काठमाडौं–प्रहरी भर्नाका लागि संघीय सरकारले निकालेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मधेश प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले गत संघीय सरकारले प्रहरीमा भर्नाको विज्ञापन खुलाएपछि फागुन ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। साहले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
गत मंसिर १० गते प्रहरी प्रधानकार्यालयले निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म १ हजार९ सय ७१ जना कर्मचारी माग गर्दै आवेदन खुलाएको थियो।
तर, प्रहरी भर्ना संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप गरेको भन्दै साहले उक्त विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले विज्ञापन गरिएको जिकीर गरिएको थियो। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भर्ना प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
