतमलाई जानकारी नै नदिई इन्स्पेक्टरहरुको सरुवा गरेका थिए। त्यसबेलाको सरुवामा ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’ भएको भन्दै संगठनभित्रबाटै प्रशंसा समेत भएको थियो।
तर, गृहमन्त्री गौतम भने आफूलाई जानकारी नै नदिई आईजीपीले आफूखुसी सरुवा गरेको भनेर रुष्ट मात्रै भएनन्, उनले प्रहरीको बजेट रोकिदिएको ती अधिकारीले सुनाए। ती अधिकारीका अनुसार प्रहरीले पाउनुपर्ने नियमित तलबभत्ता, रासन, लत्ताकपडाबाहेक गाडी खरिददेखि भवन निर्माण लगायत अन्य सामान खरिदको बजेट गृहमन्त्री गौतमले रोकिदिएका थिए।
अघिपछि सामान्य अवस्थामा समेत प्रहरीको सरुवामा शक्तिकेन्द्रको रजगज हुने अवस्थामा अहिले हुने सरुवा चुनावलक्षित भएकाले शक्तिकेन्द्रको चासो झनै बढ्ने र आफू अनुकूल हेरेर सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले सरुवा लम्बिएको जानकारहरु बताउँछन्।
यद्यपि, प्रहरी संगठन भने सरुवा नियमित होस् भन्नेमै हुने पूर्वएसपी रेग्मी बताउँछन्। ‘विभाग नियमित रुपमा सरुवा होस् भन्ने चाहन्छ। किनभने इन्स्पेक्टरको गुनासो मन्त्रीकोमा जाओस् भन्नेमा आईजीपी हुँदैनन्। त्यसकारण आईजीपी सरुवा गर्न चाहान्छन् तर, आईजीपीले चाहेर पनि पोलिटिकल सपोर्टबिना सरुवा गर्न सक्दैनन्’, रेग्मी भन्छन्, ‘सरुवा गर्यो भने द्वन्द्व पनि निम्तिन सक्छ। त्यो रिस्क आईजीपी लिन चाहँदैनन्। त्यो द्वन्द्व हटाउन खोज्दाखेरी पोलिटिसियन र ब्यूरोक्रेटस् गैरजिम्मेवार भए भने आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र परिस्थिति हेरेर सरुवा गर्छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
